भूउपयोगमा दीर्घकालीन सोच

कित्ताकाट रोकिएकाले राजस्वमा असर पर्ने नै भयो । जनताले पनि कित्ताकाट खुलाउन जनप्रतिनिधिलाई ताकेता गरिरहेका छन् । यस्तै कारणले स्थानीय तहहरू भूमिको वर्गीकरण गर्न हतारिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र मात्र छुट्याएर भए पनि कित्ताकाट खुलाएका छन् । कतिले भूउपयोग ऐनमा तोकिए बमोजिमका सबै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भ्याएका छन् ।

जनप्रतिनिधि र यस विषयका स्थानीय जानकारसमेत सहभागी भई समुदायसँगको छलफलबाट वर्गीकरण गरिएका स्थानीय तहहरूमा विवाद कम देखिएको छ । केही स्थानीय तहले मौकामा चौका हान्न सिपालु खास अनुभवबिनाका कम्पनीहरूलाई भूक्षेत्र वर्गीकरणको जिम्मा दिएका छन् । ती ठाउँमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण राम्रो हुन सकेको छैन । आफूसँग प्राविधिक नभएपछि बाहिरी जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक लागे पनि यो समुदायको र जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा हुनुपर्ने काम हो, ठेक्कामा दिएर गराउने होइन । यसले आगामी दिनमा नसोचेका जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ ।

भूउपयोग ऐन–२०७६ मै ऐन पारित भएको एक वर्षभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा तोकिएको निकायले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरी सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । हालसम्म सबै स्थानीय तहले त्यस्तो नक्सा प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणपश्चात् नापी विभागले उपलब्ध गराएको नक्सामा पनि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो काम भने खासै भइसकेको छैन । नापी विभागले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको नक्साको प्रभावकारी उपयोगिताबारे समीक्षा आवश्यक छ ।

ऐन लागू भएको करिब तीन वर्षमा भूउपयोग नियमावली तर्जुमा भयो । ऐन र नियमावली मात्र पनि स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण एवं भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न पर्याप्त छैनन् । यसका लागि सरल कार्यविधिको खाँचो पर्छ । यसो हुँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यविधि बनाइदिएमा स्थानीय तहलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना तर्जुमा गर्न सहज हुने थियो ।

ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप धेरै स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् गठन गरेका छन् । तर सोही ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुनै पनि प्रदेशले त्यस्तो परिषद् गठन गरेको छैन, संघले पनि छैन । संघले संघीय र प्रदेशहरूले प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो, सो पनि हुन सकेको छैन । यो कामसमेत चाँडो हुन आवश्यक छ । संघ र प्रदेश आफूले नगरी स्थानीय तहलाई मात्र बाध्य बनाउन सुहाउँदो देखिँदैन ।

स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप सुरुमा आधारपत्र र सोचपत्र बनाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, नक्सा हुँदै योजना बनाइने हो । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वर्तमान स्थितिलाई मात्र आधार मानेर तोकिनु हुँदैन, कम्तीमा आउँदा ५० देखि १०० वर्षसम्मलाई हेर्नुपर्छ । यसका लागि सोचपत्र आवश्यक हुन्छ । यसबिनाको भूक्षेत्र वर्गीकरण कित्ताकाट खुलाउन त सहयोगी होला तर भूउपयोगको मर्म र उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन ।

जग्गाको कारोबार धेरै हुने सहरी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेका छन् । सोलाई आधार मानेर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट खुलाएका छन् । यसरी वर्गीकरण गर्ने क्रममा स्थानीय तहले पूरै कित्ता जग्गा आवास क्षेत्रमा राखेको समेत समाचारहरू आइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा तत्कालको अप्ठेरो फुके पनि दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णय सही होइन । कुनै पनि बस्ती बसोबासयोग्य हुनका लागि वरिपरि वन, पानी, पोखरी, खेतीपाती, खुला क्षेत्र आदि पनि हुनुपर्छ । जताततै कंक्रिटका घरहरू मात्र भएका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित आवास क्षेत्र मान्न सकिन्न । अतः स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको निश्चित भूभाग कृषि र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याउन आवश्यक छ । अहिले धेरै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा बाटाका दायाँबायाँको निश्चित क्षेत्र आवास क्षेत्र अन्तर्गत राखेका छन्, जुन उचित होइन । बाटाका दायाँबायाँ घर बनाउनेभन्दा पनि हाल भइरहेका बाहेक निश्चित सुरक्षित स्थानहरूको खोजी गरी आवास क्षेत्र तोकिनुपर्छ । जहाँ पनि घर बनाउने अहिलेको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको उद्देश्य कित्ताकाट खुलाउनु र राजस्व नियमित गर्नु मात्र हुनु हुँदैन । आफ्ना नागरिकको खाद्य आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक कृषि जग्गा जोगाउनुपर्छ । स्थानीय तहको जनसंख्या कति हो ? अहिलेको खाद्यान्न स्थिति के छ ? अबका दिनमा आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कति जग्गा चाहिन्छ ? बस्तीको अवस्था के छ ? अहिलेको बस्ती एवं बसोबासको समस्या के हो ? नयाँ बस्तीहरू कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने ? खुला स्थानहरू कहाँकहाँ र कसरी छुट्याउने ? यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आयातित खाद्यान्नको हिस्सा बढ्नु ठूलो चुनौती हो । यसलाई रोक्न वा कम गर्न स्थानीय उत्पादन बढाउन कृषियोग्य जमिनको संरक्षण आवश्यक छ ।

आफ्नो जमिनलाई सकभर आवास क्षेत्रमा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आमजन र सकभर मतदातालाई नबिच्काउने जनप्रतिनिधिको चाहनाका कारण कृषिक्षेत्र ज्यादै कम हुने र आवास क्षेत्र धेरै देखिने चिन्ता थपिएको छ । तर यो विषयमा सार्थक बहस हुन सकेको छैन । आवासमा राख्यो भने चाहिएको बखत राम्रो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ भन्ने हो भने भूउपयोग योजनाको औचित्य नै पो के भयो र ? भूउपयोगको उद्देश्यका सम्बन्धमा विभिन्न तहमा सघन छलफल हुन सकेमा समुदायका मानिसहरू आफ्नो जग्गा कृषिमा राख्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् । सरकारी एवं गैरसरकारी अनुदान एवं कृषि सम्बन्धी सेवासुविधाहरू खेतीयोग्य जग्गा भएकाहरूले मात्र पाउने हुनुपर्छ । कृषि जग्गाको मालपोत कम हुनुपर्छ ।

जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी विपद्बाट हुने क्षति कम गर्नमा पनि भूउपयोग नक्साको ज्यादै महत्त्व छ । बर्सेनि विपद्बाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । बाढी र पहिरो बढ्दै गएको छ । विपद्बाट ठूलो नोक्सानी भइसकेपछि राहत र पुनःस्थापनामा हुने खर्च र जनधनको क्षति कम गर्न जोखिम क्षेत्र नक्सांकन गरी त्यहाँका बस्ती र संरचना स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।

भूमिको समुचित उपयोगका लागि जग्गाजमिनसमेत छुट्याई तयार गरिएको योजना नै भूउपयोग योजना हो । जग्गाजमिनको विवेकपूर्ण, वातावरणमैत्री र दिगो उपयोगका माध्यमले उत्पादन वृद्धिÙ सुरक्षित आवासÙ दिगो पूर्वाधार एवं वातावरणीय सन्तुलन सुनिश्चित गर्नलाई भूउपयोग योजनाबाट सहयोग पुग्छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, नक्सांकन र योजना निर्माणमा अत्यन्त सजगता अपनाउनुपर्छ । एक पटक वर्गीकरण गरेपछि पुनः त्यसमा हेरफेर गर्न त सकिएला, तर सोचेजति सजिलो हुन्न ।

भूउपयोग योजनाले दिगो तथा सन्तुलित सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी र समतामूलक हुनुपर्छ । भूउपयोग योजना यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र स्थानीय परिस्थिति मुताबिक हुनुपर्छ । स्थानीय ज्ञान, सीप तथा समस्या समाधान विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । पारदर्शिताको सिद्धान्त अपनाइएको हुनुपर्छ । भविष्यमुखी र दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको हुनुपर्छ ।

भूउपयोग योजना बनाउँदा स्थानविशेषको भौगोलिक, भौगर्भिक तथा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ । यस कार्यमा औपचारिक अर्थात् वैधानिक भूस्वामित्वका अलावा अनौपचारिक तथा अर्ध–औपचारिक भूसम्बन्धधारीको वैध हकको संरक्षणमा समेत ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

भूउपयोग योजना तर्जुमा प्रक्रियाका लागि विभिन्न संघसंस्था पनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न लागिपरेका छन् । तर यसरी सहयोग गर्दा आआफ्नै ढाँचा प्रयोग गर्ने, कसैले जोखिम/संवेदनशील भन्ने, कसैले भूसम्बन्धको वैधतामा जोड दिनेभन्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको ढाँचामा नियमकानुन अन्तर्गत रहेर समग्र भूउपयोग योजनामा सघाउनुपर्छ । आंशिक उद्देश्यमा मात्र अड्किनु हुँदैन ।

भू–उपयोग योजना अरू आवधिक योजना र विकास कार्यक्रमहरूभन्दा निरपेक्ष राखी छुट्टै सञ्चालन हुनु हुँदैन । यो योजना विद्यमान अन्य विभिन्न आवधिक विकास–निर्माण योजना तथा कार्यक्रमहरूको मूल जग हो ।

प्रचलित कानुनहरूले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्य स्थानीय तहहरूको अधिकारक्षेत्रभित्र राखिएको भए पनि स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति थप विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि स्थानीय तहले लिएको चासो र सक्रियता आशालाग्दो छ । यो जगमा टेकेर सहभागितामूलक र सरल विधिको प्रयोग गर्दै समुदायको व्यापक सहभागितामा भूउपयोग योजना बनाउनुपर्छ । यो प्रक्रियाले भूमिको संरक्षणसँगै सुरक्षित आवासका अलावा खाद्य सम्प्रुभता सुनिश्चित हुने गरी कृषियोग्य जग्गा जोगाउनु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।