कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

अग्निपरीक्षामा विद्यार्थी आन्दोलन

आरसी लामिछाने

राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका अनेकौं प्रतिकूलताका बावजुद विद्यार्थीका साथै आम जनताको हक–अधिकार प्राप्ति, तिनको संरक्षण र संवर्द्धनका पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलनले निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ ।

अग्निपरीक्षामा विद्यार्थी आन्दोलन

सरकारको निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षमा होमिँदै लोकतन्त्रको रक्षकको पहिचान बनाएको छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई पाखा लगाउनेदेखि निरंकुश राजतन्त्रलाई उखेल्नेसम्मका हरेक मोडमा विद्यार्थी संगठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दा मात्र होइन, राजनीतिक सवालका ठूला–ठूला संघर्षदेखि वैचारिक आन्दोलनमा काँध थापेर विद्यार्थी राजनीति अघि बढेकै हो । यद्यपि विगतको गौरवगाथा गाएर मात्र अबको विद्यार्थी राजनीति चल्नेवाला छैन । समयको अजस्र प्रवाहलाई बोध गर्दै आन्दोलनलाई अद्यावधिक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । दर्बिलो पृष्ठभूमि बोकेको विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान भने किंकर्तव्यविमूढ भएजस्तो देखिन्छ । कतै संगठनको स्पष्ट लक्ष्य र गन्तव्य नदेखेर हामी कुहिराको कागसरह बनेका त होइनौं ?

पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य तथा सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । मुलुकमा सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनले निकास पाइसकेको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अघि बढिरहेको परिस्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलनले पनि सृजनशील बाटो समाउनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले शैक्षिक रूपरेखा सोही संरचना अनुकूल अघि बढाउनुपर्छ । सूचना, प्रविधिको चामत्कारिक विकासले गर्दा असम्भव र जटिल ठानिएका काम पनि सहज ढंगले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर, हामीले विज्ञानका उपलब्धिलाई सदुपयोग गरिरहेका छौं त ? विडम्बना हाम्रो पठनपाठन प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन । सूचना, प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँचबाट विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा अझै बाहिरै छ । शैक्षिक प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाइँदै छ । समयमा परीक्षा नहुनु, नतिजा प्रकाशनमा विलम्ब हुनु, पठनपाठन राम्रोसँग नहुनु लगायतका समस्या आम विद्यार्थीले खेपिरहेका हैरानी हुन् ।

हामीले आर्जन गरेको शिक्षा विश्व समुदायमा उपयोगी ठहर्छ या बेकामे बन्छ भन्ने पनि अहिलेको गम्भीर सवाल हो । बदलिँदो समयको मागलार्ईर् हाम्रो शिक्षाले साँच्चिकै पछ्याउन सकेको छ त ? पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको समयानुकूल सुधार नगर्दा विश्वविद्यालय बेरोजगार जन्माउने कारखाना बनिरहेका छन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा कुनै देशमा जाँदा उसले गर्ने काममा त्यो पढाइले खासै फरक पार्दैन । अर्थात्् विश्व परिवेशलाई सुहाउँदो र व्यावहारिक शिक्षा दिन हाम्रा शिक्षालयहरू विफल भएका छन् । पढाइ सकेर अदक्ष कामदारका रूपमा विदेश जानुपर्ने विकराल परिस्थितिलाई हाम्रो शिक्षाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षामा नित्य नवीन चिन्तन र अवधारणाहरू विकास भइरहेका छन् । सबैका लागि शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका विविध आयाममा हामीले खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले दिएको छ । विद्यार्थी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो- शिक्षा । जसलाई संविधानले निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाइदिएको छ । तर यो प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हाम्रा कानुन र संविधानका अक्षरहरू पनि निर्जीवजस्तै बन्न पुगेका छन् । त्यसैले त कठोर संघर्षबाट प्राप्त भएको व्यवस्थामाथि जनताको अविश्वास बढ्न थालेको छ । यो निर्मम सत्यलाई स्वीकार गरी राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्नैपर्छ । पार्टीको नेतृत्वपंक्तिलाई जनताका सबालप्रति निरन्तर खबरदारी गर्न विद्यार्थी संगठनले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

तुलनात्मक रूपमा आम विद्यार्थीका समस्या विद्यालय र क्याम्पसमा बढी हुन्छन्, त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न सहयोग गर्ने संस्था स्ववियु हो । किताब पढ्नु मात्र अध्ययन होइन । नेतृत्व विकास पनि अध्ययनको एउटा पाटो हो । तर, विगत कैयौं वर्षदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन नसक्दा यो अवसरबाट भविष्यका धेरै नेताको भ्रूण नै नष्ट भएको छ । तसर्थ त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन गराउने अग्निपरीक्षामा विफल हुने छुट विद्यार्थी आन्दोलनलाई छैन ।

संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि सबैभन्दा महँगो नै शिक्षा भएको छ अहिले । शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणले गर्दा गरिब जनताका छोराछोरी अझै गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । सामुदायिक शिक्षालयको अवस्था दयनीय छ । उच्च शिक्षा र मेडिकल शिक्षाको नाममा प्रतिवर्ष अर्बौं रकम बिदेसिएको छ । यसलाई सुधार गर्नु आजको विद्यार्थी राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । तर, विद्यार्थी नेताहरू यसप्रति नाजबाफ बन्नु, अझ निजी शिक्षाका साझेदार बन्नु त विद्यार्थी राजनीतिको अस्तित्व समाप्त पार्नुजस्तै हो ।

विद्यार्थी नेता मूलतः विद्यार्थी वर्गको हकहित र अधिकारमा केन्द्रित हुनैपर्छ । नेता केवल एउटा व्यक्ति होइन समाजको ऐना हो । नेतामा बौद्धिकता हुनुपर्छ । नैतिकताको परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ । वर्तमानमा हिँड्ने मात्र नभएर सुदूर भविष्यलाई देख्ने र गन्तव्यमा पुग्ने अठोट पनि हुनुपर्छ । तदनुसारको आचरण र व्यवहार नेतृत्वमा रहेन भने समाजले सम्पूर्ण व्यवस्था र राजनीतिलाई नै दूषित भनेर परिभाषित गरिदिन्छ । परिणामस्वरूप अराजनीतिक व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ । यस्तो नेतृृत्वले समाजलाई कसरी डोर्‍याउन सक्छ ?

अहिले विद्यार्थी संगठनहरू आन्तरिक रूपमै समस्याग्रस्त भएको र आफ्ना जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउन चुकेको साँचो हो । विद्यार्थी संगठनले आफ्ना चरित्र, शैली र वैचारिक धरातलको शुद्धीकरण नगरी सुखै छैन । तर, त्यसैलाई देखाएर यिनको कुनै आवश्यकता छैन भन्नु आन्दोलन मास्ने कुटिल षड्यन्त्र सिवाय केही होइन । विद्यार्थी संगठनलाई कमजोर बनाएर आफ्ना निजी स्वार्थ भरण गर्ने माध्यमका रूपमा शैक्षिक संस्थालाई प्रयोग हुन दिनु हुँदैन ।

सेवामूलक बन्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक व्यापारीहरूको बिगबिगी छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हालीमुहाली गरिरहेका स्वार्थ समूहहरूको सिकन्जाबाट शिक्षालाई मुक्त गर्ने तथा तिनका कर्तुतहरूलाई किनारा लगाउने दायित्व विद्यार्थी संगठनको काँधमा छ । शैक्षिक संस्थामा हुने प्रशासनिक रवैया, विद्यार्थीमाथिका अन्याय, अत्याचार र ज्यादतीविरुद्ध जुध्न पनि विद्यार्थीहरूको संगठित शक्ति आवश्यक छ । शिक्षाको समसामयिक सुधार तथा स्तरोन्नतिका साथै शैक्षिक क्षेत्रको प्रदूषणलाई हटाउने मूल कर्मबाट विद्यार्थी आन्दोलन चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक दललाई दाहिना बनाउँदै समग्र आन्दोलनलाई नै खल्तीमा राख्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत नरहे हामी सङ्कटमा पर्नेछौं । शैक्षिक क्षेत्र र विद्यार्थीसँग जोडिएका समस्याहरूको समाधान नभएसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई नवीन र मौलिक तरिकाले अघि बढाउन वर्तमान परिस्थितिप्रति सचेत नेतृत्वको खाँचो छ ।

लामिछाने अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले लुडो, चेस र बाघचाल मात्रै खेलाउन सकिन्छ भन्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइबारे तपाईंको धारणा के छ ?