१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११०

जनप्रतिनिधिबाटै जातीय विभेद

जातका आधारमा अपमान गर्नुलाई कानुनले दण्डित गरेको छ । त्यसो हो भने, राज्यकै नेतृत्व तहमा बसेर दलितमाथि अपमानजनक शब्द प्रहार गर्नेहरूलाई किन कारबाही हुन्न ?
गोविन्द विक

धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले केहीअघि फेसबुकमा ‘चमारे बुद्धि’ लेखे । जनप्रतिनिधि भएर अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरेकामा उनको व्यापक आलोचना भयो । जातीय सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको मागसमेत गरियो ।

जनप्रतिनिधिबाटै जातीय विभेद

आफ्नो पद र जिम्मेवारीसमेत बिर्सिएर राईले दलित अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगले फोहोरी राजनीति गरेर समाज भाँड्न खोजेको समेत भन्न भ्याए । दलित अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाले विरोध जनाएपछि राईले क्षमायाचना गर्नुपर्‍यो । उनले प्रयोग गरेका शब्दले सिंगो दलित समुदायलाई अपमान गरेको ठहरसहित आयोगले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र काट्यो । यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । जनप्रतिनिधिले नै दालितमाथि विभेद गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । दलित समुदायमाथिको हेलाहोचो जनस्तरदेखि राज्यका नेतृत्वकर्तासम्म निरन्तर देखिरहनु भने दुःखद छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै जातीय विभेद पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा जातीय विभेदका ३१ प्रतिशत घटनामध्ये २० प्रतिशत कुटपिट र गाली बेइज्जतीसँग सम्बन्धित छन् । समाज जति नै उन्नतिको मार्गमा हिँडे पनि, शिक्षाले जतिसुकै फड्को मारे पनि दलित समुदायप्रतिको सोचमा परिवर्तन भएको छैन, विभेदमा कमी आएको छैन । ‘दलित बुद्धि नभएका हुन्छन्’, ‘दलितको क्षमता हुँदैन’, ‘दलितले भाषण गर्न जान्दैनन्’, ‘दलित फोहोरी हुन्छन्’ तथा ‘दलित उपल्लो जातिका सेवक मात्र हुन्’ भन्ने सोच राख्नेहरूको जमात किन बढिरहेको छ ? राज्यकै नेतृत्व तहमा बसेर दलितमाथि अपमानजनक शब्द प्रहार गर्नेहरूलाई किन कारबाही हुन्न ? जातिवादी सोचलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य किन कठोर बन्दैन ? गाउँदेखि सहरसम्म जात व्यवस्थाको जरो फैलँदो छ । जातका आधारमा अपमान गर्नुलाई कानुनले दण्डित गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा विभेद र अपमान खुलेआम छ ।

संविधानको धारा २४ ले ‘...छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन’ भनेको छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदैहुँदै हर्क प्रवृत्ति कम भएको छैन । छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनमै व्याख्या गरिएको छ । व्यक्तिको सोचमा परिवर्तन आउन सकेन भने सामाजिक प्रगतिको परिकल्पना गर्न सकिन्न । दलित समुदायप्रति विभेदरहित सोच विकास नहुन्जेल अपमान नरोकिनेमा शंकै छैन । जातका आधारमा हुने हेलाहोचोले समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ ।

दलित समुदाय सामाजिक संरचनाको पीँधमा छन् । दलितलाई होच्याउने व्यवहार कहाँ सिकाइन्छ भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको छैन । अधिकांशले घरपरिवारबाटै यस्तो व्यवहार सिकेका हुन्छन् । बालापनदेखि नै यस्तो विभेदकारी सोच समाजमा रोपिँदै आएको कुरालाई किन बहसमा ल्याइँदैन ? जातका आधारमा गरिने विभेद सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरालाई सामाजिकीकरण गर्न आवश्यक नठानिएकाले एउटा ठूलो समुदायले अपमान सहनुपरेको छ । ‘कामी, दमाई, डुमको जस्तो व्यवहार’ भनेर समाजमा उपल्ला जातका व्यक्तिहरूले भनिरहेका हुन्छन् । तिनै कुरा बालबालिकाले सिकिरहन्छन् ।

राजनीतिक व्यवस्थामा ठूलै परिवर्तन भए पनि दलित समुदायप्रति विभेदकारी व्यवहार कायम रहनु चिन्ताजनक छ । अझ राज्यकै नेतृत्व गर्नेहरूले कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । तिनले दलितमाथिको अपमान र हिंसा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुन्छ भन्ने बुझेका छैनन् । यस्तो हर्कत मानव अधिकारविरोधी हो भन्नेमा अनभिज्ञ छन् । यस्तो सोच नै समतामूलक समाज र राज्य व्यवस्था निर्माणको बाधक हुन पुगेको छ । दलित समुदायमाथि भइरहेको अपमानजनक व्यवहारलाई जरैदेखि उखेल्नका लागि ठूलै सामाजिक क्रान्ति आवश्यक देखिँदै छ । ‘दलित शब्द शब्दकोशबाट हटाउनुपर्छ’ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला शब्द हटाएर सोच परिवर्तन हुँदैन भनेर बुझाउन सकिएको छैन । दलितलाई दलित भन्दा कुनै समस्या हुँदैन तर उनीहरूमाथि हुने व्यवहार र सोचमा भने व्यापक परिवर्तनको खाँचो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । दलितलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आउन नसकेकाले ‘चमारे बुद्धि’ भाइरल भएको हो ।

एउटा ठूलो समुदायलाई जातका आधारमा विभेद भइरहँदा पनि त्यस्तो व्यवहारलाई रोक्न नखोज्नु लोकतान्त्रिक समाजमा अमिल्दो कुरा हो । पुर्खाले गरेको कर्म र पहिलेदेखि चलिआएको धर्म तोड्नु वा छाड्नु हुन्न भनेर यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारलाई प्रश्रय दिइरहनु हुन्न । हिजोको सामाजिक अभ्यास आजको समाजमा मिल्दैन । आजको समाजले कुनै पनि जातिवादी अभ्यासलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ । हिजोको अन्धविश्वासलाई नयाँ पुस्ताले चिर्न नसक्ने हो भने विभेदरहित समाजको सपना पूरा हुँदैन ।

जनताबाट अनुमोदन भएर राज्य सञ्चालन गर्न पुगेकाहरू समाजका पिछडिएका वर्गप्रति थप संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । दलित समुदायमाथि राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै अपमान हुनुले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको छ । दलितमाथि हुने अपमानजनक घटनामा राज्य संयन्त्र सधैं चनाखो हुनुपर्छ । निदाएकाहरूलाई ब्युँझाउन सहज हुन्छ तर निदाएको नाटक गर्नेहरूलाई ब्युँझाउन निकै कठिन । दलितमाथि भइरहेको विभेद पनि निदाएको नाटक गर्नेहरूले गरिरहेका छन् । दलितलाई विभेद गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभियान राज्यतहबाटै किन सञ्चालन नगर्ने ? दलितमाथि भइरहेको ज्यादती रोक्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्था एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ । विभिन्न बहानामा दलित समुदायमाथि हुने हिंसाको निगरानी र नियन्त्रणमा राज्य संरचना कठोर बन्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?