पहिलो पटक एआई अवधारणा

विश्वभर मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङजस्ता एआईको प्रयोग बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा यसको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी बनाउने सरकारको दृष्टिकोण छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ५४ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा नेपालमा एआईको वर्तमान, भविष्य, नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समस्या र चुनौतीसँगै आगामी कार्यदिशाबारे उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा एआईको सम्भावित उपयोग लगायतका विषय पनि यसमा समेटिएका छन् ।

एआईसम्बन्धी गतिविधि समन्वय गर्नुका साथै साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धानका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गर्न अवधारणा पत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय कतिपय देशमा एआई मन्त्रालयदेखि एआई प्रवक्ता घोषणा भइरहेको र अधिकांशले एआई नियमनका लागि पहल थालिसकेको हुँदा नेपालले पनि यसमा आफ्नो धारणा बनाई एआईका अवसर र चुनौती पहिल्याउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दस्ताबेजले नेपालमा स्वास्थ्य, रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र वित्तीय विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकासलगायत क्षेत्रमा एआई प्रयोगको अवसर रहेको पहिचान गरेको छ । यस्तै, सञ्चार र अनुभव सुधार, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, कृषि, पर्यटनसँगै अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोग गर्न सकिने सरकारको धारणा छ ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरी पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार पारेको हो । मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार एआईको अवधारणा–पत्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव (प्राविधिक) नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक पवित्र डंगोल, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उप–प्राध्यापक बाबुराम दवाडीसहित सदस्यसचिवका रूपमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय संलग्न थिए ।

डिजिटल साक्षरताको कमी, स्रोतसाधनको असमान वितरण, समन्वयको अभावसँगै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको अभावलगायत १२ वटा पक्षलाई दस्ताबेजले एआई विकासमा समस्या र चुनौतीको रूपमा पहिचानसमेत गरेको छ । साथै, दस्ताबेजले प्रतिबन्धित, उच्च र न्यून गरी तीन तहका जोखिमहरूबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विद्युतीय सुशासन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगै विषयगत मन्त्रालयहरूको समन्वयमा पाँच विभिन्न शीर्षकमा विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

अवधारणा–पत्रमा सरकारले अबको दुई वर्षभित्र एआईका लागि कानुन बनाउने उद्देश्य राखेको छ । एआई र डेटा सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति, फ्रेमवर्क र ऐन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उल्लिखित निकायहरूले १ वर्षभित्रमा एआई रणनीति बनाएपछि यससम्बन्धी नेपालका प्राथमिकताहरू यकिन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एआईको प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्न ३ वर्षको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘नेपालका कुन–कुन क्षेत्रमा एआई प्रयोग हुन सक्छ, अन्य देशमा यसलाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ, नियमनको अवस्था के छ, एआईका फाइदा र चुनौती के–के हुन्छन् भनेर पाँच महिना लगाएर बृहत् अध्ययन गरेर अवधारणा–पत्र बनाएका हौं,’ संयोजक दत्तले भने, ‘सूचना प्रविधिविज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, नेपालमा रहेका एआईसम्बन्धी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर एआईप्रतिको सरकारको धारणा बनाउन खोजिएको हो ।’

अवधारणा–पत्रमा एआईका लागि आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), फाइभ जी/सिक्स जी, सफ्टवेयरमा आधारित नेटवर्क, फुल फाइबर नेटवर्क, ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) पूर्वाधारजस्ता प्रविधि विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको नोडल एजेन्सीले २ वर्षभित्रमा एआई उपयोगका लागि टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड्स (मानक) तयार गर्ने प्रस्तावित कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

एजेन्सीलाई एआईको एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टल र राष्ट्रिय परियोजना विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । एआईसम्बन्धी साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धान तथा विकासका लागि पनि नोडल एजेन्सी आवश्यक पर्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको वृद्धि र सुशासनका सम्बन्धमा एआईको प्रयोग हुने अवधारणा–पत्रको अपेक्षा छ । ‘अहिले हामी इन्फरमेसन प्रोसेसिङका लागि मेसिन प्रयोग गरिरहेका छौं तर अबको दिनमा मेसिनले प्रोसेसिङ मात्रै नभएर डिसिजन पनि आफैं गर्दै छ,’ सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराईको भनाइ छ, ‘त्यसकारण यो संवेदनशील विषय छ । डिपफेकजस्ता एआई प्रविधिले सत्य के हो भन्ने नै अन्योल सिर्जना गरिरहेका छन् । एआईसम्बन्धी अवधारणा–पत्रमा एआईको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषय समावेश हुनुपर्छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एआई नियमनको विषय समावेश गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नै यो अवधारणा–पत्र तयार पारेको मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिनाले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा यो अवधारणा–पत्र तयार भएको छ, यसपछि सरकारले नीति तर्जुमाको कार्य पनि अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘नोडल एजेन्सी तोकिएपश्चात एआईसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखि अन्य गतिविधिका लागि सहजता हुन्छ ।’