कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

पतञ्जलीको हदबन्दी छुटको जग्गामा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन

हदबन्दी छुट जग्गा र भोगचलनको अवस्था खुलाएर ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन
पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गर्दा वा गैरकानुनी रूपमा बेचविखन गर्न स्वीकृति दिने पक्ष जोसुकै भए पनि उनीहरू छानबिनको दायरामा आउनैपर्छ : ऋषिकेश पोखरेल, सभापति लेखा समिति
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हदबन्दी छुटसम्बन्धी कानुनविपरीत पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गरेका प्रमाणहरू बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले यसमाथि छानबिन गर्न सरकारसँग विवरण मागेको हो । 

पतञ्जलीको हदबन्दी छुटको जग्गामा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन

लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आइतबार पत्र लेखी पतञ्जलीले उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट पाएको देशभरका जग्गाको विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको विषय सतहमा आएपछि यसमा अध्ययन/छानबिन गर्न र कानुनविपरीत देखिए कारबाही अघि बढाउने गरी जग्गाको विवरण माग गरिएको बताए ।

पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाको विवरण र हालको अवस्थाबारे कागजात आइसकेपछि समितिले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए । आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन भनेर पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले डेढ दशकअघि हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको ८ सय १५ रोपनी जग्गामध्ये काभ्रेमा मात्रै ३ सय ५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको प्रमाणसहित कान्तिपुरले खुलासा गरेको थियो । पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने साँगा, महेन्द्रज्योति र नासिकास्थानमा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेको थियो ।

तर, चाहिएजति जग्गा नपाएको र सँधियारका बाँकी जग्गा मिलान गर्न नसकेको जिकिरसहित उक्त जग्गा बिक्रीका लागि पतञ्जलीले स्वार्थ समूहको योजनामा निवेदन दिएको थियो । २०६६ चैत ६ र २६ का मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बनेपाको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्रै खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको भन्दै केही कर्मचारीले लिखित रूपमै प्रतिवाद गरे पनि मन्त्रिपरिषद्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र बिचौलिया–शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा स्वीकृति दिइएको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा कानुनविपरीत पतञ्जलीले बनेपाको जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरी पतञ्जली उद्योगका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको तथ्य बाहिरिएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा कानुनबमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारसँग यसका सबै विवरण माग गरेको हो ।

लेखा समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठले हदबन्दी छुट पाएको ३ सय ५३ रोपनी अपचलन भन्ने विषयमा के–कसो भएको हो ? पतञ्जली योगपीठको कुल जग्गा कति हो ? जग्गा खरिद र बिक्रीको प्रयोजन के हो ? उक्त जग्गाको हालको अवस्था साथै उक्त जग्गा खरिद र बिक्रीसम्बन्धमा मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा भएका निर्णयहरूलगायत सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरू समितिको अध्ययन प्रयोजनका लागि ७ दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिनु हुन सभापतिको निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

समिति सभापति पोखरेलले देशभर हदबन्दी छुट दिइएका जग्गाको विवरणको पनि खोजबिन गरिने र कानुनविपरीत कसैले जग्गा अपचलन गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले सोहीअनुसार छानबिन गर्ने स्पष्ट पारे । ‘हदबन्दी छुट दिनुको निश्चित कारण, सर्त र बन्देजहरू हुन्छन्, तर त्यसकै उल्लंघन गरेर जग्गा मास्ने, बेच्ने र दुरुपयोग गर्ने काम कसैबाट हुन्छ भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ पोखरेलले भने, ‘पतञ्जलीले जग्गा अपचलन गर्दा र जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचविखन गर्न स्वीकृति दिने पक्ष जोसुकै भए पनि उनीहरू छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनै पर्छ ।’

पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारबाटै गठित छानबिन समितिले पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले गुपचुप राखेको छ ।

हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनबेच गरेको डेढ दशकपछि २०८० कात्तिकमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यससम्बन्धी छानबिन गर्न भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद खतिवडा र नासु यदुनाथ आचार्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन गरेको भन्दै यसमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । न त गैरकानुनी काममा संलग्नमाथि नै कारबाही अघि बढाइएको छ ।


२०६६ माघमा तत्कालीन सरकारले स्वीकृत दिएलगत्तै पतञ्जलीले काभ्रेको (हाल बनेपा नगरपालिका) साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्रज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी खरिद गरेको थियो । त्यसको अढाइ महिना नबित्दै चैत ६ र २६ मा भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा बेच्न अनुमति दिइएको थियो ।

त्यसमध्ये हदबन्दी छुट ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको र पतञ्जलीका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै जग्गा किनेको भेटिएको छ । कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न पाइँदैन

हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ दफा १२ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, पतञ्जलीले भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत बनेपाको जग्गा बिक्री गरेर धुलिखेलमा निकै कम परिमाण (८८ रोपनी) मात्रै किनेको भेटिएपछि यो कारोबार नै शंकास्पद बनेको हो । सरकारी अभिलेखमा बनेपाको जग्गा किनबेच गर्दा प्रतिरोपनी सरदर १ लाख रुपैयाँका दरले देखाइएको छ ।

तर, पतञ्जलीले वास्तविक खरिदबिक्री भने १० लाख प्रतिरोपनी कायम गरेको देखिन्छ । यो सरासर राजस्व छली पनि भएको एक सहसचिव बताउँछन् । पतञ्जली भारतीय योगगुरु रामदेवको कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भई हाल यसमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक देखिन्छन् । नेपालमा पतञ्जलीको सबै कारोबारमा पतञ्जली नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहले काम गरेको देखिन्छ । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा पनि उनीमार्फत नै कारोबार भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०८१ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×