काठमाडौँ — झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै काभ्रेमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा किनिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अपचलन भएको खुलासा भएको छ । २०६६ माघमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो । तर, अढाई महिनाभित्रै जग्गा बेच्न अनुमति दिएपछि तीन सय ५३ रोपनी बेचिएको थियो ।  यसरी आयुर्वेद फार्म चलाउने भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा अहिले डोजर लगाएर प्लटिङ भइरहेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित सरकारी दस्तावेज कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ, जसअनुसार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडिबुटी खेती गर्न भनी पतञ्जलीले बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति पाएको थियो । 

^{पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।}

छुट सुविधामा किनिएको ५ सय ९३ रोपनीेमध्ये तीन सय ५३ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर अढाई महिनामै बिक्री गरिएको थियो । जग्गा प्लटिङका लागि बेचेर कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको छ, त्यही जग्गामा मात्रै पतञ्जली केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोजनको सर्तविपरीत प्रयोग, साटफेर वा बिक्री गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । तर, डेढ दशकअघि माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र अढाई महिनामै बेच्न अनुमति दिएको थियो । यो प्रक्रिया अघि बढ्दा भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त र उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी थिए । यही बेला प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भनेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दाका निर्णय अधिकारी पनि उनीहरू नै थिए । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाअनुसार विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । 

^{पतञ्जली योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा काभ्रेको साँगामा किनेको जग्गा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

पतञ्जली भारतीय योगगुरु रामदेवको कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको यो कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ । कम्पनीको हर्ताकर्ताका रूपमा शालिग्राम सिंहले काम गर्दै आएका छन् भने २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा उनीमार्फत नै कारोबार भएको देखिन्छ ।

२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योग/व्यवसाय/संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ । 

२०६६ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग खोल्ने सर्तसहित ८ सय १५ रोपनी खरिद गर्न अनुमति दिएकामा पतञ्जलीले साविक नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा खरिद गरेको थियो । तर, अढाई महिनाभित्रै चैत ६ मा तीन सय ५३ रोपनी जग्गा बेच्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति दिएको थियो । 

^{पतञ्जली योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा काभ्रेको साँगामा किनेको जग्गा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराउन पतञ्जलीले राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयाग गरेको देखिन्छ । पतञ्जली नेपालका सञ्चालक सिंहले २०६६ फागुन १७ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्री गर्न पत्र लेख्छन् । जग्गा आसपास निजी बस्ती रहेको र मागे जति जग्गा किन्न बाधा पुगेको कारण देखाएर अन्यत्रै सर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले पत्रमा लेखेका छन् । दुई महिनाअघि मात्र जग्गा किन्दा यी विषय किन विचार गरिएको थिएन भन्ने प्रश्न नगरी मन्त्रालयले फटाफट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

^{पतञ्जली नेपालका सञ्चालक शालिग्राम सिंहले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई लेखेको पत्र र मन्त्री श्रेष्ठको तोक ।}

सिंहको पत्रमा मन्त्री श्रेष्ठले ‘आवश्यक कारबाही गर्न गराउन’ तत्कालीन सचिव पन्तलाई तोक आदेश दिएका थिए । सचिव पन्तको निर्देशनअनुसार उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले २०६६ चैत १ मा तयार पारेको मस्यौदा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी महाशाखा हुँदै सचिव पन्तकहाँ आइपुगेको थियो । सचिव र मन्त्रीबाट सदर गराएर पठाइएको यही प्रस्तावका आधारमा २०६६ चैत ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने ।’ 

मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा पतञ्जलीले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई प्रतिरोपनी १ लाख रुपैयाँका दरले ४ सय रोपनी जग्गा दिने सम्झौता गरेको थियो । त्योमध्ये ३ सय ५३ रोपनी खरिदबिक्री भएको पुष्टि भएको छ । मालपोतमा एक लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले कर तिरे पनि आपसी कागजमा भने प्रतिरोपनी सरदर १० लाखका दरले खरिदबिक्री भएको लेखिएको छ । यो जग्गामा अहिले प्लटिङ गरिएको छ । 

हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्त र सम्झौताअनुसार प्रयोग नभए सरकारको हुने कानुन छ गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी फैसलामा पनि सर्वोच्चले यो विषय प्रस्ट पारेको छ । हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गाको दुरुपयोग/भोगचलन गरेमा वा बाँझो राखेमा पनि जग्गा सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।

^{पतञ्जली योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा काभ्रेको साँगामा किनेको जग्गा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

जुन प्रयोजनका लागि भनेर हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यसविपरीत जग्गा बिक्री गर्न नपाइने भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । २०६६ चैत १७ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरिदिन भनेका थिए । ‘... पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई कुन र के कार्यनीति अपनाई साविकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने हो ? सोको कानुनी आधार खुल्न आएन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो ? साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? र, साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकोमा सो निर्णयको व्यहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले उल्लिखित सबै विषयमा निर्देशन पाउन अनुरोध गरिन्छ ।’

^{भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई सोधिएको स्पष्टीकरण ।}

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले कानुनी आधार नदेखिएको भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भोलिपल्ट चैत १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले धुलिखेलमा पतञ्जलीको शिलान्यास गरेका थिए । कार्यक्रममा भारतबाट योगी रामदेव र आचार्य बालकृष्ण पनि आएका थिए । 

हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीलाई जग्गा किन्न र तुरुन्तै बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट किन अनुमति दिइएको थियो भन्ने जिज्ञासामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पुरानो विषय भएकाले स्मरणमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जुन कुरा तपाईंले गर्नुभयो, अहिले मलाई केही थाहा छैन । उद्योग खोल्न असल मनसायले निर्णय भएको थियो होला पनि, यसमा मलाई ठ्याक्कै यही नै भनेर याद छैन,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘गैरकानुनी भएको रहेछ भने सरकारले रद्द गरे भइहाल्छ नि ।’

उता, जग्गा किनबेचमा प्रश्न उठाएका भूमि विभागका महानिर्देशक बानियाँलाई उल्टै कारबाही गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि ‘पदीय हैसियतविपरीत प्रश्न उठाएको’ भन्दै २०६६ चैत २६ को मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक बानियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै सचिव पन्तले बाँनियालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

^{पतञ्जली योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा काभ्रेको साँगामा किनेको जग्गा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्ने दायित्व तपाईं (महानिर्देशक) मा रहेकामा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नतर्फ आवश्यक कारबाही नगरी उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत ६ मा भएको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी कानुनी आधारसमेत माग गर्नु भएकाले संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीत गई महानिर्देशक जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवारपूर्ण पदमा रहेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरी निजामती सेवा ऐन (२०४९ को दफा ४२–२) विपरीत कार्य गर्नु भएको देखिएको हुँदा त्यस्तो संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य किन गर्नु भएको हो ? यसमा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २६ को निर्णायनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको थियो । 

बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका अतिरिक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘पुनः विभागलाई निर्देशन दिने’ निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर दोस्रो पत्रपछि पनि कानुनविपरीत निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै बानियाँले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएका थिए । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको कारण देखाएर उनलाई महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिव पन्तको रोजाइमा सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । थापा महानिर्देशक बनेको भोलिपल्ट चैत २७ मा पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोल्न विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो । 

संयोग, गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलीलाई बिक्रीको अनुमति दिन दोस्रो पटक पत्र पठाएको मितिको तीन दिनपछि बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । ललिता निवासबारे २०६६ चैत २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई गत फागुन ३ मा दोषी ठहर गरिसकेको छ । 

^{निर्णयका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको प्रस्ताव ।} 

सर्त, सम्झौता र भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न कठिन हुने भन्दै मालपोत काभ्रेले पनि २०६७ जेठ १७ मा विभागलाई पत्र पठाएको थियो । काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईंले हदबन्दी छुट जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा किन्ने सुनिश्चितता नभएको र जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको पनि यकिन परिमाण नभएको कारण देखाएर निर्णयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको व्यहोरा खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएका थिए । 

^{पतञ्जली योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा काभ्रेको साँगामा किनेको जग्गा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

काभ्रे मालपोतको व्यहोरामा थप स्पष्ट हुन भन्दै महानिर्देशक थापाले असार ३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसको ८ दिनपछि असार ११ मा सचिव पन्तले ५ वर्ष अवधिभित्र बिक्री/सट्टाभर्ना सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई लिखत पास गराउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट तोक आदेश गरेका थिए । त्यही दिन यो व्यहोरासहितको पत्र विभागलाई पठाइयो । सचिव पन्तको यो निर्णयबाट हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलीले बिक्री गरेको थियो । 

^{प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव ।} 

१५ वर्षअघिको उक्त प्रसंगबारे भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बानियाँले आफूले गैरकानुनी निर्णय गर्न नमानेकै कारण स्पष्टीकरण सोधेर जिम्मेवारीबाट हटाइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हदबन्दी छुट जग्गा जुन सर्त र सम्झौताअनुसार दिइएको हुन्छ, त्यसविपरीत प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न दिनै मिल्दैन, त्यसो भयो भने सरकारले हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा सम्बन्धित कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ बानियाँले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलाई दबाब/प्रभावमा पार्न खोज्नेहरूलाई यही विषय सम्झाएको थिएँ । तर, म विभागमा रहुञ्जेलसम्म यो योजना सफल हुने नदेखेर उनीहरूकै योजनामा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर स्पष्टीकरण सोधी हटाइयो ।’