प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती

राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका र अन्य मन्त्रालय, कार्यालय र संस्थानबाट काममा आएका सचिवालयका कर्मचारी कटौती गरिएको स्वकीय सचिब रमेश मल्लले जानकारी दिए । गत वर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भएपछि सल्लाहकार, विज्ञ र अन्य गरी ३५ जना नियुक्त भएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूका निर्देशनमा सचिवालयको आकार आधा घटाइएको हो’ मल्लले भने, ‘सचिवालयको काम छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी घटाइएको हो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालय (सरकारी कर्मचारी) को आकार पनि घटाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । दाहाल निजी सचिब (सहसचिब) अर्जुन भण्डारीले निजी सचिवालयलाई चुस्त बनाउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

भण्डारीले निजी र स्वकीय सचिवालयको काम अझै प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी कटौती भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवालय बढीभन्दा बढी कामयावी बनाउने निर्देशन अनुसार काम भइरहेका छ’ सहसचिब भण्डारीले भने । निजी सचिवालयमा बिभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय र संस्थानबाट काजमा आएका १० कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइएको छ । अब उनको निजी सचिवालय (सरकारी कर्मचारी) १० जना मात्र कार्यरत छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको छायामन्त्री’ को रुपमा उपमहासचिब वर्षमान पुनले सघाइरहेका छन् । सकारको महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि दाहालले पुनको सल्लाह लिदै आएको स्रोतले जनाएको छ । उनले कतिपय सुझाव कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबाट लिने गरेका छन् ।

प्रम्खु सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । स्वकीय सचिवालयबाट बिदा गरिएकाहरुमा प्रेस विज्ञ सूर्यकिरण शर्मा, उपसचिब सरह नियुक्ति पाएकाहरु सावित्री अधिकारी, ओमकुमारी पौडेल, बलबहादुर नाथ, रमेश गुरागाइँलगायत १८ जना छन् ।

आफ्नो सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा दाहालले कार्यशैलीमा ‘क्रमभंग’ गरी कदम चाल्ने बताएका थिए । उनले सल्लाहकार र विज्ञको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘अति आवश्यक वैतनिक सल्लाकार मात्र राख्ने तयारी छ’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘बरु अवैतनिक सल्लाहकारको रुपमा सूचीनै बनाउने सोचमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सोचाइ छ ।’

हाल प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य, परराष्ट्र सल्लाहकारमा रुपक सापकोटा, प्रशासनिक सल्लाहकारमा रामदीप आचार्य, जनसम्पर्क सल्लाहकार देवेन्द्र पराजुली छन् । दाहालले आर्थिक, सुरक्षा, प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् । प्रमुख स्वकीय सचिबमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा छोरी गंगा दाहाल र रमेश मल्ल छन् ।

पार्टीका नेता निकट र भनसुनका आधारमा नियुक्त गर्दा सचिवालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ बालुवाटारको छ । नेताको निकटताका आधारमा कार्यकर्तालाई जागिर लगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र निकट नेताको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

‘अब राजनीतिक भनुसुनभन्दा विज्ञता र अनुभवका आधारमा सल्लाहकार, विज्ञ र आवश्यक कर्मचारी राख्ने तयारी छ’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘जागिर खुवाउन मात्र सविचलायमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने नीति छ ।’

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सहसचिवलगायत ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने महाशाखा र शाखाहरू घटाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी बनाएर बढी परिणाम देखिने गरी परिणाम निकाल्न सचिबको विषयगत डेस्क तोक्ने र सूचना प्रविधि प्रयोग गरी काम चुस्त बनाउने तयारी छ । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीतिक योजनासहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

एक वर्ष सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने बताइसकेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी सरकारको कामलाई गति दिने दाबी गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौतीबाट वार्षिक ५० लाख बचत’

मन्त्रिपरिषद्को हरेक बैठकमा होटलबाट मगाइने खाजा कटौती भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हरेक बैठकमा ५० देखि ६० हजार रुपैँया खर्च हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च घटाउने उद्देश्यले खाजा कटौती भएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिब (सहसचिब) अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आउने खाजा कटौतीबाट वार्षिक करिब ५० लाख बचत हुने देखिन्छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सबै हिसाबले प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई गृहकार्यमा लगाउनु भएको छ ।’

हाल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चिया र बिस्कुटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको दिन बाहिर महँंगो होटल र रेष्टरेन्टबाट मन्त्री, स्वकीय सचिब, अंग रक्षक र स्वकीय सचिवालयका लागि खाजा आउने गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खाजाको व्यवस्था होटल, रेष्टुरेण्टले लबिङ गर्दै आएका थिए ।