कोरिया भाषा परीक्षा तीन चरणमा लिने सहमति

अब यो परीक्षा तीन चरणमा हुने भएको भने परीक्षा माघको ६ गतेबाट सुरु हुनेछ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) को परीक्षासम्बन्धी नियममा अदालतको आदेशपछि निम्तिएको विवाद अब टु‌ंगिएको छ । बिभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले सोमबार बसेको बैठकले भाषा परीक्षासम्बन्धी देखिएको जटिलतालाई टुंगो लगाएको बताए ।

उनका अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन यसवर्ष एक लाख ६४ हजार जनाको आवेदन परेको छ । ‘हामीले तीन चरणमा परिक्षा लिनेछौं । पहिलो चरणमा ४७ हजारको परीक्षा हुनेछ । दोश्रो चरणमा ८० हजार र बाँकीको तेश्रो चरणमा हुनेछ’, उनले भने, ‘प्रत्येक दिन परीक्षामा एक हजार जना सहभागी हुनेछन् ।’

कोरियाले परीक्षाको लागि चाहिने ट्याप आएपछि परिक्षार्थीको संख्या बढाउँदै लैजानेछ । पहिलो चरणको परीक्षा समाप्त हुनको लागि कम्तिमा ४७ दिन लाग्नेछ ।

गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो ।

जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो ।

जुन प्रावधानले गर्दा २०२३ मा नै पानीजहाज निर्माणको परीक्षामा सहभागी भएका ३२ हजार जनाले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ सम्मको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाएका थिएनन् । त्यसरी बञ्चित भएकाहरुमध्ये केहीले उच्च अदालतमा रिट गरेकोमा अदालतले परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि परीक्षामा फेल भएका सबैले फारम भर्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही प्रदर्शनका क्रममा दुई जना युवाको ज्यान गुमेपछि यो विषय झन् जटिल बनेको थियो ।

युवाको मृत्यु नै हुने गरी भएको विरोध प्रदर्शन र अदालतको आदेश समेतलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इपीएसको भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पहल लिएको थियो ।

त्यसक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत टी–योङ पार्कको टोलीबीच श्रम मन्त्रालयमा भएको बैठकले भाषा विवादलाई प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही अनुसार सोमबार बिभाग र एचआरडीको बैठकले सहमति जुटाएका हुन् ।