संसद् फेरि बिजनेसविहीन

बिजेनस नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ २४ मा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सोही दिन राख्ने तयारी थियो तर सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतकहरूले सरकारले बिजनेस दिने बताएपछि सचिवालयले बिहीबारलाई बैठक तय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘कुनै बिजनेस नआएपछि महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने बिहीबारको कार्यसूची तय गरिएको छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । बिहीबारको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी सांसदका मौखिक प्रश्नहरूको मन्त्रीले जवाफ दिँदै छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारले कुनै बिजनेस नदिए भदौ २४ मा तय भएको बैठक अर्को दिन सर्न सक्ने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक आउन सक्ने आकलन गरेर आइतबार बैठक राखिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो विधेयक आएन भने बैठक सार्नुको विकल्प छैन किनभने बैठक चलाउने कुनै एजेन्डा छैन,’ उनले भने । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक एक साताभित्र उपसमितिबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले टुंग्याएको अध्यागमन विधेयक मन्त्रीकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन । २०७९ असारमा समितिबाट सदनमा आएको विधेयक मन्त्रीले अघि बढाउन नचाहेको सचिवालयले जनाएको छ । ‘यो विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले अघि बढाउन तयार नभएपछि रोकिएको छ, मन्त्रीज्यूले अध्ययन गर्न समय चाहियो भनेपछि विधेयक रोकिएको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएकासहित प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक आएकामा ११ वटा समितिमा छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने संशोधनको प्रक्रियामा छ । ‘संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन, प्रतिनिधिसभामा आएका ११ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । एउटा संशोधनको प्रक्रियामा छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘सदनमा छलफल गर्ने कुनै पनि विधेयक छैन । समितिमा रहेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले संसद्लाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण बिजनेसविहीन भएको बताए । ‘शून्य र विशेष समय चलाएर जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिरहने ?’ उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन चाहेकै छैन ।’

प्रतिनिधिसभा सुरु भएको आठ महिनामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै ल्याएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा यही अवधिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक मात्र दर्ता गरिएको छ ।

पछिल्लो आठ महिनामा दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयकबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । ‘यो पनि रीत नपुर्‍याई हतारमा पारित भएको हो,’ बर्तौलाले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउने हो तर सरकारको ध्यान आयु लम्ब्याउनेतिर छ ।’ सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई चित्त बुझाउनमै सरकार व्यस्त रहेको एमालेको आरोप छ ।

‘सरकार आन्तरिक भागबन्डा र कलहले थिलथिलो भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको एउटा दललाई मिलायो, अर्को बिच्किन्छन्, त्यसैले सरकारलाई दलहरू मिलाउनै फुर्सद छैन,’ उनले भने, ‘संसद् अवरोध हुँदा हाम्रो कारणले जनताको कुरा सदनमा आउन नसकेको आरोप लाग्यो । सदन चले पनि सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन ।’ साउन १० देखि भदौ ५ सम्म एमालेकै कारण संसद् अवरुद्ध भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन पनि सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने बताइन् । उनकै नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले संविधान कार्यान्वयन गर्न अझै ४० वटा संघीय कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कानुन नबन्ने हो भने संघीयता धराप हुने र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा छ,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले भनिन्, ‘सरकारले संसद्लाई फुल बिजनेस दिनका लागि यी कानुन ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि संसद्मा बिजनेस दिन आग्रह गरेको उनले बताइन् । ‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएका पाँचवटा विधेयक जस्ताको तस्तै भए पनि अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं । यस्ता विधेयक ल्याउने हो भने संसद्मा बिजनेसको खाँचो हुँदैन ।’ संघीय कानुन नबन्दा साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोगमा किचलो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका उपमेयरलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दियौं, प्रहरीबाट सहयोग भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरी ऐन नआएको कारणले समस्या भएको हो ।’

त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्न नभई नहुने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक र संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक पनि सरकारले अघि बढाएको छैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरेर सदनमा पुगिसकेको संघीय निजामती विधेयक २०७८ असोज २२ मा संसद्बाट फिर्ता भए पनि सरकारले अर्को विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १९ को बैठकले प्रतिनिधिसभामा रहेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यति मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो साउन १६ को बैठकले संघीय शिक्षासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेर संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भए पनि सरकारले अझै पेस गर्न सकेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विधेयक स्वार्थ समूहमा पुग्यो तर संसद्मा आएन,’ रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘निजामती विधेयक आउँछ भनेर हल्ला हुन्छ तर आउँदैन । संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनै सकेन ।’ शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध भएपछि सरकारले संशोधन गरेर मात्रै पेस गर्न लागेको हो ।

संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने संसद्लाई तत्काल बिजनेस उपलब्ध गराउने बताए । ‘शिक्षा र निजामती कर्मचारी विधेयक यही साता संसद्मा लैजान्छौं,’ उनले भने । निजामती कर्मचारी विधेयक बुधबार मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले टुंग्याएको उनले बताए । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेर संसद्मा पेस गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदैनौं,’ उनले भने ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न बन्न बाँकी कानुन

• संघीय शिक्षा कानुन
• कानुनी सहायतासम्बन्धी
• जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्नेसम्बन्धी
• नेपाल प्रहरी कानुन
• संघीय निजामती कानुन
• संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी
• सञ्चारको हकसम्बन्धी विषयसमेतलाई नियमन गर्ने गरी एकीकृत कानुन
• अधिग्रहण र जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा एकीकृत कानुन
• एकीकृत विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता कानुन
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता कानुन
• महिलाको हकसम्बन्धी कानुन
• भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्ने
• महाभियोगसम्बन्धी
• संघीय संसद्को सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी
• संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्नेलगायत
• संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी
• प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवासर्तसम्बन्धी
• महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवासर्तसम्बन्धी
• प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी
• दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको अधिकार प्रयोगसम्बन्धी
• नेपाल विशेष सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी
• राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी
• विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी
• एकीकृत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी
• धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालनसम्बन्धी
• सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्नेसम्बन्धी
• राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्नेसम्बन्धी
• प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी
• संसद्का सदस्यको शपथसम्बन्धी
• संघीय संसद्को विशेषाधिकार र संसद्का सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी
• कर लगाउनेसम्बन्धी
• अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी
• अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी
• सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी
• उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी
• जनमत संग्रहसम्बन्धी
• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी
• नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी
• गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी
• संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरासम्बन्धी