एमाले मधेसविरोधी भएको मन्त्री रिजालको आरोप

उनले भने, ‘संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दे भन्छ तर संसद्‌मा कानुन निर्माण भइराख्दा, महामहिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा विरोध गर्छ । मधेसबाट सबभन्दा अधिक सिट जितेकै पार्टी सबभन्दा बढी विरोध गर्छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा बालुवा, गिट्टी निर्यातसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि मन्त्री रिजालले बचाउ गरेका थिए । उनले भने, ‘आखिर नेपालका नदीहरुको बालुवा गिट्टी बगेर भारत नै जाने हो । मापदण्ड बनाएर बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्दा कसैको हानी हुँदैन ।’

वर्तमान सरकारले गरिखानेहरुलाई सक्दो सहयोग र संरक्षण गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए । उनले भने, ‘मापदण्डभित्र रहेर रक्सी कारखाना खोल्नोस् । क्रसर उद्योग खोल्नोस्, सरकारलाई केही आपत्ति छैन ।’

मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई विकास गरेर मधेसको आर्थिकस्तर उकास्न सक्ने बताए । यसका लागि मल कारखाना तथा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । संघका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनिष रमण तथा सचिव फुलदेव पण्डितसहितका पदाधिकारीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी आदि आयात गर्न तथा उत्पादित सामानहरु विदेशमा निर्यात गर्न महोत्तरीको भिठामोर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठाइएको छ ।

हाल धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाहीका व्यवसायीहरुले भारतको बिशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट माल सामान आयात गर्दा वीरगन्ज भन्सार नाकाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको दुरी २ सय ७ किलोमिटर छ ।

संघका अध्यक्ष महासेठले भने, 'धनुषा वा महोत्तरीमा ठूला भन्सार नाका संचालनमा आउँदा यस भेगका उद्योगी व्यवसायीहरुको लागत र समय दुबै बचत हुन्छ ।' संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा धनुषालाई औद्योगिक विकासको आधारमा कम विकसित क्षेत्रमा राखिनु पर्ने, गुठी अधिनस्थ जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेश जाने युवाहरुका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धनुषामा सुविधासम्पन्न औद्योगिक ग्राम र कृषि उद्योगको लागी विशेष प्याकेजको व्यवस्था तथा भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने औद्योगिक सामानहरुमा प्रत्येक तीन महिनामा सहुलियतको व्यवस्थागर्नुपर्ने माग उल्लेख छन् ।