शिक्षामा बजेट थपियो‚ अपेक्षा पूरा गरेन

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगीलगायत कार्यक्रम केन्द्रले सञ्चालन गर्ने बताए । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा विद्यालय स्रोत केन्द्रहरू खारेजीमा परेका थिए । केन्द्र खारेज हुँदा विद्यालय शिक्षाको नियमन र अनुगमन हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ । तर माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको बेला संघ सरकारको स्रोत केन्द्र पुनःस्थापना गर्ने घोषणाले द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

विगतमा शिक्षकहरूलाई स्रोत व्यक्ति (आरपी) को रूपमा परिचालन गरिएको थियो । पछिल्लो समय कतिपय पालिकाले स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गरेर विद्यालयको रेखदेखमा परिचालन गरेका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पालिकाका शिक्षा शाखाले स्रोत व्यक्ति परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्ने औंल्याए । ‘स्रोत व्यक्तिको अवधारणा सकारात्मक छ तर संस्था संरचना बनाउनुभन्दा पनि शिक्षकहरूबाटै पालिकाभित्रको नियमन र अनुगमन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।’ पहिले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पहुँचवाला शिक्षक स्रोतव्यक्ति चुनिने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले केही नयाँसहित अधिकांश अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आबमा १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जुन गतवर्षको भन्दा ९१ करोड थप हो । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने माग र प्रतिबद्धता छ । तर यसपालि ११.२६ प्रतिशत मात्रै

छुट्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, ईसीडी शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायतका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । कोइरालाले अपेक्षाअनुसार बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘केही सकारात्मक कार्यक्रम पनि छन्, यद्यपि शिक्षालाई बजेटले अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकेन,’ उनले भने, ‘ज्ञाप, सीप, प्रविधि, उद्योग, अनुसन्धान, नवप्रवर्तनमा स्कुल, क्याम्पसलाई जोडन सकिन्थ्यो, त्यसमा चुकेको छ, मूल कुरा नै छुटेको छ ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट दरबन्दीको शिक्षक व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दासम्म शिक्षक समायोजन वा अनुमतिपत्र प्रदानको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव हुने शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । बजेटमा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ । तर ८ वर्षदेखि ऐन बन्न सकेको छैन । अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षकको व्यवस्था गर्न ३ अर्ब ६९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक अभाव देखाउँदै शिक्षक दरबन्दी गर्नबाट भने सरकार पन्छँदै आएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम सूर्यविनायक नगरपालिकालगायत कतिपय स्थानीय तहले सुरुवात गरिसकेका छन् ।

बाल शिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको नक्सांकन गरी पुनर्वितरण गरिने जनाइएको छ । हाल ३६ हजार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर सरकारले त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, सेनेटरी प्याड र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दिवा खाजालाई क्रमशः विस्तार गर्ने उल्लेख भए पनि गतवर्षदेखि कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दिवा खाजाका जंकफुड दिन नपाइने नियमलाई दोहोर्‍याइएको छ । सांकेतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । आलोचित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याका आधारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिँदै आएको छ ।

शैक्षिक गुठीमार्फत ५ आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ । बूढानीलकण्ठ स्कुलको मोडालिटीमा धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा त्यस्तो विद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३८ आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थमन्त्री महतले बताए । त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्टाइएको उनले जनाए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने बजेटमा समावेश छ । सीटीईभीटी हस्तान्तरण गर्न पनि कानुनी अभावमा जटिलता रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्न परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने । मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पनि उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा खटाउने भनिएको छ । आगामी वर्ष ५० हजार जनाको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरी उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर सुनिश्चितता, प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यतामा केन्द्रित गरिने घोषणा गरिएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले ५ वर्षअघि नै सरकारलाई यो सुझाव दिएको थियो । ‘विश्वविद्यालयको कडाइका साथ अनुमगन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । क्यालेन्डर लागू नहुँदा विश्वविद्यालयको परीक्षामा एक वर्ष र नतिजामा डेढ वर्ष ढिलाइले शैक्षिक सत्र भद्रगोल हुँदै आएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल विश्वविद्यालयको कानुन तर्जुमा अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । लुम्बिनीको बुटबल, मधेसको बर्दिबास र कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन रकम विनियोजन गरिएको छ । केशर, राष्ट्रिय, डिल्लीरमण कल्याणी पुस्तकालय डिजिटललाइजेसन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर ८ वर्षदेखि राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र छ । त्रिविको सिनासलगायत अनुसन्धान केन्द्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।