अर्थतन्त्र सुधार्न महत्त्वाकांक्षी योजना

श्रीलंका हुने भनेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति असाध्यै न्यून हुनु, जसले अत्यावश्यक सामान पनि आयात गर्न नसक्नु हो । कुनै बेला श्रीलंकामा औषधि मात्रै होइन, विद्यालयका परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रश्नपत्र छाप्ने कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्री आयात गर्न पैसा नहुनेजस्ता अवस्था थियो । हाम्रो त्यस्तो अवस्था होइन । आज एक वर्षभन्दा बढीसम्म वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने, धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

सरकारको सुशासनसम्बन्धी तदारुकताले रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । हिजो हुन्डीबाट आउँथ्यो, क्रिप्टोकरेन्सीमा जान्थ्यो, अवैध कारोबार हुन्थ्यो । सुन तस्करीमा गएको देखियो । ती बाटाहरू रोकिए । अहिले वैदेशिक ऋण तथा सहायता बढेको छ । केही लगानी पनि बढ्न लागेको छ ।

आन्तरिक रूपले घरजग्गामा कित्ताकाटलगायत समस्या थिए । कित्ताकाट खोलिसकेपछि कारोबार पनि बिस्तारै चलायमान भएको छ । कोभिड

कालमा अर्थतन्त्र असाध्यै कमजोर भयो । त्यसलाई उकास्न राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लियो । थुप्रै क्षेत्रमा सहुलियत दियो । खासगरी सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर घरजग्गा वा सेयरमा लगानी गर्दा ती क्षेत्रमा मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । फेरि सप्लाईअनुसारको डिमान्ड नभएपछि त्यसमा मन्दी आयो । सरकारको कडाइ र नियामक निकायको तदारुकताले ती क्षेत्रलाई पनि नियमन गरिसकेपछि केही सुधार देखिएको छ । खासगरी विदेशी पर्यटक अहिलेसम्मकै रेकर्डमा १० लाखभन्दा बढी आए । कोभिडअगाडिको अवस्थामा फर्कियो ।

अस्थिरतामा गयो नेपाली राजनीति भन्ने थियो । गठबन्धन नै भए पनि सरकारले स्थिरता दियो । गत वर्षभन्दा अहिले लगानी र कर्जा प्रवाह बढेको छ । के हो भने गत वर्ष बैंकमा कर्जा प्रवाह गर्न योग्य पैसा थिएन । अहिले अलि बढी रिजर्भ देखिएको छ । यसलाई कसरी बजारमा पठाउने भन्ने चुनौती छ । बैंकबाट ठूलो ऋण लिनेहरू नै ऋण तिर्नु हुँदैन भनेर सार्वजनिक अपिल गर्ने, अराजकता मच्चाउने घटना पनि भए । त्यसैलाई केही शक्तिहरूले प्रोत्साहित गर्नेजस्तो देखियो । जसले गर्दा बैंकहरू अलिकति डराएका जस्ता, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण डुब्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाबजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारले पछिल्लो समय निरुत्साहित गरेको छ । बैंकहरूको मनोबल अलिकति बढेको छ ।

आन्तरिक क्षेत्रका साथै सार्वजनिक वित्तमा जति काम हुनुपर्थ्यो अझै सुधार देखिएन । पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्थ्यो, बढेन । त्यसैगरी, काम गर्न टेन्डर गर्नॅपर्नेलाई रोकेर राखेको, बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गर्नॅपर्नेमा पनि आफूखुसी गरेजस्तो देखियो । जग्गा लिने, डीपीआर बनाउने, ईआईए, आईएका प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी अवस्थाका आयोजना अगाडि बढाउनेभन्दा पनि ढिलाइ गर्ने भयो, जसले खर्च हुन सकेन । स्रोतको दबाब पर्छ कि भन्दै अलिकति रूढिवादी ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र खुम्चियो ।

गत वर्ष विदेशी मुद्राको दबाब देखिइसकेपछि कैयौं सामग्री आयातमा रोक लगाइयो । एसली बन्द गरियो । त्यसलाई समयमै राष्ट्र बैंक वा अरू निकायले नियमित गर्नुपर्नेमा लामो समय राख्दा राजस्वमाथि दबाब परेको छ । राजस्व उठ्नुपर्ने जति उठेको छ । गृह प्रशासन र अर्थ प्रशासन मिलेर चोरी, तस्करी अनियमितताका बाटोहरू बन्द गर्नॅपर्छ । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दैगर्दा राजस्व बढ्छ । बजेट आकार घटाउने, पुँजीगत खर्च झन् खुम्च्याउने गर्दा खराब घेरामा हामी पर्दैछौं कि भन्ने पनि देखिन्छ । अबको बजेट बनाउँदा बजारमा धेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले के माग गर्छ भने हामीले आँटेर ठूला विकास तथा पूर्वाधारका आयोजना वा उद्योग लगाउनुपर्छ । जसले रोजगारी बढाओस्, पुँजी सिर्जना गर्ने खालका सामग्री आयात होस् । हिजो समस्या हुन्छ कि भनेर रिजर्भ बढाइयो । आज रिजर्भ नै समस्या छ । त्यो निष्क्रिय रूपमा पुँजी रहने अवस्था छ । अर्थतन्त्रको मन्दीमै त हामी छैनौं तर अलिकति महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्न जरुरी छ । त्यसले समग्र देशको मनोबल उठाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सबै आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशीलता दिने अवस्था बन्छ ।

समग्रमा हेर्दा महँगी नियन्त्रण छ । कुनै बेला १९–२० प्रतिशतसम्म महँगी बढेको देखिन्छ । त्यसमा सरकारको कहीं न कहीं राम्रोसँग काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । अर्कोतिर हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर खपत गर्नेतिर गयो भने एकातिर बजार नियन्त्रण हुन्छ भने अर्कोतिर बिचौलिया प्रवृत्ति हट्छ । उत्पादकले भन्दा बिचौलियाले बढी नाफा गर्ने प्रवृत्तिलाई बजार नियमनलगायतका अन्य विधिबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटकहरू बढेका छन् । दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् तर सबै काठमाडौंमै आउन खोज्छन् । अब निश्चित संख्याभन्दा बढी फ्लाइट गर्नेहरूलाई पोखरा र भैरहवा पठाउनुपर्छ । त्यस्ता खालको बाध्यात्मक अवस्था बनाउनैपर्छ सरकारले । अरू पर्यटकीय पूर्वाधार, होटलहरू खुलेका छन् । खासगरी चिनियाँ पर्यटक एक नम्बरमा, भारतीय पर्यटक दुई नम्बरमा, अमेरिकी पर्यटक तीन नम्बरमा छन् । ती देशका पर्यटहरूलाई अझै आकर्षित गर्नका लागि प्याकेज बनाउनुपर्छ । चीनबाट कोभिड अगाडि १५ करोड पर्यटकका रूपमा बाहिर जान्थे भन्ने तथ्यांक छ । भारतको पनि पाँच करोड हाराहारी घुम्न निस्किन्छ भन्ने आँकडा हालै प्रकाशित भएका छन् । दुवै मुलुकबाट भ्रमणमा जानेमध्येका १–१ प्रतिशत हुँदा पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । २० लाख पर्यटक त दुई देशबाट मात्रै हुन्छन् । छिमेकी मुलुकका पर्यटकको रुचि, प्रवृत्ति, ट्रेन्ड हेरेर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र गन्तव्य बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा व्यापारमा सरकारले राम्रो गरिरहेको छ । अहिले पनि १० हजार मेगावाट १० वर्षमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माण भइराखेका छन् । १० हजार त हामीले प्रयोग गरेर बचेको विद्युत् मात्रै निर्यात गर्ने हो ।

नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमै छ । कृषि क्षेत्रको सुधार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसमा कम्तीमा पनि कृषकको उत्पादनको आधार मूल्य, गहुँ, धान र उखुमा छ । बिक्री भएन भने सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तीन खर्बभन्दा बढीको खाद्य उत्पादन गरिरहेका छौं । स्वदेशी उत्पादन हामीले खरिदको ग्यारेन्टी गर्नॅपर्छ । यसमा स्थानीय तहले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तरकारी, फलफूल, दूधलगायत उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम राम्रो भइरहेको छ । उत्पादन भएपछि अनुदान र बजारीकरण स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले अनुदान मात्रै बाँड्ने गरेका छन् । त्यो अनुदान कसले लान्छ र सही ठाउँमा गएको छ कि छैन थाहा हुँदैन ।

उद्यमशीलता विकासमा गत वर्ष सरकारले ७ अर्ब बजेट राखेर एक पालिकामा २ वटा समूह, कम्पनी, सहकारीलाई अनुदान दिएर उद्यमी बनाउने कार्यक्रम राखेको थियो । अझैसम्म खर्च गर्न सकेको छैन । सिड मनीमा थप लगानी गरेर महिला आत्मनिर्भर बनेको देखेको छु । स्वरोजगार बन्ने खालका कार्यक्रम प्रदेशमा देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम सोझै समूह र युवाहरूमा जाने गरी ल्याउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय मात्रै युवाहरूले ७६ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात गरेको भन्ने तथ्यांक छ । त्यो नलेज इन्डस्ट्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि बजेटमा प्रमोट गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको आईटीसीसम्बन्धी उत्पादन हामीले निर्यात गर्न सक्छौं । त्यस्ता उत्पादन र सेवा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि हामीले कुनै सीमा नाघिराख्नु पनि परेन । यसमा गरिएको लगानीले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

बजेट खर्च हुन्छ तर तयारी अवस्थाका योजनाहरू राख्नुपर्‍यो । बिनातयारी मन्त्री या कर्मचारीका खल्तीबाट योजना राख्ने विकृति हटाउनुपर्छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि देखिइराखेको छैन । अर्बौंको बजेट योजनामा राखिएको छ तर खर्च गराउन सक्दैन । टेन्डर प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । टेन्डर मिलेमतोमा गरिदिने, एकदम कम कबोल गर्नेलाई टेन्डर दिने प्रवृत्ति छ । यस्तो खालका निर्माण कम्पनीलाई छनोट प्रक्रियामै हटाउन सकिन्छ । राम्राहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । आयोजना निर्माण गर्नेको प्रारम्भिक छनोट नै ख्याल गर्नुपर्छ ।

टेन्डर लिन हतारिने, टेन्डर लिइसकेपछि काम गर्न नसक्ने, म्याद र लागत थप्ने हाम्रा विकासे मन्त्रालयलाई ठाडै निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकार र मन्त्री फेरिए त्यसमा मतलब हुँदैन । कैयौं ठेक्का यसकारण पनि रुग्ण भइरहेका छन् ।

पढ्न र सीप सिक्नका लागि विदेश जानु राम्रै हो । तर फर्किएकाको पुँजी, सीप र श्रमलाई उपयोग गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाउनुपर्छ । खाडी, मलेसिया, इजरायल, कोरियालगायतका देशबाट फर्किएकाहरूले यहाँ राम्रो उद्यम गरेका छन् । अर्कोतिर देशभित्रै शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ । हामी सबै टेबलमा बसेर तोक लगाउने खालका, निर्णय लेख्ने खालका मात्रै पढाइ गर्छौं । उत्पादन गर्ने, जीवनमुखी श्रम र उत्पादनसँग जोडिएका जागिर रहेन । कहीं न कहीं शिक्षालाई प्राविधिकमा ७० र अन्यलाई ३० बनाउने सरकारको नीति छ । त्यसलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नॅपर्छ । प्राविधिक जनशक्ति हामीलाई चाहिएको हो । कृषि कर्ममा रहने जनशक्ति चाहिएको छ । एकातिर कृषिमा काम गर्ने मान्छे घटेर गएका छन्, खेतबारी बाँझै छन् । विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्ने गरेका छौं तर हाम्रा युवाहरू काम नपाएर विदेश जाने गरेका छन् । जे पढ्यो त्यसले रोजगारी नपाउने, जे सिक्यो त्यसले उत्पादन गर्न नसक्ने । जे उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यो नगर्ने अनि विदेश जाने । यस्तो प्रवृत्ति छ । त्यसकारण शिक्षामा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलले जनताको भावनाअनुसारको अर्थनीति बनाउने हो । त्योअनुसारका कर नीति, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो । अर्कोतिर नियामक निकायहरूले नियमन गर्ने भनेको कानुनविपरीत काम नगरोस् भन्ने हो । नियामक निकाय कार्यकारीकै सहयोगी हात हुन् । कार्यकारीले बनाएको नीति, कार्यक्रमभित्र कसरी सफल बनाउने भनेर नियमन गर्ने हो । त्यो अलग्गै शासन गर्ने, कार्यकारीलाई अप्ठ्यारो गर्ने निकाय होइन ।

राष्ट्र बैंक सरकारको मौद्रिक नीति बनाउने र अर्थ नीतिको सल्लाहकार हो । फेरि अर्थ मन्त्रालयले पनि राष्ट्र बैंक आफ्नै हो भन्ने मान्नुपर्‍यो । किनभने आफ्नो अर्थ सचिव सदस्य हुन्छ राष्ट्र बैंकको बोर्डमा, तीन जना सरकारले नियुक्त गरेका विज्ञ बोर्ड सदस्य हुन्छन् । बहुमतमा बोर्ड सरकारले राखिरहेको हुन्छ । त्यो बोर्डले पलिसी बनाउने हो । पलिसी बनाउने यो अर्थमा सरकारले नै हो । मौद्रिक नीति बनाउने बोर्डले हो । यो समन्वयात्मक सम्बन्धलाई दुवैतिरका नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै जानुपर्‍यो । यसको अन्ततः सरकारकै नीतिमा भर पर्छ, त्योभन्दा बाहेक हुँदैन । त्यस्तै, बिमा, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, मेडिकल, शिक्षा विभिन्न क्षेत्रका नियामक निकाय छन्, यी सरकारकै नीतिमा चल्ने हुन् । सरकारको नीतिभित्र रहेर उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको विशिष्टीकृत काम गर्ने र कार्यगत स्वायत्तता पाउँछन् । उनीहरूले पेसागत मर्यादा र दक्षता देखाउनैपर्ने हुन्छ । न कि मलाई कसले नियुक्ति गर्‍यो, कसले यहाँ ल्यायो भन्ने राजनीतिक पक्षधरता हेर्नु हुँदैन ।

त्यस्तै, अख्तियारलगायतका निकाय छन् । पुँजीगत खर्च नहुनुमा अख्तियारको बहाना गर्छन् । खबरदार यसो गर्लास् भन्छ । खर्च गर्दा अनियमितता भयो भने हेर्ने हो । पहिल्यै खर्च गर्लास्, ठीक गरिदिन्छु भनेर मान्छे तर्साउने होइन । अलिकति राजनीतिक जस्तो पनि देखिने, आफूसँग नमिल्ने सरकारलाई असहयोग जस्तो भयो भने संवैधानिक निकायहरूको भूमिका हुँदैन ।

राम्रो काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्छ, अदालत गएर स्टे अर्डर लिएको हुन्छ । कुनै ठाउँको टेन्डर निकाल्यो, अनियमितता भए हेर्ने निकाय अख्तियारलाई पहिले नै रोकिदिने । त्यसैले राजनीतिक दल, न्यायालय, व्यवस्थापिका, सरोकारवाला निकाय सबैको विकासमैत्री सोच हुनैपर्छ । सबैको संयुक्त पहल र सोचबाट मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ ।

– पुन पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हुन् ।