२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८२

सेयर र घरजग्गा कारोबार कर विवादमा

एफपीओ, बार्गेन पर्चेज गेन पनि आयकर ऐनविपरीत रहेको भन्दै संशोधन गर्न सरोकारवालाको माग 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको बार्गेन पर्चेज गेन, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारलगायतमा तय गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था विवादित बनेको छ । ती व्यवस्था आयकर ऐनविपरीत रहेको र समग्र वित्तीय बजारलाई प्रभाव पार्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

सेयर र घरजग्गा कारोबार कर विवादमा

सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त रकममध्ये ०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन ०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म भुक्तानी गरे सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

यो व्यवस्था विद्यमान कानुनविपरीत भएको जानकार बताउँछन् । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि एफपीओ निष्कासन गर्ने बैंकहरूलाई पत्र काटेर कर तिर्ने ताकेता गर्दै आएको थियो । बैंकहरू भने कानुनअुनसार आफूहरूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहालका अनुसार आयकर सम्बन्धमा ०५८ चैत २९ मा ऐन आएको हो । त्यसयता संशोधन भएको छैन । त्यसमा सेयरधनीले हालेको रकमलाई पुँजी योगदान भनिएको छ । ‘मानौं कसैले एक सय रुपैयाँको सेयर हालेमा कम्पनीको आय सय हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग गरेर १५ रुपैयाँ कमायो भने त्यो आम्दानी हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अहिले कानुनमा विगतदेखिकै प्रिमियममा कर नतिरेको भए छुट दिने भन्ने आयो । जबकि मूल कानुन अहिले पनि संशोधन भएको छैन । यसकारण यो व्यवस्था कानुनविपरीत देखिन्छ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कानुनले कर तोकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले दाखिल नगरेकाले अहिले तोकिएको समयभित्र भुक्तान गरे छुट दिने निर्णय गरिएको बताए । ‘प्रिमियममा एफपीओ निष्कासनमार्फत प्राप्त रकम कोषमा राख्दा कर लाग्दैन । त्यो रकम लाभांश वितरणबाहेक अरू प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर लाभांश वितरण गर्नुअघि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘केही निकायले लाभांश वितरण गर्दा पनि कर नतिरेकाले २०८० मंसिरभित्र भुक्तान गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने भनेका हौं ।’

आर्थिक विधेयकको अर्को विवादित विषय मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क वा ब्याज मिनाहासम्बन्धी बुँदा हो । विधेयकको दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तमा सौदाबाजी गर्दा आउने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि दाखिला नगरेको भए ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनको हकमा ०६७ मंसिरमा कानुनमै नयाँ व्यवस्था गरेर कर छुट दिइएको छ । त्यसमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई कर छुट दिने भनेर तोकिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अहिले ०७९ अघिको बार्गेन पर्चेन गेनमा कर तिर भन्न नमिल्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालले बताए । ‘यो व्यवस्थामा मर्जरमा जाने बिमा र बैंकलाई कहीं कर निस्कन्छ भने कर छुट दिने भनिएको छ । यो व्यवस्था ०७९ मा आएर टुंगियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर ०७९ अघि भएका मर्जर तथा एक्विजिसनमा पनि कर तिर भनियो । यो व्यवस्थाले ०६७ मा ऐनमा थपिएको मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीलाई कर छुट दिएको कानुनको अर्थ देखिँदैन ।’

विभागका महानिर्देशक मैनालीका अनुसार मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अरू विभिन्न करमा छुट दिए पनि बार्गेन पर्चेज गेनमा छुट दिइएको छैन । ‘मर्जर तथा एक्विजिसनको अन्तिम स्वीकृति दिँदा नै बार्गेन पर्चेज गेनमा कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता गराइन्छ । यसले पनि त्यसमा कर छुट नभएको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कानुनले नै तोकिएको कर ०८० मंसिरसम्म दाखिल गरे शुल्क र ब्याज छुट दिने भनिएको हो ।’ यो कर नयाँ नभई पुरानै भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।

यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । खासगरी सेयर लगानीकर्तालाई यो व्यवस्थाले निकै चिन्तित बनाएको छ । विधेयकमा नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैतभित्र दाखिला गरे सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भन्नेछ । यसरी कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला वर्षको कर शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक मैनालीले यो व्यवस्था नियमित व्यावसायिक रूपमा सेयर, घरजग्गाको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भएको बताए । ‘हाल लगानीकर्ताले सेयरमा नोक्सानी भए त्यसको भुक्तानी फिर्ता नपाउने व्यवस्था छ । अब लगानीकर्ताले नियमित कर तिरेको अवस्थामा उसले नोक्सान बेहोरेको अवस्थामा सरकारले कर फिर्ता गर्नेछ,’ उनले भने । व्यावसायिक रूपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको हितमा उक्त व्यवस्था गरिएको उनको दाबी छ । तर, धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको कुनै कानुनी आधार नभएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालले तर्क गरे ।

बजेटकै भोलिपल्टै सेयर बजारमा उच्च गिरावट

हालसम्मकै उच्च बिन्दुको तुलनामा करिब १४ सय अंकले घटिसकेको सेयर बजारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिए पनि मंगलबार त्यस्तो देखिएन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले साढे १७ खर्बको बजेट घोषणा गरेको भोलिपल्टै सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५३.१६ अंकले घट्यो । बजेटमा वियरिस प्रवृत्तिमा रहेको सेयर बजारमा उत्साह थप्ने कुनै नीति नआएको र केही करसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल झनै खस्किएको जानकारहरू बताउँछन् । एकै दिन ५३ अंकको कारोबार धेरै नभए पनि लामो समयदेखि घटिरहेको बजार बजेट आएको भोलिपल्टै बढ्नुको साटो घटेकाले त्यसलाई नराम्रो संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम ८० चैतभित्र दाखिला गरे सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भन्ने छ ।

लगानीकर्ताहरूले आयकर ऐनमा पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिएकाले पुनः कर तिर्नु नपर्ने भन्दै आएका छन् । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यो विषयमा कर तिर्न भनेकाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको एक ब्रोकरले बताए । ‘विधेयकमार्फत ल्याइएको करसम्बन्धी व्यवस्था घटिरहेको सेयर बजारलाई झनै सिध्याउनकै लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सेयर कारोबार लागत घटाउनुपर्नेमा झन् कर थोपरेर सरकारले लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।’

मंगलबार नेप्से परिसूचक ५३.१६ अंक घटेर १ हजार ८ सय ८८ अंकमा झरेको छ भने सबै सूचक ओर्लिएका छन् । २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बैंकिङ ३०, विकास बैंक ८०, फाइनान्स ४४, होटल तथा पर्यटन ९७, जलविद्युत् ६५, जीवन बिमा ३ सय ४६, उत्पादन ७७, माइक्रोफाइनान्स १ सय २२, निर्जीवन बिमा २ सय ९१, अन्य ४५ र व्यापार उपसमूह ६५ अंक घटेको नेप्सेको तथ्यांक छ । मंगलबार जम्मा ९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २ सय ७ को घट्यो भने ३ को स्थिर रह्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०८० ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x