कात्तिकभित्र ठेक्का नगरे बजेट रोक्का

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र प्रमुख हेरफेर गरिने बताइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएका ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्यप्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ । यस प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिए सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ ।

कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ ।