बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउने कोषमा जोडिने

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महतले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने जनाए । ‘बैंक खाता खोली रेमिट्यान्स पठाए कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ ।’ श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्ष्य गरी रेमिट्यान्स बन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने र वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने सरकारको घोषणा छ ।

‘सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइनेछ ।’ वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील बनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन र दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि सरकारको छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्‍याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनःसंरचना गरी थप सुदृढ बनाइनेछ ।’ ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सरकारले मूल्यांकन गर्ने भएको छ । ब्याज अनुदानका नाममा ठूलो रकम खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग नभएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

सरकारले विभिन्न १० प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । ती कर्जा कार्यक्रममध्ये महिला उद्यमीका लागि ६ र बाँकी कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।