२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८०

निजी क्षेत्रलाई समेट्न विद्युत् व्यापारको कानुन

बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण अघि बढाइने
आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा
२ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली
कमल धिताल

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने र सुक्खायामको बिजुली अभावको समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेलगायत योजना सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयदेखि विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई समेट्न विद्युत् व्यापारको कानुन

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगमी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण अघि बढाइने बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुआ खोला र ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्‍न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ । दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।

रणनीतिक महत्त्वको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती नदी ६, तल्लो अरुणलगायतको आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण अघि बढाउने विषय पनि बजेटले समेटेको छ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी इन्धन आयात कम गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले जनाए । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा चार्जिङ स्टेसनको विस्तार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय‍ तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाई ४०० केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पनि सुरु गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८० ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x