मौद्रिक समीक्षामाथि महासंघको टिप्पणी : सबै सुझाव समेटिएन, साना ऋणीलाई राहत 

‘आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रुपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको छ’ महासंघले भनेको छ ‘होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा रहे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको छ ।’

समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिए पनि सो कारणबाट कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून रहेको महासंघले औंल्याएको छ । त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार, उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको महासंघले जनाएको छ ।

‘ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्यून वृद्धि भएका क्षेत्रहरु पनि समस्यामा रहेको हुँदा उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ महासंघले भनेको छ ‘अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्त भित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन नपाउने कुरा सकारात्मक छन् ।’

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्था संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको भन्दै महासंघले सीमा हटाउन माग गरेको छ ।लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले साना ऋणीहरुलाई राहत मिल्ने महासंघको ठम्याइ छ । ‘सेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनु पर्ने सुझाव नसमेटिँदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने देखिन्छ’ महासंघले भनेको छ ।