किबी किसानलाई बजारको चिन्ता

केदार शिवाकोटी

दोलखा — शैलुङ गाउँपालिका–७ फस्कुका अन्जन बुढाथोकीले राम्रो भाउ पाउने आसमा झन्डै दुई हजार किलो किबी घरमै भण्डारण गरे । माघमा समेत किबीले बजार पाउन नसकेपछि उनलाई अब भण्डारण गरेको दुई हजार किलोभन्दा बढी किबी घरमै कुहिने चिन्ता छ ।

गतवर्ष यतिबेला उनले किबी बेचेर सात लाख आम्दानी लिइसकेका थिए । यस वर्ष भने उनले बजार खोज्दै भौंतारिनुपरेको छ । ‘सुरुमा किबीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर खेती सुरु गरें,’ उनले भने, ‘तर हरेक वर्ष बजार घट्दो छ, मनलाग्दी भाउ छ ।’

जिल्लामा खेती बढ्दै गए पनि बजार नपाउँदा किबी किसान अतालिएका छन् । दशकअघिसम्म किबी फलबारे थोरैलाई मात्र जानकारी थियो । बजार राम्रो पाउने आसमा किसानले किबीलाई नगदेबालीका रूपमा अपनाए । ०४४ सालमा चरिकोट सिमपानीका श्याम खड्काको घरमा स्विस सरकारको परियोजना चल्दा बसेका स्विस नागरिकले किबी रोपेका थिए । त्यसको २० वर्षपछि मात्रै उक्त फल किबी भएको श्याम खड्काले थाहा पाएका थिए । सोही घरबाट १५ वर्षअघि बोचको बागवानी फार्मले बिरुवा विस्तार गरेको थियो । उक्त बागवानी फार्मबाटै किबी खेती जिल्लाभर फैलिएको खड्का बताउँछन् । ‘मेरो घरबाट पहिचान भएको किबी जिल्लाभर फैलियो,’ उनले भने, ‘किसानले व्यावसायिक रूपमा किबी खेतीलाई विस्तार गरे । तर बजार भने अहिले आएर खुम्चिएको छ ।’

जिल्लामा किबी खेती सुरु भएको एक दशकमै ७ हजार टनभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । यसबाट किसानले ११ देखि १४ करोड जिल्ला भित्रिन्छ । किबी उत्पादन हरेक वर्ष ५ हजार टनले बढ्ने प्रक्षेपण छ । १० वर्षमा एक लाख टन किबी जिल्लामा उत्पादन हुने छ । बजारमा सबैभन्दा राम्रो ग्रेडिङ भएको किबी किलोको २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनले बताए । तर किसानले किबी खेतीका नाममा जथाभावी जात रोपेका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा हाल हेवार्ड, एलिसन, मोन्टी ब्रुनोलगायत ६ जातका किबी लगाइएको छ । यीमध्ये हेवार्ड र एलिसनले बजार पाइरहेको छ । आम्दानीको लोभमा किसानले प्राविधिक ज्ञानबिनै लगाएका पनि छन् । किबी खेती सुरुमा महँगो हुन्छ । ५० बोट रोप्नुपर्ने भए किसानको कम्तीमा २ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । जिल्लामा २ हजारभन्दा बढी किसानले व्यावसायिक किबी खेती गरेका छन् । यही अनुपातमा उत्पादन बढ्दै गए १० वर्षमा जिल्लामा एक लाख टन किबी उत्पादन हुनेछ । कतिपय किसानले बजार नपाएपछि किबीबाट घरेलु मदिरासमेत बनाउन थालेका छन् । सरकारले किबीलाई ब्रान्डिङ गरे विदेश निर्यात नगरेसम्म यसले बजार नपाउने किसानको तर्क छ । किबीको खपत नेपालमा अत्यन्तै कम हुने र बजार पनि नभएकाले किसानले किबी खेती नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । ८० ग्रामभन्दा सानो किबीलाई गुणस्तरयुक्त मानिँदैन । तर किसानले छिटो आम्दानी लिन भदौमै टिप्ने गरेका छन् ।

भदौमा टिपेको किबी खान अपरिपक्व मानिन्छ । किबी बोटबाटै टिपेर खान मिल्ने फल पनि नभएकाले स्थानीय बजारमा यसको माग कमै हुने गरेको छ । मंसिर र पुसमा किबी फलेर परिपक्व हुन्छ । त्यसपछि मात्रै किबी टिप्न योग्य हुन्छ । जिरी नगरपालिका–७ माथिल्लो सिक्रीका आलोक जिरेलले व्यावसायिक रूपमा ६ सय बोट किबी लगाएका छन् । तर यस वर्ष समयमा बजार नपाएपछि चरिकोट र राजधानीको शीतभण्डारमा ७ हजार केजी किबी बेमौसममा भाउ आउने आशामा राखेका छन् ।

‘यतिबेलासम्म मेरो बगैंचाबाट १५ देखि १८ लाखको किबी बिक्री भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म बजार भाउको टुंगो छैन । शीतभण्डारमा राखेको छु ।’ किबी खेती गरेको ३ वर्षमा उत्पादन सुरु हुन्छ । पहिलो वर्ष कम फले पनि त्यसपछिका वर्ष हरेक बोटले उत्पादन बढाउँदै जान्छन् । करिब १० वर्षपछि भने किबी उत्पादन स्थिर भएर ५० वर्षसम्म बोटले उत्पादन दिने गरेको बताइएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेर यहाँ किबी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा हिमाली परियोजनाले पनि जिल्लाका किसानलाई २ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको थियो । हिमाली परियोजना जिल्लामा असफल भए पनि किबीमा भने सफल बनेको थियो ।

हाल किबी जाने कार्यक्रमले सरकारी लगानीमा किसानलाई ७ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । गतवर्ष मात्रै जोनभित्र पर्ने किसानलाई थांग्राका नाममा डेढ करोड वितरण गरेको थियो । यस वर्ष एक करोड वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना अधिकारी सुरेश घिमिरेले बताए । किबी जोनअन्तर्गत जिल्लाका ६ पालिकाका २२ वटा वडाको ४ सय हेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रम लागू भएका किसानले यस वर्ष ११ सय टन किबी उत्पादन गरेका छन् ।

सरकारले तत्काल किबीलाई बजारीकरण र शीतभण्डार निर्माण नगरे यो खेतीबाट पनि निराशा हात लाग्ने किसान बताउँछन् । किबी खेतीमा जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारीसहित सहकारी र स्थानीय तहहरूले पनि लगानी गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डडेलधुरा मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनमा ढिलाइ

डिन नियुक्ति भए पनि विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म कार्यालयमा कर्मचारी पठाएको छैन
डीआर पन्त

डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातवटा पहाडी जिल्लालाई लक्षित गरी सरकारले डडेलधुरामा स्थापना गर्ने भनेको मेडिकल कलेजको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण आर्थिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । विश्वविद्यालय प्रशासनले नीतिगत निर्णय र कलेजसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा गरिरहेको ढिलाइका कारण मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया नै अलपत्र परेको छ ।

एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । कलेज स्थापनाका लागि डडेलधुराको पारा मेडिकलको ८४ रोपनी र संघीय अस्पतालको १ सय ५६ रोपनी जग्गा र अस्पतालसँग जोडिएको थप १ सय ९१ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । मेडिकल कलेजका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिका संयोजक अमरगढी नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज जोशीले विश्वविद्यालयले काम सुरु गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए । त्यसबाहेक डिनको कार्यालय स्थापना गरी डिनसमेत नियुक्ति गरेपछि विश्वविद्यालयले अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

‘डिन नियुक्ति भयो, कार्यालयका लागि भवन पनि लिइयो तर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन’ कलेज स्थापनाका लागि नियुक्त भएका डिन हेमन्तनाथ जोशीले भने, ‘कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिने कामबाहेक आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिसमेत हुन सकेको छैन ।’ आफू त्यसैका लागि विश्वविद्यालयमा आइपुगेको र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने पनि उनले बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि डिन जोशीले बताए ।

कात्तिकमा डिन नियुक्ति भए पनि विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म डिन कार्यालयमा कर्मचारीसमेत पठाएको छैन । ‘भाडामा लिएको भवन र एक जना डिनबाहेक कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन’ मेडिकल कलेज स्थापनाका अभियन्ता इन्जिनियर प्रमोद जोशीले भने, ‘कलेजको डीपीआरसमेत बन्न सकेको छैन ।’

कलेज स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले पटक पटक डडेलधुरा भ्रमण मात्र गरे तर काम सुरु गर्न नसकेको पनि उनले गुनासो गरे । सरकारले बजेट छुट्याएको छ, डीपीआर निर्माणका लागि एक करोड बजेट विश्वविद्यालयमा आइसकेको छ । तर कलेज स्थापनाका लागि कुनै पनि प्रगति नभएका कारण अहिलेसम्म सरकारले छुट्याएको ४४ करोड बजेट विश्वविद्यालयले लिन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म कलेजको डीपीआर नै तयार भएको छैन । कलेजको आवश्यक नीतिनियम र पाठ्यक्रम निर्माणका लागि नियुक्त भएका डिन जोशीले आवश्यक काम सुरु गरे पनि डिन कार्यालयले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अशोक भण्डारीले भने मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको वताए । ‘आवश्यक तयारी चलिरहेको छ’ भण्डारीले भने, ‘विश्वविद्यालयले यससम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ ।’

विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले भने कलेज सञ्चालनमा त्यति धेरै चासो राखेको देखिएको छैन । विश्वविद्यालयका एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी भन्छन्, ‘जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ । बजेटको व्यवस्था भएको छ । विश्वविद्यालयसँग आफ्नो स्रोत पनि छ तर पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले ध्यान नपुर्‍याउँदा अर्को वर्षदेखि पढाइ नै सुरु गर्न सकिने कलेज अलपत्र अवस्थामा पुगेको पनि ती अधिकारीले बताए ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठक भने समय अभाव र अरू काममा अल्झिएका कारण त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् । ‘कानुनी तथा आर्थिक समस्या भएको होइन,’ पाठकले भने । ‘एकै पटक सबै कुरा सम्भव हुँदैन, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा कर्मचारी अभाव र विभिन्न व्यवस्थापकीय कारणले मात्र ढिलाइ भएको हो ।’

आर्थिक व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि डीपीआरसमेत बन्न नसक्नु र डिनको कार्यालयसमेत व्यवस्थापन गर्नमा ढिलाइ गर्नुले डडेलधुरावासी र मेडिकल कलेज अभियन्ता भने सशंकित भएका छन् । ‘डीपीआर तयार गरी आवश्यक भवन निर्माण सुरु गरेपछि एमडीको अध्ययन आउँदो वर्ष नै सुरु गर्न सकिने अवस्था हो’ एक चिकित्सक भन्छन, ‘तत्कालका लागि डडेलधुरा क्याम्पसका भवन छन्, संघीय अस्पतालभित्र धेरै भवन खाली नै छन् तर विश्वविद्यालय पदाधिकारीको उदासीनताका कारण कलेज स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×