दैलोमै लगानी वर्ष थोरै आशा धेरै आशंका

यता मुलुकको तथ्यांक बोल्छ, 'अर्थतन्त्रमा निर्यातको हिस्सा पछिल्लो ७ वर्षमा आधा घटेको छ ।' यति मात्रै होइन, यस अवधिमा व्यापार घाटा ४ गुणा बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ० दशमलव ३ प्रतिशत छ ।
यी दुई वास्तविकतालाई नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । संसारमा यहाँका उत्पादन किनिदिने मुलुक धेरै छन् तर हामी दिन सकिरहेका छैनौं । आखिर यसको कारण के हो त ? विज्ञहरू भन्छन्, 'औद्योगिक वातावरण सिर्जना नहुनु । अनि त्यसले निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकेन ।' वातावरण नभएपछि लगानी भएन, लगानी नहुँदा उत्पादन भएन र उत्पादन नै नभएपछि पाएको बजार 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्' जस्तै ।
अब भने सरकार तातेको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । आइतबारदेखि सन् २०१२ सुरु हुँदै छ । यही वर्ष नेपालमा पहिलो पटक लगानी वर्ष पनि मनाइँदै छ । निर्यात वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न र मुलुकमै औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । यसले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्पादन नभएको अवस्थामा उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने आशा गरिएको छ । 'यसले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने ।
तर पूर्ण तयारीबिना हुन लागेको लगानी वर्षबाट आशा गरिए पनि उपलब्धि हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैले शंका गर्छन् । तर केही नगरी बस्नुभन्दा हतारमा गरिएको यो कामले केही फाइदा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 'भोलिपल्ट नै लगानी वर्ष मनाउने भन्दै हतारमा अघिल्लो दिन घोषणा भएको जस्तो देखिन्छ,' अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् रत्नाकर अधिकारी भन्छन्, 'तर चुप लागेर बस्नुभन्दा केही गर्न खोज्नु सकारात्मक हो ।'
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त लगानी भित्र्याई निर्यात बढाउने काममा लगानी वर्षले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने आशा गर्छन् । 'सन् २०१२ को मध्यदेखि २०१३ को मध्यसम्म गरी एक वर्षलाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'नेपालमा लगानी भित्र्याई औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न आगामी वर्ष धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।' उनले बोर्ड लगानीका लागि सम्भावित आयोजनाको छनोट गर्ने, प्राथमिकतामा राख्न प्रयासरत रहने बताए । 'लगानी वर्षमा छिमेकी मुलुक भारत, चीनका साथै अमेरिका, युरोपका साथै अन्य मुलुकका लगानी भित्र्याउने पहल गर्छौं,' उनले भने ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा देशको कुल निर्यात ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यतिखेरको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा अर्थतन्त्र
-जिडिपी) ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले विस्तार भयो तर निर्यात भने १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बढ्यो । यस अनुसार ७ वर्षयता जिडिपीमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत थियो । सन् २०१० मा आइपुग्दा निर्यातको योगदान ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै जाँदा यो अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन् । पछिल्लो ५ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ० दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै रह्यो । निर्यात निराशाजनक हुँदा २ वर्षअघि नेपाल साढे २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको शोधनान्तर घाटा बेहोर्न बाध्य भएको थियो । देश भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएर उक्त घाटा भएको थियो ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने 'डुइग बिजनेस रिपोर्ट' अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यात गर्दा औसत ४१ दिन लाग्ने गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन, पूर्वाधार तथा ऊर्जाको विकासका साथै श्रमिकको उत्पादकत्व क्षमता बढाएपछि नेपाली उत्पादनले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । 'नेपाल भारत र चीनको व्यापारका लागि ट्रान्जिट बन्न सक्छ,' पन्त भन्छन्, 'यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ ।'
वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि एकाएक आएको लगानी वर्षको अवधारणा सही भए पनि आवश्यक तयारी भने कम भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
लोडसेडिङ, श्रम समस्या, अस्थिर राजनीतिले लगानीकर्ता डराइरहेको बेला लगानी वर्षको मनाउनु अघि यी समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भएको भए बढी उपलब्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ । पन्त भने यस्ता समस्याको समाधान गर्न लगानी आवश्यक भएको बताउँछन् । गत कात्तिकमा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता -बिप्पा) ले भारतीय लगानीकर्तामा विश्वास जगाएको पन्तको जिकिर छ ।
कामदारको उत्पादकत्व कम भएको अवस्था र काम नगरे पनि तलब पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएकाले लगानीकर्ता सशंकित छन् । 'माओवादीका साथै अन्य सबै राजनीतिक दल समर्थित ट्रेड युनियनले कम्तीमा पनि लगानी वर्षमा उद्योग/ व्यवसाय बन्द हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' अधिकारी भन्छन्, 'यसैका कारण नेपालमा व्यवसाय नगर्ने पनि
धेरै छन् ।'
सडकको व्यवस्थासँगै लोडसेडिङ समस्या सम्बोधन भए नेपालमा लगानी आउन धेरै सहयोग पुग्ने उनले बताए । 'पहिचान भएको तुलनात्मक लाभका क्ष्ाेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ,' उनले भने, 'तर लगानीकर्तामा विश्वास सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।' हर्बल, कृषि उत्पादन, चिया, कफी मात्र हैन सेवामूलक क्षेत्रको निर्यात सम्भावना पनि धेरै छ । जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता सेवा उद्योगका लागि यातायात र सुरक्षा अत्यावश्यक हुन्छ । महासंघले पनि करिब ५० वटा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र लगानीका लागि पहिचान गरेर दिने तयारी गरिरहेको वैद्यले बताए । 'सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने हो भने लगानी वर्ष सम्भव छ,' वैद्यले भने, 'एक्लै हिँडन खोजे सम्भव हुँदैन ।' महासंघले लगानी वर्षको निजी क्षेत्रतर्फको सचिवालय आफूकहाँ राख्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेटबाट व्यवस्था गरेको नेपाली कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादन निर्यात गर्ने उद्यमीलाई राहत दिने घोषणा भए पनि कर्यान्वयन हुन सकेको छैन । 'अब लगानी बढाउन २०१२ लाई तयारी र २०१३ लाई कार्यान्वयन वर्षका रूपमा लानुपर्छ,' वैद्यले भने, 'समन्वय भए लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०६८ १०:०८