२०.१२°C काठमाडौं
सरकार डिजेल प्लान्टकै पक्षमा
काठमाडौ — चर्को मूल्य तिरेर पनि यस वर्षको लोडसेडिङ समय नघट्ने भएपछि सबैतिरबाट तीव्र विरोध भइरहेको डिजेल प्लान्टको ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले फेरि एक पटक बचाउ गरेका छन् ।
ऊर्जा संकटबारे बिहीबार संसदमा भएको छलफलमा समेत सभासदले अर्थतन्त्रमा बोझ बढ्ने भन्दै चर्को विरोध गरे पनि ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले घुमाउरो भाषामा डिजेल प्लान्टको विकल्प अघि सारेका छन् । सभासद्हरूले भने मुलुकले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्टको विकल्पमा नजान सरकारलाई दबाब दिएका छन्् ।
संविधानसभाको निर्वाचन यता संसदले पहिलो पटक जनताको प्रत्यक्ष समस्यासँग सम्बन्धित विषयमा 'जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव' माथि छलफल गरेको हो । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले राखेको उक्त प्रस्तावलाई पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री रामजीप्रसाद शर्मा र कांग्रेस सभासद गगन थापाले समर्थन गरेका थिए । छलफलमा
भाग लिने अधिकांश सभासदले कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा विद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री बोगटीले महँगो भए पनि तत्काललाई डिजेल प्लान्ट लोडसेडिङको विकल्प हुन सक्ने बताए । बगिरहेको नदीमा निकालिने विद्युत् -आरओआर) को कुल जडित क्ष्ामताको १० प्रतिशतसम्म डिजेल प्लान्ट हुनु ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको उनको दाबी थियो । यसले आयोजनाको मर्मत र अप्रत्याशित उच्च माग व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी थियो । तर अहिले प्रक्रिया थाल्दा यसपटकको लोडसेडिङ कम हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
प्रक्रियामा रहेको भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन भएपछि केही हदसम्म लोडसेडिङ घट्ने मन्त्री बोगटीको भनाइ छ । बर्सेनि एक सय मेगावाट विद्युत् माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भई लोडसेडिङको दीर्घकालीन समाधान गर्न एक दशक लाग्ने बताए ।
'दैनिक १८/१९ घन्टा लोडसेडिङ आजको प्रक्षेपण होइन, अहिले त खाली सम्झाइएको मात्र हो,' उनले भने, '९ सय ४६ मेगावाट माग रहेका बेला सुख्खायाममा हामीसँग ४ सय मेगावाट मात्र आपूर्ति व्यवस्था छ ।' विद्युत् प्राधिकरणको कुल जडित क्षमता ७ सय ४ सय मेगावाट र भारतबाट आयात भइरहेको १ सय ३० मेगावाट गरी ७ सय ८० मेगावाट छ । 'रनअफ रिभर' मा आधारित आयोजनाको ५ सय ५८ मेगावाट क्षमता भए पनि सुख्खायाममा १ सय ८० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने बोगटीले बताए । ९२ मेगावाटको कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । ऊर्जामन्त्री बोगटीले सुख्खायाममा लोडसेडिङ हुन नदिन ७ सय मेगावाटसम्मको जलाशययुक्त परियोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए । 'यसका लागि अध्ययन पूरा भएको पश्चिम सेती आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाट छ,' उनले भने ।
तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरेर अर्को वर्ष दैनिक २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने उनको अनुमान छ । एक सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट जडान गरे दैनिक ५/६ घन्टा लोडसेडिङ कटौती गर्न सकिने दाबी गरे । डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् अहिलेको डिजेल मूल्यमा प्रतियुनिट २१ रुपैयाँ पर्ने आकलन गर्दै यसबाट हुने वाषिर्क ४ अर्ब घाटा कसले बेहोर्ने भन्ने समस्या रहेको उनले बताए । उनले कोइलाबाट उत्पादन हुने थर्मल प्लान्ट र सौर्य ऊर्जाको विकल्प लोडसेडिङ घटाउन प्रभावकारी नहुने बताए । तर यसअघि मन्त्री बोगटीले १ सय ५० दिन प्लान्ट चलाउँदा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने जानकारी लेखा समितिमा दिएका थिए ।
प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता लोहनीले संविधानसभा निर्वाचन भए यताका सरकारले ऊर्जा संकट कम गर्ने कामभन्दा पनि बढी गफ गरेको टिप्पणी गरे । सञ्चालनमा रहेका आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, चुहावट नियन्त्रण र वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्यमान संकट अन्त्य गर्न सकिने उनको दाबी छ । उनले डिजेल प्लान्ट ल्याउने बाटोमा नलाग्न सरकारलाई सुझाव दिँदै कोइलाबाट सञ्चालन गर्ने थर्मल प्लान्ट त्यसको विकल्प हुन सक्ने बताए । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
प्रस्तावका समर्थक सभासद थापाले सरकारमै रहेको दलबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा भइरहेकामा आपत्ति जनाए ।
'भाग १ ले सरकार चलाउने र भाग २ ले आयोजना बन्द गर्ने र आयोजनास्थलमा चन्दा असुली कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ,' उनले भने । ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न पचासवर्षे ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन सुझाव दिँदै उनले वन, वातावरण, ऊर्जा र रक्षा मन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याए ।
प्रस्तावका समर्थक शर्माले ऊर्जा संकट समाधानका अन्य विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले डिजेल प्लान्ट ल्याउने योजना बनाउनु रहस्यमय रहेको टिप्पणी गरे । थापाले सरकारलाई नियत र प्राविधिक व्यवस्थापन सुधार्न सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक सहमति विपरीत सरकारले डिजेल प्लान्ट ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने बताए । डिजेल प्लान्टका लागि खर्च गर्ने भनिएको १२ अर्ब रुपैयाँले दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र प्लान्ट सञ्चालन गर्न लाग्ने वाषिर्क १५ अर्ब रुपैयाँले अरू आयोजना बनाउन सकिने उनको धारण थियो ।
प्रकाशित : पुस १५, २०६८ ०९:१९
संविधानसभाको निर्वाचन यता संसदले पहिलो पटक जनताको प्रत्यक्ष समस्यासँग सम्बन्धित विषयमा 'जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव' माथि छलफल गरेको हो । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले राखेको उक्त प्रस्तावलाई पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री रामजीप्रसाद शर्मा र कांग्रेस सभासद गगन थापाले समर्थन गरेका थिए । छलफलमा
भाग लिने अधिकांश सभासदले कमजोर व्यवस्थापन र सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा विद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री बोगटीले महँगो भए पनि तत्काललाई डिजेल प्लान्ट लोडसेडिङको विकल्प हुन सक्ने बताए । बगिरहेको नदीमा निकालिने विद्युत् -आरओआर) को कुल जडित क्ष्ामताको १० प्रतिशतसम्म डिजेल प्लान्ट हुनु ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको उनको दाबी थियो । यसले आयोजनाको मर्मत र अप्रत्याशित उच्च माग व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी थियो । तर अहिले प्रक्रिया थाल्दा यसपटकको लोडसेडिङ कम हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
प्रक्रियामा रहेको भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन भएपछि केही हदसम्म लोडसेडिङ घट्ने मन्त्री बोगटीको भनाइ छ । बर्सेनि एक सय मेगावाट विद्युत् माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भई लोडसेडिङको दीर्घकालीन समाधान गर्न एक दशक लाग्ने बताए ।
'दैनिक १८/१९ घन्टा लोडसेडिङ आजको प्रक्षेपण होइन, अहिले त खाली सम्झाइएको मात्र हो,' उनले भने, '९ सय ४६ मेगावाट माग रहेका बेला सुख्खायाममा हामीसँग ४ सय मेगावाट मात्र आपूर्ति व्यवस्था छ ।' विद्युत् प्राधिकरणको कुल जडित क्षमता ७ सय ४ सय मेगावाट र भारतबाट आयात भइरहेको १ सय ३० मेगावाट गरी ७ सय ८० मेगावाट छ । 'रनअफ रिभर' मा आधारित आयोजनाको ५ सय ५८ मेगावाट क्षमता भए पनि सुख्खायाममा १ सय ८० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने बोगटीले बताए । ९२ मेगावाटको कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । ऊर्जामन्त्री बोगटीले सुख्खायाममा लोडसेडिङ हुन नदिन ७ सय मेगावाटसम्मको जलाशययुक्त परियोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए । 'यसका लागि अध्ययन पूरा भएको पश्चिम सेती आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाट छ,' उनले भने ।
तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरेर अर्को वर्ष दैनिक २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने उनको अनुमान छ । एक सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट जडान गरे दैनिक ५/६ घन्टा लोडसेडिङ कटौती गर्न सकिने दाबी गरे । डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् अहिलेको डिजेल मूल्यमा प्रतियुनिट २१ रुपैयाँ पर्ने आकलन गर्दै यसबाट हुने वाषिर्क ४ अर्ब घाटा कसले बेहोर्ने भन्ने समस्या रहेको उनले बताए । उनले कोइलाबाट उत्पादन हुने थर्मल प्लान्ट र सौर्य ऊर्जाको विकल्प लोडसेडिङ घटाउन प्रभावकारी नहुने बताए । तर यसअघि मन्त्री बोगटीले १ सय ५० दिन प्लान्ट चलाउँदा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने जानकारी लेखा समितिमा दिएका थिए ।
प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता लोहनीले संविधानसभा निर्वाचन भए यताका सरकारले ऊर्जा संकट कम गर्ने कामभन्दा पनि बढी गफ गरेको टिप्पणी गरे । सञ्चालनमा रहेका आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, चुहावट नियन्त्रण र वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्यमान संकट अन्त्य गर्न सकिने उनको दाबी छ । उनले डिजेल प्लान्ट ल्याउने बाटोमा नलाग्न सरकारलाई सुझाव दिँदै कोइलाबाट सञ्चालन गर्ने थर्मल प्लान्ट त्यसको विकल्प हुन सक्ने बताए । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
प्रस्तावका समर्थक सभासद थापाले सरकारमै रहेको दलबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा भइरहेकामा आपत्ति जनाए ।
'भाग १ ले सरकार चलाउने र भाग २ ले आयोजना बन्द गर्ने र आयोजनास्थलमा चन्दा असुली कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ,' उनले भने । ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न पचासवर्षे ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन सुझाव दिँदै उनले वन, वातावरण, ऊर्जा र रक्षा मन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याए ।
प्रस्तावका समर्थक शर्माले ऊर्जा संकट समाधानका अन्य विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले डिजेल प्लान्ट ल्याउने योजना बनाउनु रहस्यमय रहेको टिप्पणी गरे । थापाले सरकारलाई नियत र प्राविधिक व्यवस्थापन सुधार्न सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक सहमति विपरीत सरकारले डिजेल प्लान्ट ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने बताए । डिजेल प्लान्टका लागि खर्च गर्ने भनिएको १२ अर्ब रुपैयाँले दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र प्लान्ट सञ्चालन गर्न लाग्ने वाषिर्क १५ अर्ब रुपैयाँले अरू आयोजना बनाउन सकिने उनको धारण थियो ।
प्रतिक्रिया
