कोशीमा सत्ता किचलो : होला त नयाँ सरकार गठन ?

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्की भने अझै टसमस छैनन् । विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने भन्ने पुरानो रटान छाडेका छैनन् । जसले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ । सँगै अदालती दौड पुनः सुरु हुने सम्भावना पनि उस्तै छ ।

‘प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने सम्भावना अब घर्की सक्यो’, एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले दाबी गरे, ‘अब प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखले बुधबार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने संभावना छ । बुधबारै एमाले र मा‌ओवादी केन्द्रले बैठक गर सरकार गठन अघि बढाउनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिने निर्णय गरेकाा छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले धारा १८२ को उपधारा २, सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को फैसलाका विभिन्न बुँदाहरु ६७, ६८, ६९, ७०, ८६ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनका निम्ति प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने दाबी गरे । ‘वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक जिम्मेवारी हो’, भण्डारीले थपे,‘प्रदेश प्रमुखले जसरी पनि गर्नैपर्छ । अल्पमतमा परेपनि विश्वास गुमाएपनि म केदार कार्की टिकाइराख्छु भन्न मिल्छ उहाँले ?’

प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा गत ७ वैशाखमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यो उपधारामा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ’, भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको ३० दिन गुज्रिसक्यो, अब वैकल्पिक सरकारको विकल्प छैन ।’

२०८० असोज २८ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि माओवादीका १३ र कांग्रेसका अन्य २१ सांसदले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

अहिले अवस्था बदलिसक्यो । प्रदेशसभाका ९३ सांसदमध्ये कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ३३ सांसदको मात्र उनलाई साथ छ । एमालेका ३९, माओवादीका १३, जनता समाजवादीका १ सहित ५३ सांसद उनको विपक्षमा उभिएका छन् । बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि कार्कीको पक्षमा नेताहरू एकढिक्का छैनन् ।

प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको अवस्थामा अझै सरकारमा बसिरहन मुख्यमन्त्रीले नमिल्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने,‘कानुनी रुपमा उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भयो, राजीनामा दिने या विश्वासको मत लिने समय पनि सकियो, उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार पार्टीले नयाँ कदम चाल्नेछ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्पको सरकार भएको र दुई वर्षसम्म कसैले अविश्वासको प्रस्तावसम्म पेश गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण न्यूनतम अढाई वर्ष यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन ।’

प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया नै सुरु नगर्ने दाबी मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको छ ।

एक साता अघि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई लिखित धारणा बुझाएका मुख्यमन्त्रीले कोशीमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नभएको दाबी गरेका थिए । ‘सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको हो, यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता व्यक्तिले गर्नुपर्छ दलले होइन,’ मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

महिना दिन बढी समयदेखि विकसित यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ पनि अन्यौलमा देखिन्छन् । ‘के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुख पुगिसक्नु भएको छैन’, उनी निकटहरूले भने ,‘उहाँ कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ ।’

एमाले– माओवादीले भने बमोजिम प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठन गरे मुख्यमन्त्री कार्की अदालतले जान सक्ने सम्भावना छ । यदि प्रदेश प्रमुखले एमाले–माओवादी अनुकूल निर्णय नलिए उनीहरु अदालत जान सक्छन् । ‘प्रदेश प्रमुखबाट कुनै पनि हालतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने कुरामा हामी ढुक्क छौं’, एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने,‘हामीले त अदालत जाने कल्पनै गरेका छैनौं ।’