सरकारी अस्पतालले गरिब नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरौँ : सहमहामन्त्री परियार

उनले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति नै बनाउनुपर्ने बताए । उनले औषधिमा कालोबजारी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले आम नागरिकले थाहा पाउनेगरी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले टिचिङ गयौँ भने एक रुपैयाँको छुट हुँदैन, जुनसुकै व्यक्ति जाऔँ । पाटन गयौँ भनेपनि छुट हुँदैन । यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा नीति बनाउनुपर्‍यो । आज बालेन साहले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउँछु पालिकाबाट सिफारिस लिएर आउनुस् विपन्नलाई म सेवा दिन्छु भन्नुभएको छ । यत्रो राज्यले के हेरेर बसिराखेको छ ?,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'औषधिमा कालोबजारी छ । सरकार के गरेर बसिरहेको छ? गरिब जनताहरु स्वास्थ्योपचार नपाएर आत्महत्या गरेका छन् । अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेर भागेका छन् । सरकारका मातहतमा रहेका जतिपनि अस्पताल छन्, निजीलाई त राज्यले बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भने निजी अस्पतालमा त कति वटा निःशुल्क बेड छन् भन्नेपनि थाहा छैन ।'

सांसद परियारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता रहेको भन्दै सरकारी अस्पताललाई राज्यको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।