सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाउने उपयुक्त औजार : राष्ट्रपति

'लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने, बेथिति अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, लगानीको सदुपयोग गरेर जनतामा सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने र यही व्यवस्थामा मात्र मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो,' राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'विकास निर्माणमा नेपाली जनताको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शीता मुख्य विषय हो, जुन सूचनाको हकले प्रत्याभूत गर्नेछ ।'

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनताले आफूले तिरेको कर कँहा, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने उनीहरूको स्वाभाविक हक पनि भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिक र नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सूसुचित नागरिकमात्रै सर्वशक्तिमान हुने बताए । 'नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता र दर्शनका आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई शासन प्रणालीबारे सबै सूचना जान्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ,' उनले भने । नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन कार्यान्वयनका लागि आयोगका साथै सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको अथक मेहनत र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गर्दै लगिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधान र कानुनले राखेका उद्देश्य सन्तोषजनकरुपमा कार्यान्वयन भने भइनसकेको उल्लेख गरे ।

'अझै पनि कैयौं नेपाली जनता आफ्नो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन्, यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आपूर्ति पक्ष थप संवेदशनशील हुन आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिउन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ,' राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

संविधानको मर्म र कानुनको व्यवस्थाअनुसार स्थापित आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको भन्दै आजमात्र चार वटा राष्ट्र भाषा मैथिली, अवधी, थारु र भोजपुरीमा प्रकाशित सहयोगी पुस्तिकाका कारण सूचनामागकर्ता तथा बहुसङ्ख्यक नेपालीमाझ आवश्यक सूचना पुर्‍याउन सहयोग पुगेको राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसैगरी थप राष्ट्रभाषामा पनि यस्तो प्रकाशन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

'सूचनाको हक स्थापित गर्न आयोगले सीमित साधनस्रोतबाट पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुँदै अधिकार स्थापित गर्दै आएको छ । यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्दछ । साथै नागरिकमा जागरण ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ,' राष्ट्रपति पौडेलले भने । स्वाभाविकरुपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् र कानुनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषय पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने हामीले विर्सन नहुने उनले उल्लेख गरे ।