सहकारीपीडितको प्रश्न- ऋण लिने कम्पनी र सञ्चालकलाई कारबाही खोइ ? 

सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक शालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती कम्पनीमा भएका लगानी फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानोपाइला र नेपालगञ्जको समानता सहकारीका अरबौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानुन र सहकारी ऐन विपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौ बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदा समेत यो सरकार मौन छ ।’

यी सहकारीबाट जीबी राई समूहको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब, नेचर नेस्ट, गोर्खा ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट, स्प्रिङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ लगायत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको छानविन प्रतिवेदनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा विभिन्न कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी अपचलन गरेको उल्लेख छ । चितवनको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा समस्या देखिएपछि ०८० असोज ९ बाट छानविन हुँदा बनेको प्रतिवेदनमा विभिन्न ९/१० वटा कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ जीबी राई लगायत अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

०८० चैत्र ४ मा तीमध्ये ६ वटा कम्पनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पीडितले जाहेरी दरखास्त बुझाएका थिए । त्यतिबेला कम्पनीको तीन पुस्ते विवरण नभएको भन्दै उक्त विवरण उपल्ब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । कम्पनी र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया हालसम्म अघि बढेको छैन ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बन्धमा ०८० भदौमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भएको छानविनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो । ०८० माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले १४ वटा विभिन्न कम्पनी विरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त पनि हालसम्म अलपत्र बनेर प्रहरी कार्यालयमै थन्किएर संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।

‘यी सबै काम कारबाहीको विषयमा कुनै पनि कुरा अघि नबढ्नु, ती कम्पनीका सञ्चालक र उनीहरुको व्यापार, व्यवसाय र लगानी, ती कम्पनीका धन सम्पत्ति र आयस्रोत र कम्पनीको हालको अवस्थाको बारेमा कुनै पनि छानविन, अनुसन्धान र कारबाही नहुनु पछाडिको रहस्य हामीले बुझेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारले ती सम्पूर्ण कम्पनीको आय आर्जन र धन सम्पत्तिको कुनै अनुसन्धान र रोकछेक नगर्नुको पछाडिको कारण आम सहकारीपीडितलाई प्रस्ट पारियोस् ।’ प्रहरी प्रशासनले पनि सहकारीबाट बचत लगेर अरबौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध जाहेरी नलिनुको कारण प्रष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले हालसम्म पनि ठोस कद नचालेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता र कानुनी पहरेदारनै सरकारबाट प्रभावित भइ पीडितले न्याय पाउने बाटोमा काँडेतार भएर उभिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सहकारीको बचत नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न कम्पनी तथा प्रालिको प्रयोग गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा बदनीयतपूर्ण ढंगले सञ्चालक स्वयं आफै ती कम्पनीका मालिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कतिपय अन्य व्यक्ति ती कम्पनीका सञ्चालक छन् । सहकारीको बचत हिनामिना हुँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालकले आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखाइकन अन्य व्यक्तिको प्रयोग गरी आफु रकम अपचलन र बचत दुरुपयोग गर्ने काममा मात्र सिमित रहेको पाइएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सहकारीको सदस्य बन्न कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरेको, सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय गुठी, सेवामुलक संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् नाफामुलक निजी कम्पनी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनी या प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने कुरा कानूनले दिँदैन र सदस्य हुन पनि पाइँदैन ।

सहकारी ऐन दफा ५० ले सदस्य केन्द्रीत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) मा भनिएको छ– सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गरी, सोको परिचालन गर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । अर्थातः सदस्य बाहेक अन्यले ऋण लिन पाउँदैनन् । कुनै पनि कम्पनी या प्रालिलाई सहकारीले ऋण प्रदान गर्न मिल्दैन । उक्त व्यवस्था विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनी या प्रालिको तर्फबाट ऋण लिनु गैरकानुनी ठहर्छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) मा सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैर कानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सहकारी ऐनको दफा १२४ (१) (घ) मा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँदेखि माथि छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको अपराधिक दायित्व हुने किटानी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक कार्यकारी पद भएकोले आपराधिक दायित्व रहन्छ ।

‘ऋण लिदाका बखत कुनै पनि कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्यले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी हाम्रो अहिलेको मौजुदा ऐन कानुनमा उल्लेखित हुँदा समेत हामी हजारौं सहकारी निक्षेकर्ता कुनै दुई–चारजना गलत नियत भएका सहकारी सञ्चालक या कम्पनी सञ्चालकबाट ठगिँदै गर्दा यो सरकारको ध्यान गएको छैन । कुनै अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्दा हामी पीडित बचतकर्ताको न्यायको विषयमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

सरकार र सरोकारवाला सत्ता संरक्षणमा लागेर बचतकर्ताको पीडा र भावनासँग खेलबाड गरी अर्थहिन कुराको भुलभुलैयामा पार्न लागेको पीडितको आरोप छ । प्रहरी प्रशासन लगायत सरकारका विभिन्न निकायबाट पीडित बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा झन् अनावश्यक दुःख दिने, मनोवैज्ञानिक रुपमा हतोत्साहित बनाउने, उजुरी नलिने लगायतका कार्य गरेको प्रति विज्ञप्तिमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

‘हामीलाई फेरी भुलभुलैयामा पारेर अल्मल्याउन खोजिएको छ । हामी पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्ने र पसिनाको पैसामा मस्ति गर्नेहरुलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कुनै पनि बाटो नहोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्था आयो भने पीडितका घाउमा थप पीडा थपिने छ । अतः टालटुले आश्वासन होइन, तत्काल हाम्रो रकमको रक्षा र फिर्ता होस् । रकम दिने र लिनेलाई हदैसम्म कारबाही होस् ।’