नक्कली लाभग्राहीको बिगबिगी 

रुकुम पश्चिममा लाभग्राही कायम भएका ३२ हजार ९ सय ९६ मध्ये ३१ हजार २२ ले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यसमध्ये ३० हजार ९ सय २४ वटा अस्थायी टहरा निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

भूकम्पका कारण बस्ने ठाउँ नै नभएको भनेर लाभग्राहीले स्वःघोषणा गरेपछि अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले पहिलो किस्तावापत २५ हजार रुपैयाँ दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए ।

‘तर घरमा सामान्य क्षति भएकादेखि बस्न लायक घर भएकाहरूले पनि विभिन्न बहानामा टहरा बनाएको गुनासो आयो,’ उनले भने, ‘उनीहरू पनि अब दोस्रो किस्ता लिने तयारीमा छन् । तर हामी आवश्यक प्रमाण नपुगेकालाई दोस्रो किस्ताको रकम निकासा नदिने पक्षमा छौं ।’

मुसीकोट नगरपालिका–१२ जुम्लाबाङकी झुपा ओलीको घर भूकम्पका कारण सामान्य रूपमा चर्किएको छ । उनको ५ जनाको परिवार अहिलेसम्मै त्यही घरमा बस्दै आएको छ । तर गाईभैंसी बाँध्दै आएको गोठ भत्किएपछि उनले पनि अस्थायी टहरा निर्माण गरेकी छिन् । तर मूल घर नभत्किएकालाई सरकारले दोस्रो किस्ताको रकम नदिने सुनेपछि उनले त्यही घर भत्काएर दोस्रो किस्ताका लागि दाबी गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

‘मूल घरमा सामान्य क्षति छ, गोठचाहिँ भत्किएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण २५ हजारका लागि फाराम भरेका हौं, फेरि भूकम्प गए त यो घर पनि भत्किन्छ नि, त्यसैले सरकारले हाम्रो घर पनि पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ ।’

उनका छिमेकी रणबहादुर ओलीले पनि गोठ भत्किएपछि अस्थायी आवास बनाएको जनाए । तर उनी पनि मूल घरमै बसिरहेका छन् । उनले पनि दोस्रो किस्ताको रकम नआए बसिरहेको घर भत्काउने तयारी गरेको बताए । तर वास्तविक भूकम्पपीडितहरूले भने दोस्रो किस्ता र सुरक्षित स्थायी आवासको प्रतीक्षा गरिरहेको मुसीकोट नगरपालिका–१४ लोरिबाङका भूकम्पपीडित ओपिराम खत्रीले जनाए ।

‘सामान्य क्षति पुगेकाले राहतमा दाबी गर्दा हामीलाई पनि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय छिमेकीले घर नभत्किए पनि रकम पाउन अस्थायी आवास बनाएका छन्, हाम्रा लागि टहराको बास कष्टकर छ, अरुले भने रहरका लागि अस्थायी आवास बनाउँदा हामीलाई थप पीडा भयो ।’ सानीभेरी गाउँपालिका–३ ज्यामिरेकी भूकम्पपीडित पार्वती डाँगीले पनि आफूहरू चर्किएकै घरमा बसिररहेको गुनासो गरिन् । ‘यत्रो परिवार अनि अन्नपात र सरसामान टहरामा अटाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘टहरामा सहनै नसक्ने गर्मी पनि हुन्छ, त्यसैले हामी त भत्किएकै घरमा फर्कन बाध्य भयौं ।’

रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय विपद् कोषबाट अहिलेसम्म ७७ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाभग्राहीसम्म पुगेको छ । रकम लिने सबै वास्तविक लाभग्राही हुन् वा होइनन् भन्नेबारे निर्णय गर्न स्थानीय सरकार चुकेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले बताए । मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले भने लाभग्राहीले गरेको स्वघोषणाका आधारमा नै पहिलो किस्ता दिएको दाबी गरे ।

‘पहिलो किस्ता दिँदा हतार पनि भयो,’ उनले भने, ‘अब मापदण्ड पुगेकाहरूबाहेकले पाए–नपाएकोबारे हामी अनुगमन गरेर वास्तविक लाभग्राहीका लागि मात्रै रकम पठाउँछौं ।’ स्वघोषणाको नाममा हुँदै नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर कसैले लाभ लिएको भए उनीहरू लाभग्राहीको सूचीबाट हट्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिए ।