नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन आह्वान गरेका छन् । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताए । 

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री दाहाल

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको जानकारी दिए । लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानून परिमार्जन गरेको जानकारी गराए । 'मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ,' उनले भने ।

नेपालमा शान्ति र स्थायित्व कायम भइ आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय शासन प्रणालीले राष्ट्रव्यापी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई बढावा दिने सन्तुलित विकास दृष्टिकोण सुनिश्चित गरेको स्पष्ट पारे । 'नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्दछ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।'

नेपालले अबलम्बन गरेका उदार नीतिहरूले प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उनले नेपालमा भएका दक्ष जनशक्ति र कम श्रम लागत पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि आकर्षण हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेद्भावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितताले नेपालमा लगानीको आकर्षण अझ बढाउँछ ।'

नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या श्रमिक उमेर समूहभित्र पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तीव्ररूपमा विस्तार हुँदै गएको मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याले उपभोक्तामुखी अवस्थाको अपार सम्भावना देखाएको बताए । उनले विदेशी भाषा बोल्ने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । 'नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचनाप्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटन क्षेत्रको बलियो सम्भावनालाई संकेत गर्दछ ।'

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म ३ हजार २०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले करिब ५ हजार ५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत निर्माण वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउन भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग भएको सहकार्यका र समझदारी एवं बङ्गलादेशसँग भएको विद्युत् निर्यातको समझदारीले लगानीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको बताए। उनले भने, 'यसले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरहरू स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । भारत र चीन जोड्ने निर्माणाधिन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले यस क्षेत्रभित्र ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउँछ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले तयारी पोशाक र नेपाली गलैंचा पनि विश्व बजारमा निकासी हुने र गुणस्तरका लागि प्रख्यात भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा पनि लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । नेपालमा दुई विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएका र देशका अन्य स्थानमा त्यस्ता आर्थिक क्षेत्र विकास हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विकासमा बल पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'नेपालमा हाल दश औद्योगिक जिल्लाहरू रहेका छन्, थप छ वटा विकास गर्ने योजना छ, यसले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ ।'

उदीयमान बजार भएका भारत र चीन बीचमा रहेको नेपाल रणनीतिक रूपमा पनि लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रीय सम्झौताहरू साफ्टा/बिमस्टेक र स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाद्वारा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारहरू सुनिश्चित भएको स्पष्ट पारे । 'अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानी प्रवाहलाई सहज तुल्याउन उद्योग विभागले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको लगानी अनुमोदन गर्दछ र लगानी बोर्ड नेपालले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी वा २०० मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'यी दुवै सरकारी एजेन्सीहरू स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई तोकिएको समयमा सहज सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।'

प्रकाशित : वैशाख १६, २०८१ १२:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयबारे तपाईं के धारणा छ ?