लुम्बिनीमा एमालेका मन्त्री राजीनामा दिने तयारीमा 

`हामी आन्तरिक छलफलमा छौं, आज वा भोलि एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिन्छन्,´ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले भने, `केन्द्रबाट पनि निर्देशन आउला, हिजो साँझ मात्रै संघ सरकारका मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रको सर्कुलर आउने बित्तिकै लुम्बिनी सरकार छाड्छौं ।´

गठबन्धन फेरिएसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनाउनेबारे कांग्रेससँग छलफल चलिरहेको उनले बताए । हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि र मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस-एमालेको संयुक्त बैठक बस्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमालेले केन्द्रमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने समझदारी गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री महराले केन्द्रको सर्कुलर अनुसार निर्णय लिने पर्खाइमा छन् । लुम्बिनीमा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने र समर्थन फिर्ता लिने काम नगरेकाले तत्कालै अरु विकल्पबारे नसोचिएको माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बताए ।

लुम्बिनी कांग्रेसले पनि एमालेका मन्त्रीको राजीनामाको पर्खाइमा छ । केन्द्रमा भएको सत्ता सहकार्य अनुसार लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार बनाउन एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि अगाडि बढ्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । दुई दलको बैठक नबसेपनि छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री महरा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ठूलो दल एमालेका २९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी एक र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ जना सांसदको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् ।

२९ जना सांसद रहेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा महरा सरकार अल्पमतमा पर्छ । कांग्रेसका २७ सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन् । सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतको लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्दा लुम्बिनी प्रदेशसभामा ५६ जना सांसद संख्य पुग्छ ।

अहिले महरा सरकारमा एमालेबाट दल उपनेता चेतनारायण आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, दिनेश पन्थी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, भूमीश्वर ढकाल सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री, अर्जुन कुमार केसी वन तथा वातावरण मन्त्री र रत्नबहादुर खत्री सामाजिक विकासमन्त्री रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तीनवटा सरकार बनेका छन् । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमाले दल नेता लिला गिरी चार महिना मुख्यमन्त्री बने । २०८० वैशाख १४ गते कांग्रेस दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा ११ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । एमाले–माओवादी गठबन्धनमा माओवादी दल नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।