छानबिनमा फास्ट ट्रयाक

ठूलो संख्यामा श्रमिक परिचालन गरेर माटो काट्ने (अर्थ एक्जाभेसन) काममा खर्च गरेको विवरण संसद्को लेखा समितिमा सेनाको विकास निर्माण तथा स्थापित महानिर्देशनालयले पेस गरेको हो ।
लेखा समितिअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक अध्ययन उपसमितिको सोमबारको बैठकमा महानिर्देशनालयका उपरथी नरेश बस्न्यातले उपठेक्कामा काम लगाएको नभई सेनाको सडक निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार 'ज्यामी नाइके' मार्फत श्रमिक परिचालन गरेर ट्रयाक खोलिएको बताए । 'हामीबाट ठेक्का र उपठेक्का भन्ने काम हुँदैन' बैठकमा बस्न्यातले भने, 'स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नाइकेमार्फत श्रमिकबाट काम गराएको हो ।' महानिर्देशनालयले पेस गरेको विवरणअनुसार कुल ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा श्रमिकका लागि मात्रै १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
सेनाले विवरणलाई आधार मान्दा, १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन तीन लाख ६६ हजार श्रमिक परिचालन हुनुपर्छ । हालसम्म कुल ५ सय दिन काम भएको र एउटा श्रमिकलाई ३ सय ५० रुपैयाँका दरले ज्याला दिइएको आधारमा हिसाब गर्दा औसतमा ७ सय ३२ जना कामदार दैनिक परिचालन गरिएको हुनुपर्छ । 'त्यति ठूलो संख्यामा श्रमिक परिचालन भएकै छैन, फिल्डमा खटिएका कामदार सबै ठेकेदारका हुन्,' सैनिक उच्चस्रोतले भन्यो । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका स्थानीय स्रोतहरूले पनि श्रमिक परिचालन गरेको नभई अधिकांश ठेकेदारले मेसिनबाट ट्रयाक खोलेको बताए ।
 बैठकमा उपरथी बस्न्यातले अमानतका आधारमा श्रमिक परिचालनका लागिमात्रै 'नाइके'लाई सोझै किलोमिटरको नाप जनिने 'चेनेज' का आधारमा काम दिएको बताए । उनको भनाइलाई आधार मान्दा ती नाइकेहरूले मेसिनबाट काम गर्ने नभई श्रमिकमात्रै परिचालन गर्ने
हुन् । तर उपसमितिमा पेस गरेको विवरणमा १६ लाख ६ हजार घनमिटर माटो काट्ने काम 'ज्यामीको नाइके' मार्फत गराइएको छ । सेनाले अर्को छुट्टै विवरणमा श्रमिकबाट चार लाख ३३ हजार घनमिटरमात्रै माटो काटिएको दाबी गरेको छ । यी दुई विवरणबीच करिब ११ लाख ७३ हजार घनमिटर फरक छ ।
महानिर्देशनालयले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा सेनाबाट काम पाउने ठेकेदारले चट्टानको अवस्था (नरम वा कडा) हेरी प्रतिघनमिटर एकदेखि दुई सय रुपैयाँ दिइने जनाएको छ । श्रमिक परिचालनबाट यो दरमा काम गर्न सम्भवै नहुने महालेखाको रक्षा निर्देशनालयका एक लेखापरीक्षकले बताए । 'मेसिनबाट काम गराई ज्यामीले काम गरेको विवरण पेस भएको हो' उनले भने । श्रमिकबाट भन्दा मेसिनबाट काम गराउँदा कम्तीमा तीनगुणा सस्तो पर्छ । तर सेनाले श्रमिक नाइकेलाई र आफ्नै कामदारबाट काम भएको छुट्टाछुट्टै खर्च विवरण दिएको छैन । विवरण हिसाब गर्दा औसतमा मेसिनबाट १ सय ३८ र श्रमिकबाट २ सय ९६ रुपैयाँ प्रतिघनमिटरमा माटो काट्ने काम भएको छ । टेन्डरबाट ठेक्कासम्झौता भएको यस्तै प्रकृतिको मध्यपहाडी लोकमार्गमा माटो काट्ने दर झन्डै ५० रुपैयाँको हाराहारीमा छ ।
उपसमिति बैठकमा मुआब्जाका कारण काम द्रुतगतिमा हुन नसकेको भन्दै उपरथी बस्न्यातले स्थानीयको समस्या समाधान भई पर्याप्त बजेट निकासा भए यसपालि नै ट्र्याक खोल्न सकिने बताए । छैमलेबाट काठमाडौंतिरको भागमा मुआब्जा विवादले ट््रयाक खोल्न नसकिएको भन्दै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले केही दिनमै मुआब्जाको विवाद टुंगो लाग्ने बताए ।
बैठकमा उपसमितिका सदस्यहरूले ठेक्का र उपठेक्काको व्यवस्थाको आधारबारे प्रश्न उठाएका थिए । उषा गुरुङ, सर्वदेव ओझालगायतले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुनेगरी भएको ठेक्का र उपठेक्काको आधार माग गरे । सभासद प्रह्लाल लामिछानेले रूख कटानीमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आम्दानी नगन्य रहेकाले शंका बढेको बताए ।

मेसिन प्रयोग भएको स्वीकार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूले काठमाडौं-तराई जोड्ने दु्रतमार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा नेपाली सेनाले मेसिनबाट माटो काटेर श्रमिकको विवरण पेस गरेको स्वीकारेका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको फास्ट ट्रयाक अध्ययन उपसमितिको बैठकमा महालेखाको रक्षा निर्देशनालयका लेखापरीक्षकहरूले आफूहरूले साइट निरीक्षण नगरेको, तर फिल्डमा मेसिनले काम गराई फाँटवारीमा श्रमिकबाट ट्रयाक खोल्ने विवरण पेस भएको बताए ।
'हामीले फाँटवारी हेर्दा ज्यामीका नाइकेले रकम लगेको र श्रमिकले काम गरेको डोर हाजिरी सहित मस्टरोल पेस भएको छ,' नायब महालेखापरीक्षक शिवप्रसाद न्यौपानेले भने, 'फिल्डमा उनीहरूले मेसिन प्रयोग गरेर ट्रयाक खोल्दा रहेछन् भन्ने स्वीकारेका
छन् ।' बैठकमा सहभागी लेखापरीक्षण अधिकारी तारा सुवेदीले आफूहरूले जंगी अड्डामै उपलब्ध स्रेस्ता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको स्वीकारे ।
महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्वीकृत मान्यताभित्रै सेनाको विकास निर्माण तथा स्थापित महानिर्देशनालयले खर्च गरेर ट्रयाक खोलेकाले लेखापरीक्षणका क्रममा त्यसलाई सदर गरिएको हो । योजना आयोगले प्रतिघनमिटर ४१२ रुपैयाँ ६५ पैसा लगत इस्टिमेट कायम गरी सेनालाई निर्माणको अख्तियारी दिएको थियो । श्रमिकबाट काम हुने स्टिमेट गरी यो दर तय गरिएको हो । सडक विभागका प्राविधिकहरूका अनुसार ट्रयाक खोल्ने काममा ज्यामीबाट हुने कामभन्दा मेसिनबाट ट्रयाक खोल्दा कम्तीमा तीन गुना फरक छ । सस्तोमा काम गराई महँगो विधिबाट काम गरेको देखाइएको हुनसक्ने उपसमिति सदस्यहरूको आशंका छ ।
तर सेनाले ट्रयाक खोल्दा प्रतिघनमिटर ३९८ रुपैयाँ ७६ पैसामा माटो काटेको छ । यो दर योजना आयोगको स्वीकृत गरेको दरभन्दा कम भएकाले औचित्य पुष्टि भएको र थप प्रश्न नउठाएको लेखापरीक्षण अधिकारी सुवेदीले भने, 'योजना आयोगको दरभन्दा अझै सस्तोमा काम भएकाले बेरुजु देखाउनुपर्ने वा खर्चमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण रहेन ।'
महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार, महानिर्देशनालयले स्रेस्ता नबुझाएका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा फास्ट ट्रयाकका लागि निकासा भएको साढे १९ करोड रुपैयाँको बजेटबाट भएको कामको मात्रै लेखापरीक्षण भएको छ । गत वर्ष अर्थात् २०६७/६८ मा निकासा भएको ३५ करोड रुपैयाँको स्रेस्ता र फाँटवारी अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको नायब महालेखा परीक्षक न्यौपानेले बताए ।
'महानिर्देशनालयले बजेट पाउने र उसले साइटमा रहेका विकास निर्माण कार्यदललाई पेस्की दिने हुन्छ,' न्यौपानेले भने, 'पेस्की दिए, तर कामसम्पन्न भएर आउनुपर्ने डोरहाजिरी र मस्टरोललगायतका कागजात अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेकाले लेखापरीक्षण भएको छैन ।' महालेखाले चैतभित्रै राष्ट्रपतिलाई वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएकाले छिटोभन्दा छिटो कागजात पेस गर्न निर्देशन आफूहरूले दिइरहेको उनले बताए । 'कागजात प्राप्त नभए गत वर्षको सबै रकम बेरुजु हुन्छ,' उनले भने । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०६८ ०८:५६