२५.१२°C काठमाडौं
राज्य, सरकार र जनता
काठमाडौ — राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद र दलीय अन्तरद्वन्द्वको कारण मुलुक विषम परिस्थितिमा फसेको छ । संक्रमणकालको उचित व्यवस्थापन गर्न असफल राजनीतिज्ञहरू, उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको दलीय प्रवृत्ति र वैयक्तिक स्वार्थद्वारा अभिप्रेरित कृत्रिम व्यवधानले गर्दा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा अन्योल व्याप्त भएको छ ।
देशको राजनीति यहाँका राजनीतिक दलहरूबीचकै स्वार्थ र सत्तालिप्साको हानथापमा गुजि्ररहेको छ । दलीय स्वार्थ नै राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा प्रचार गरिएको छ । व्यक्तिपरक असन्तुष्टि र महत्त्वाकांक्षालाई सैद्धान्तिक आवरण र व्यक्तित्वको आँकलनको तुष्टिकै लागि प्रस्तुत गरी पक्ष र विपक्षको सन्तुलन र समीकरणमा राजनीतिज्ञहरूले मुलुकको शक्ति र स्रोत खर्चेका छन् तर गणतान्त्रिक नेपालको निर्दिष्ट बाटो भने पहिल्याउन सकेका छैनन् ।
यसकारण सामाजिक विकृति साथै व्यभिचार बढेको छ, सहनशीलताको व्यवहार अपेक्षाकृत तवरमा घटेको छ र व्यक्तिवादी चरित्र बढेको छ । फलस्वरूप राज्य र समाजबीच अविच्छिन्न रूपमा रहिआएको अनि रहनुपर्ने सम्बन्धको त्यान्द्रो चुँडिएको छ । त्यसैले राज्य, सरकार र राजनीतिक दलसित सर्वसाधारण जनताले आफूलाई कसरी सम्बन्धित गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो देखापरेको छ । कारण यी तीनै संस्थागत निकायहरूले जनताको लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुकूलको बाँच्ने रहरलाई पटक्कै सम्बोधन गरेको छैन । जनअपेक्षाअनुसारको कानुनी राज्यको अवधारणामा कुनै सुधार भएको छैन । नीति, नियम कुल्चिनु र न्याय, निसाफलाई प्रभावित गर्नुमा नै सरकार र राजनीतिक दलहरू आफ्नो गौरव ठान्छन् ।
सामाजिक न्यायको निम्ति उठेका आवाजहरू त्यसैले मत्थर हुन थालेका छन् । मानवअधिकारका कतिपय मुद्दाहरू सुनुवाइबिना थन्किएका छन् । राजनीतिले अपराधको संरक्षण गरेको कुरा पत्याउनुपरेको छ । त्यसैले साना हतियारको बढ्दो प्रयोग र राजधानी सहरमा समेत हत्या र लुटपाटको शृंखलाबद्ध प्रकरणले गर्दा नागरिक असुरक्षा चुलिएको छ । नेपालमा साना हतियार ओइरिन थालेको 'जनयुद्ध' पश्चात नै हो । प्रहरी प्रशासनको सक्रियतामा फेला परेका अपराधी र हतियारको तुलनामा फेला नपरेका अपराधी र हतियारको अनुमान प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतहरूसमेत गर्न चाहँदैनन् ।
मुलुकमा अपराध मौलाएको विकल्पमा हाल ६०-६२ हजारको संख्यामा रहेका प्रहरी नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा कम भएकोले अझै ४२ हजार प्रहरीको आवश्यकताबारे गृहमन्त्री कुर्लिन्छन् तर यही संख्यामा रहेको प्रहरीको संस्थागत सुधार, वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा न्यूनतम सुविधा र उचित कदरको तर्जुमा गर्न कुनै योजना अघि सार्दैनन् । प्रहरीको संख्याभन्दा क्षमतामा गुणात्मक सुधार अपेक्षित र आवश्यक छ । त्यस्तै जनउत्तरदायी सरकारले 'जनयुद्ध' ताका क्षतविक्षत भएका विद्यालयहरू, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा स्वास्थ्य चौकीको आवश्यक प्रबन्धका साथै सामाजिक असमानता र कुरीतिको अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ । जनताद्वारा अपेक्षित गतिशील आर्थिक तथा समावेशी राज्य व्यवस्थाको चाहना अझै थाँती नै रहेको छ । कारण ठूला राजनीतिक दलहरूबाट गठित सर्वदलीय संयन्त्र स्थानीय विकासको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाइँ गर्ने यन्त्र भएको सबैको जानकारीमा आएको छ । गाउँघरको विकासको निम्ति खर्चिने वाषिर्क ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कम दलीय संयन्त्रले हडप्ने गरेको तथ्य पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला सम्मिलित अनुसन्धान प्रतिवेदनले हालै सार्वजनिक गरेको छ । यो राजनीतिक संस्कृति जनताको नाममा शासन गर्ने प्रवृत्ति चलेपछि नै बढेको हो । साथै बढ्दो भ्रष्टाचार र उन्मुक्तिलाई प्रश्रय दिने प्रचलनले मुलुकको न्याय पद्धति आक्रान्त भएको छ । झनै न्याय क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको संकेतले गर्दा सामाजिक न्यायको परिकल्पनामा बाँचेका जनता असम्बन्धित र असान्दर्भिक हुन पुगेका छन् ।
वास्तवमा राजनीतिक दलहरू र दलीय माध्यमबाट स्थापित सरकारहरूले जनताका अन्तरनिहित इच्छाबाट उत्सर्गमा पुगेको जनआन्दोलन दुईका लोकतान्त्रिक मागहरूबाट भने मुन्टो बटारिसकेका छन् । साथै समयसित आवद्ध नभई आफूखुसी संविधानसभाको म्याद थप्दै हैकमवादी प्रवृत्तिबाटै राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनुबाट जनआस्थामा घात हुनु र समष्टिगत रूपमै शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन पुगेको छ । म्याद गुजि्रसकेको संविधानसभालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल ब्युँताई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचित वैधानिकता सिद्ध गर्न खोज्नुलाई जनताले अत्यासलाग्दो प्रदर्शन ठानेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विडम्बनायुक्त आवश्यकता । 'आवश्यकताको सिद्धान्त' अनुसार जसरी संविधानसभाको म्याद थपिँदै छ दाता समुदायले पनि आफ्नो लगानी नगुमोस् भनेर राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभ्यासलाई बेहोरेको छ । यहाँ उल्लेखनीय सन्दर्भ के हो भने चीन र भारतबाहेकका नेपालका सहयोगी मित्रराष्ट्रहरूले सन् २०१० मा मात्र ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर -सो वर्ष १ डलरको ७३ रुपैयाँ सालाखाला हिसाब गर्नु) नेपालको शान्ति र स्थिरताका निम्ति खन्याइसकेको छ । यो लगानी उनीहरू डुबाउन चाहँदैनन् । विषमकारी तथ्य त के भने दाता राष्ट्रहरूको यो आर्थिक सहयोगको प्रभाव राष्ट्रिय श्रम, उत्पादन र वितरण प्रणालीमा भने अति न्यून रहेको छ जसले गर्दा अधिकांश जनताको विपन्नताको स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । एकातिर कामको खोजीमा मुलुकबाहिर भौंतारिएका युवाशक्तिको गुणात्मक वृद्धिबाट नै देश कंगाल भएको तथ्य सावित हुन्छ भने अर्काेतिर तिनीहरूकै रगत पसिनाले आर्जन गरेको विप्रेषणबाट अहिले राष्ट्रको अर्थतन्त्र थेगेको पनि छ र गाउँघरका जनता मोटाए भनी राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न पनि पाएको छ ।
राजनीतिक विचारधारा, आदर्श भट्याएर मात्र कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसका लागि आफ्नो संस्कार पनि फेर्न सक्नुपर्यो । कुसंस्कार र कुकृत्यको परिपोषक व्यक्ति अथवा राजनीतिक दलले मूल्यको राजनीति गर्न सक्तैन । त्यस्ता व्यक्ति अनि दलहरू त आफ्नै संकीर्णतामा रुमलिन्छन् र आफ्नै वृत्ति विकासमा लाग्छन् । यसैले आज संविधान लेखनकार्यका साथै शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आफू सत्ताच्युत हुने भयले गर्दा सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक गर्नसमेत आलटाल गरिरहेको र जिम्मेवारीबाट पलायन गर्न खोजेको भनी बाबुराम आरोपित छन् । त्यसैगरी सर्वाेच्च न्यायालयले तोकेको ६ महिनाको समयभित्र पनि संविधान लेखनकार्य नहुने संकेत सरकार र संसद्ले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनको निम्ति दिएको निवेदनबाटै पुष्टि हुन्छ । सर्वाेच्च न्यायालयले सो निवेदन दर्ता नै नगरी दरपीठ गरिदिएपछि अहिले राज्यका ती तीनै निकायबीच तिक्तता बढेको छ ।
जनता त यो शक्ति संघर्षको चेपुवामा मात्र परेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका सरकारी निर्णयहरू सत्ताकेन्दि्रत माओवादी पक्ष भएका छन् भने अर्काेतिर उनीसित असन्तुष्ट माओवादी दलकै वैद्य समूह भने यो सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको भनी प्रचारमा लागी जनविद्रोहको तयारीमा लागेको छ । बीचबचाउका लागि माओवादी दलका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस ९ गते आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 'पटकपटकको सचेत प्रयत्न बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन नसकेको' स्पष्ट गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यमा अघि बढ्नुपरेको बाध्यता औंल्याए तापनि वैद्य समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरी पुस १२ गते वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरी जनविद्रोहमा जान घचघच्याएको छ- 'नेपालमा जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रूपमा आवश्यक र सम्भव दुवै छ किनभने नेपाल अझै अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा छ ।'
वैद्य समूहले आफ्नो प्रस्तावमा नेपालको दुर्दशाको जुन चित्रण गरेको छ त्यसमा असमझदारी कायम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तर प्रस्तावमा उल्लेख गरिएजस्तै प्रमुख अन्तरविरोध र भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त हुने प्रसंगमा केही सकारात्मक सुझाव गाँसिएको भए प्रस्तावको केही उपयोगिता हुने थियो कि ? हो, प्रस्तावमा भनिएझैं मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संकट तीव्र बन्दै गएको छ तर यसको कारण जनविद्रोहको अनुपस्थितिले होइन राजनीतिक दलहरूबीचको समर्पित समन्वयकारी भूमिकाको अभावले हो । 'जनयुद्ध' कै तापबाट इस्पातमा रूपान्तरित भएका माओवादीको नेतृत्व वर्गमा समेत अवसरवादिताले चरम विचलन ल्याउँदा उनीहरूको जुझारुपनमा आएको ह्रास र परनिर्भरताले गर्दा नै मुलुकमा संकट जेलिएको हामी जनताबाट लुकेको छैन । चोरीका गाडी चढी सुखशयलको जिन्दगी बिताउने अनि ती गाडीहरू पार्टीको नाममा नामसारी गरी दर्ता गराउने बाबुरामको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति मौन रहनुको नियतिलाई जनविद्रोहको नारा दिएर नथाक्ने क्रान्तिकारीहरूलाई जनताले भने कसरी बुझ्ने ? दुःखलाग्दो कुरा त के हो भने पहिचानको राजनीति र अस्तित्वको संघर्षबाट उठेका मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्ना सीमित आकांक्षाको तुष्टिकै लागि माओवादीको सत्तापक्षको मतियार हुनु भने आफ्नो समुदायको साथसाथै राष्ट्रप्रतिकै बेइमानी ठहर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको मौलिक शक्ति भनेकै नैतिकता र इमानदारी हुन्छ जसको निम्ति नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो जीवनसमेत न्योछावर गर्छ । अनैतिक प्रकरणबाट क्षणिक तामषि शक्ति त एउटा भ्रष्ट व्यक्तिले पनि हत्याउन सक्छ । अचेल बाबुराम भट्टराईजस्तो एकजना शान्त र सौम्य व्यक्तिलाई 'आइकन अफ करप्सन' भनी चित्रण गरिएको सुन्दा थक थक लाग्छ ।
प्रकाशित : पुस १५, २०६८ ०९:४३
यसकारण सामाजिक विकृति साथै व्यभिचार बढेको छ, सहनशीलताको व्यवहार अपेक्षाकृत तवरमा घटेको छ र व्यक्तिवादी चरित्र बढेको छ । फलस्वरूप राज्य र समाजबीच अविच्छिन्न रूपमा रहिआएको अनि रहनुपर्ने सम्बन्धको त्यान्द्रो चुँडिएको छ । त्यसैले राज्य, सरकार र राजनीतिक दलसित सर्वसाधारण जनताले आफूलाई कसरी सम्बन्धित गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो देखापरेको छ । कारण यी तीनै संस्थागत निकायहरूले जनताको लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुकूलको बाँच्ने रहरलाई पटक्कै सम्बोधन गरेको छैन । जनअपेक्षाअनुसारको कानुनी राज्यको अवधारणामा कुनै सुधार भएको छैन । नीति, नियम कुल्चिनु र न्याय, निसाफलाई प्रभावित गर्नुमा नै सरकार र राजनीतिक दलहरू आफ्नो गौरव ठान्छन् ।
सामाजिक न्यायको निम्ति उठेका आवाजहरू त्यसैले मत्थर हुन थालेका छन् । मानवअधिकारका कतिपय मुद्दाहरू सुनुवाइबिना थन्किएका छन् । राजनीतिले अपराधको संरक्षण गरेको कुरा पत्याउनुपरेको छ । त्यसैले साना हतियारको बढ्दो प्रयोग र राजधानी सहरमा समेत हत्या र लुटपाटको शृंखलाबद्ध प्रकरणले गर्दा नागरिक असुरक्षा चुलिएको छ । नेपालमा साना हतियार ओइरिन थालेको 'जनयुद्ध' पश्चात नै हो । प्रहरी प्रशासनको सक्रियतामा फेला परेका अपराधी र हतियारको तुलनामा फेला नपरेका अपराधी र हतियारको अनुमान प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतहरूसमेत गर्न चाहँदैनन् ।
मुलुकमा अपराध मौलाएको विकल्पमा हाल ६०-६२ हजारको संख्यामा रहेका प्रहरी नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा कम भएकोले अझै ४२ हजार प्रहरीको आवश्यकताबारे गृहमन्त्री कुर्लिन्छन् तर यही संख्यामा रहेको प्रहरीको संस्थागत सुधार, वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा न्यूनतम सुविधा र उचित कदरको तर्जुमा गर्न कुनै योजना अघि सार्दैनन् । प्रहरीको संख्याभन्दा क्षमतामा गुणात्मक सुधार अपेक्षित र आवश्यक छ । त्यस्तै जनउत्तरदायी सरकारले 'जनयुद्ध' ताका क्षतविक्षत भएका विद्यालयहरू, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा स्वास्थ्य चौकीको आवश्यक प्रबन्धका साथै सामाजिक असमानता र कुरीतिको अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ । जनताद्वारा अपेक्षित गतिशील आर्थिक तथा समावेशी राज्य व्यवस्थाको चाहना अझै थाँती नै रहेको छ । कारण ठूला राजनीतिक दलहरूबाट गठित सर्वदलीय संयन्त्र स्थानीय विकासको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाइँ गर्ने यन्त्र भएको सबैको जानकारीमा आएको छ । गाउँघरको विकासको निम्ति खर्चिने वाषिर्क ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कम दलीय संयन्त्रले हडप्ने गरेको तथ्य पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला सम्मिलित अनुसन्धान प्रतिवेदनले हालै सार्वजनिक गरेको छ । यो राजनीतिक संस्कृति जनताको नाममा शासन गर्ने प्रवृत्ति चलेपछि नै बढेको हो । साथै बढ्दो भ्रष्टाचार र उन्मुक्तिलाई प्रश्रय दिने प्रचलनले मुलुकको न्याय पद्धति आक्रान्त भएको छ । झनै न्याय क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको संकेतले गर्दा सामाजिक न्यायको परिकल्पनामा बाँचेका जनता असम्बन्धित र असान्दर्भिक हुन पुगेका छन् ।
वास्तवमा राजनीतिक दलहरू र दलीय माध्यमबाट स्थापित सरकारहरूले जनताका अन्तरनिहित इच्छाबाट उत्सर्गमा पुगेको जनआन्दोलन दुईका लोकतान्त्रिक मागहरूबाट भने मुन्टो बटारिसकेका छन् । साथै समयसित आवद्ध नभई आफूखुसी संविधानसभाको म्याद थप्दै हैकमवादी प्रवृत्तिबाटै राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनुबाट जनआस्थामा घात हुनु र समष्टिगत रूपमै शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन पुगेको छ । म्याद गुजि्रसकेको संविधानसभालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल ब्युँताई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचित वैधानिकता सिद्ध गर्न खोज्नुलाई जनताले अत्यासलाग्दो प्रदर्शन ठानेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विडम्बनायुक्त आवश्यकता । 'आवश्यकताको सिद्धान्त' अनुसार जसरी संविधानसभाको म्याद थपिँदै छ दाता समुदायले पनि आफ्नो लगानी नगुमोस् भनेर राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभ्यासलाई बेहोरेको छ । यहाँ उल्लेखनीय सन्दर्भ के हो भने चीन र भारतबाहेकका नेपालका सहयोगी मित्रराष्ट्रहरूले सन् २०१० मा मात्र ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर -सो वर्ष १ डलरको ७३ रुपैयाँ सालाखाला हिसाब गर्नु) नेपालको शान्ति र स्थिरताका निम्ति खन्याइसकेको छ । यो लगानी उनीहरू डुबाउन चाहँदैनन् । विषमकारी तथ्य त के भने दाता राष्ट्रहरूको यो आर्थिक सहयोगको प्रभाव राष्ट्रिय श्रम, उत्पादन र वितरण प्रणालीमा भने अति न्यून रहेको छ जसले गर्दा अधिकांश जनताको विपन्नताको स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । एकातिर कामको खोजीमा मुलुकबाहिर भौंतारिएका युवाशक्तिको गुणात्मक वृद्धिबाट नै देश कंगाल भएको तथ्य सावित हुन्छ भने अर्काेतिर तिनीहरूकै रगत पसिनाले आर्जन गरेको विप्रेषणबाट अहिले राष्ट्रको अर्थतन्त्र थेगेको पनि छ र गाउँघरका जनता मोटाए भनी राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न पनि पाएको छ ।
राजनीतिक विचारधारा, आदर्श भट्याएर मात्र कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसका लागि आफ्नो संस्कार पनि फेर्न सक्नुपर्यो । कुसंस्कार र कुकृत्यको परिपोषक व्यक्ति अथवा राजनीतिक दलले मूल्यको राजनीति गर्न सक्तैन । त्यस्ता व्यक्ति अनि दलहरू त आफ्नै संकीर्णतामा रुमलिन्छन् र आफ्नै वृत्ति विकासमा लाग्छन् । यसैले आज संविधान लेखनकार्यका साथै शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आफू सत्ताच्युत हुने भयले गर्दा सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक गर्नसमेत आलटाल गरिरहेको र जिम्मेवारीबाट पलायन गर्न खोजेको भनी बाबुराम आरोपित छन् । त्यसैगरी सर्वाेच्च न्यायालयले तोकेको ६ महिनाको समयभित्र पनि संविधान लेखनकार्य नहुने संकेत सरकार र संसद्ले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनको निम्ति दिएको निवेदनबाटै पुष्टि हुन्छ । सर्वाेच्च न्यायालयले सो निवेदन दर्ता नै नगरी दरपीठ गरिदिएपछि अहिले राज्यका ती तीनै निकायबीच तिक्तता बढेको छ ।
जनता त यो शक्ति संघर्षको चेपुवामा मात्र परेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका सरकारी निर्णयहरू सत्ताकेन्दि्रत माओवादी पक्ष भएका छन् भने अर्काेतिर उनीसित असन्तुष्ट माओवादी दलकै वैद्य समूह भने यो सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको भनी प्रचारमा लागी जनविद्रोहको तयारीमा लागेको छ । बीचबचाउका लागि माओवादी दलका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस ९ गते आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 'पटकपटकको सचेत प्रयत्न बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन नसकेको' स्पष्ट गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यमा अघि बढ्नुपरेको बाध्यता औंल्याए तापनि वैद्य समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरी पुस १२ गते वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरी जनविद्रोहमा जान घचघच्याएको छ- 'नेपालमा जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रूपमा आवश्यक र सम्भव दुवै छ किनभने नेपाल अझै अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा छ ।'
वैद्य समूहले आफ्नो प्रस्तावमा नेपालको दुर्दशाको जुन चित्रण गरेको छ त्यसमा असमझदारी कायम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तर प्रस्तावमा उल्लेख गरिएजस्तै प्रमुख अन्तरविरोध र भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त हुने प्रसंगमा केही सकारात्मक सुझाव गाँसिएको भए प्रस्तावको केही उपयोगिता हुने थियो कि ? हो, प्रस्तावमा भनिएझैं मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संकट तीव्र बन्दै गएको छ तर यसको कारण जनविद्रोहको अनुपस्थितिले होइन राजनीतिक दलहरूबीचको समर्पित समन्वयकारी भूमिकाको अभावले हो । 'जनयुद्ध' कै तापबाट इस्पातमा रूपान्तरित भएका माओवादीको नेतृत्व वर्गमा समेत अवसरवादिताले चरम विचलन ल्याउँदा उनीहरूको जुझारुपनमा आएको ह्रास र परनिर्भरताले गर्दा नै मुलुकमा संकट जेलिएको हामी जनताबाट लुकेको छैन । चोरीका गाडी चढी सुखशयलको जिन्दगी बिताउने अनि ती गाडीहरू पार्टीको नाममा नामसारी गरी दर्ता गराउने बाबुरामको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति मौन रहनुको नियतिलाई जनविद्रोहको नारा दिएर नथाक्ने क्रान्तिकारीहरूलाई जनताले भने कसरी बुझ्ने ? दुःखलाग्दो कुरा त के हो भने पहिचानको राजनीति र अस्तित्वको संघर्षबाट उठेका मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्ना सीमित आकांक्षाको तुष्टिकै लागि माओवादीको सत्तापक्षको मतियार हुनु भने आफ्नो समुदायको साथसाथै राष्ट्रप्रतिकै बेइमानी ठहर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको मौलिक शक्ति भनेकै नैतिकता र इमानदारी हुन्छ जसको निम्ति नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो जीवनसमेत न्योछावर गर्छ । अनैतिक प्रकरणबाट क्षणिक तामषि शक्ति त एउटा भ्रष्ट व्यक्तिले पनि हत्याउन सक्छ । अचेल बाबुराम भट्टराईजस्तो एकजना शान्त र सौम्य व्यक्तिलाई 'आइकन अफ करप्सन' भनी चित्रण गरिएको सुन्दा थक थक लाग्छ ।
प्रतिक्रिया
