मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वबाट शीतयुद्धतिर

उनीहरू त्यसपछि तत्कालै सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा प्रवेश पुगे । तिनीहरूमध्ये धेरैको एकै प्रकृतिको आक्रोशित वाक्य थियो- 'न्यायपालिकाको स्वच्छन्द शैलीले अब हद नाघ्यो, उनीहरूका क्रियाकलापबारे व्यवस्थापिका संसद्मा बहस हुनुपर्छ र खराब काममा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'
सभामुख नेम्वाङले व्यंग्यात्मक जवाफ फर्काएका थिए- 'तपाईंहरूको खुट्टी देखेर नै मैले पत्याए । तपाईंहरू न्यायपरिषदबाट संस्थागत तवरमा कारबाहीका निम्ति सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध त महाभियोग लगाउने काम गर्नुहुन्न भने अब तपाईंहरूको थप सक्रियतामा कसरी विश्वास गर्ने ?'
हो, न्यायपरिषद्ले खराब काममा संलग्न भएको ठहरसहित न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको तेह्र महिना बित्दै छ । संसद् र त्यहाँका दलहरूले यसरी गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् कि न बमलाई कारबाही गर्छन् न सफाइ दिन्छन् । कारबाही नभएपछि ती न्यायाधीशले तेह्र महिनादेखि बिनाकाम सरकारी ढुकुटीबाट तलब र गाडी सुविधा बुझिरहेका छन् । सभासदहरूकै लाचार प्रवृत्तिका कारण ती न्यायाधीशमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । न्यायाधीशविरुद्ध संसद्ले महाभियोगको प्रक्रियाद्वारा मात्र कारबाही अघि बढाउन सक्छ । कारबाही नभएका दृश्यले न्यायालयमा स्वच्छन्द हुने वातावरण हुर्किएको हो । केही दिनअघि सुडान घोटाला प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई विशेष अदालतबाट तोकिएको धरौटीमा भारी छुट दिने निर्णय सर्वोच्चबाट आउनुलाई पनि 'स्वच्छन्दता' वादी शैलीकै रूपमा परिभाषित गरिंदै छ । मुख्य अभियुक्तले न्यून धरौटी तय भएको घटनालाई सहजै लिइएको छैन । न्यायालयभित्रको गलत काममा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संसद्ले समयमै आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्न नसक्दा न्यायिक स्वतन्त्रता विस्तारै खराब काममा उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने रक्षाकवच बन्दै गएको छ ।
'तपाइ (नेता तथा सभासद) हरू जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्वक काम नगरेपछि अरूले किन हेप्दैनन् त ?' सभामुखले आक्रोशित नेता तथा सभासदहरूसँग उल्टो प्रश्न गरिरहेका थिए- अदालतबाट हेपाहा शैली अपनाएको टीकाटिप्पणी गर्नेहरूविरुद्ध । दलीय नेताहरू, जो त्यसमा जवाफ फर्काउन सक्ने हैसियतमा थिएनन्, किनभने उनीहरूले आफूलाई जिम्मेवारी बहन गर्ने काममा कहिल्यै गम्भीरता प्रदर्शन गरेनन् । तर संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने निवेदन दर्ता नगरेपछि दृश्य फरक हुँदै छ । दलीय नेताहरू आफ्नो दायित्वमा चुकेको अनुभूति गर्दै छन् । फेरि एकपटक समयमै संविधान घोषणा गरेर देखाइदिने वचन व्यक्त गर्दै छन् ।
तर राजनीतिकर्मीहरूमा अदालती शैलीप्रति सशंकित बन्दै अंकुश लगाउने रणनीति कोर्ने खतरा पनि एकाएक बढेको छ । संविधानको मस्यौदा कोर्दाका बखतमा कांग्रेस र एमालेबाहेकका सभासदहरू न्यायालयविरुद्ध चर्कैसँग प्रस्तुत भएका थिए । एक वर्षयता उनीहरू अदालतविरुद्धको आफ्नो पूर्ववत् मान्यतामा विस्तारै 'मोडरेट' हुँदै थिए । अदालतप्रतिको अनुदारवादी धारणा परिवर्तन गरी उसको स्वतन्त्र न्यायिक अस्तित्व स्वीकार गर्ने किसिमले अघि बढ्दै थिए । तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट राज्यका दुई प्रमुख अंगद्वारा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्तामा गएको निवेदनमा दरपीठको तोक लागेपछि फेरि 'अनुदारवादी धार' मै र्फकने हो कि भन्ने खतरा पैदा गराएको छ ।व्यवस्थापिका संसद्ले दरपीठ प्रकरणपछि भोलिका दिनमा अदालतको आफ्नो भूमिका खुम्चिने संकेतका रूपमा लिएको छ । त्यही कारण पनि सभासदहरू अदालतप्रति बढी सशंकित भएका हुन् । न्यायपालिकाले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्ने र संविधानसभाले अंकुश लगाउने खेलको उत्कर्षका रूपमा दरपीठ प्रकरणलाई लिएका छन् ।
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच लोकतन्त्र बहालीपछि एक किसिमको 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' चलिरहेको थियो- दरपीठ प्रकरण त्यसको उत्कर्ष हो । अब सँगै कार्यकारिणी-व्यवस्थापिका भर्सेस न्यायालयबीच 'शीतयुद्ध' नै सुरु हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न गराएको छ । आवेशमा परी शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तकै बर्खिलापमा जाने हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।
खासमा लोकतन्त्र बहालीपछि जब अन्तरिम संविधानको मस्यौदा कोरिंदै थियो, त्यतिबेला न्यायाधीशहरूको पुननिर्युक्ति हुनुपर्छ भन्ने धारणा व्यापक तहमा आयो । अन्तरिम संविधानपछि न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको भूमिका न्यूनीकरण गरियो । लोकतन्त्र बहालीपूर्व न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको बहुमत थियो भने अन्तरिम संविधानमा उनीहरूको उपस्थितिलाई अल्पमतमा पारियो । राजनीतिक सहमति भएको अवस्थामा सरकारले आफू अनुकूल न्याय परिषद्लाई हिँडाउन सक्ने गरी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति गरायो ।
२०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि दलीय पद्धतिका निम्ति सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार गरेको रवैयाबाट राजनीतिकर्मीहरू बढी सशंकित बन्न पुगेका हुन् । संकटकालमा निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलादेखि सञ्चार माध्यममा अंकुश लगाउने सरकारी निर्णयलाई उनीहरूले साथ दिएका थिए । यहाँसम्म दलहरू प्रतिगामी शासनविरुद्ध आन्दोलन छेडिरहेका थिए, त्यतिबेला सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र सरकारका मन्त्रीहरू गला मिलाएर हिँडेका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए । ती दृश्यलाई न्यायालयमा 'दरबारिया छाप' को रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । त्यस अतिरिक्त न्यायालयमा हाल कार्यरतहरू पञ्चायतकालमा जागिरमा प्रवेश गर्नेहरू बढी छन् । त्यही पृष्ठभूमिलाई जोडेर लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारविरुद्ध उभिएको तर्क दलहरूको छ । त्यही कारण न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको प्रावधान अन्तरिम मस्यौदामा परेको हो । अन्तिममा न्यायालयलाई धेरै नचिढाउने रणनीतिअन्तर्गत पछि झिकिएको हो ।
तर नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्ले आफ्नो भूमिका बढाउने रणनीतिसहित संसदीय सुनुवाइ पद्धतिको सूत्रपात गर्‍यो, त्यो प्रक्रियाप्रति पनि न्यायाधीशहरू खुसी थिएनन् । कतिपय न्यायाधीशले त यो पद्धतिलाई आफूहरूको 'हुर्मत' काट्ने शैलीको संज्ञा दिएका थिए । यद्यपि उनीहरू यो प्रावधान हटाउन सफल भएनन् । त्यतिबेला दलहरू शक्तिशाली थिए, उनीहरू जे निर्णय लिन्थे, उनीहरूकै पक्षमा जनमत सिर्जना हुन्थ्यो । तर यतिबेला दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै निर्वाह गर्न नसकेको कारण आफ्नो हैसियत गुमाएका छन् । त्यो तथ्य बुझेको न्यायालयले यतिबेला बदला लिने नियत देखाएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले दरपीठ प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लियो भने भोलि नयाँ बन्ने संविधानमा न्यायपालिकालाई कस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ, किनभने संविधानसभा न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिबाट पारित प्रावधान र अवधारणा यथावत पारित हुने हो भने २०४७ यता न्यायपालिकाले जुन किसिमको न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो, स्वाभाविक रूपमा त्यसमा अंकुश लाग्ने छ । माओवादी र मधेसवादी दलहरूको संयुक्त संयोजनमा न्यायपालिकामा पुनर्नियुक्तिदेखि नियुक्तिसम्म प्रावधानमा संसदीय भूमिका बढाएका छन् भने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिपरिषद्को भूमिकामा अझै न्यूनीकरण हुने छ ।
माओवादी र मधेसवादी दलको सहकार्यमा व्यवस्थापिका न्यायप्रणाली समितिबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, व्यवस्थापिकामा मतदान गरी नियुक्ति अनुमोदन गर्ने प्रावधान संसद्बाट पारित भएको छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ- 'तीन तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तत् तत् तहका व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिको सिफारिसलाई सम्बन्धित व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरेका व्यक्तिहरू सम्बन्धित तहका प्रमुखबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'
अर्कातिर वरिष्ठ न्यायाधीशमात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने प्रचलित व्यवस्थाविपरीत वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा पुगेका कानुन व्यवसायीलाई सिंधै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान मस्यौदामा परेको छ । सिंधै नियुक्ति हुँदा न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यतिसम्म कि राजनीतिक विषयमा कानुनको व्याख्या र छिनोफानो समेत संसदीय समितिबाटै हुनुपर्नेसम्मका बहस न्यायप्रणाली समितिमा भएको थियो । हालको न्यायप्रणालीलाई देवानी र फौजदारी मुद्दामा सीमित राखी राजनीति र अन्य प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्न संवैधानिक अदालतसम्बन्धी प्रावधानसमेत मस्यौदामा परेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, व्यवस्थापिकाबाटै राज्यका सबै अंगको निर्माण, नियन्त्रण, अनुगमन र निर्देशन गर्ने पद्धतिमा जाने गरी अवधारणा बनेको छ । विगतमा न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने पद्धति स्थापित भएको थियो । एकातिर न्यायाधीशहरू संसदीय सुनुवाइ पद्धतिकै बर्खिलापमा छन् भने अर्कातिर त्यो भन्दा अनुदारवादी हुँदै नियुक्तिसम्म संसदीय समितिबाटै हुने अवधारणा पारित भएको खण्डमा न्यायपालिका संसद्को एउटा अंगको रूपमा रूपान्तरित हुनसक्छ । जसले शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको अभ्यासलाई अप्ठ्यारो पार्नसक्छ ।
नेपालले हालसम्म संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यास गर्दै आएको थियो, संविधानसभाबाट नागरिक सर्वोच्च सम्बन्धमा अवधारणा पारित भएको छ । अवधारणामा भनिएको छ- 'लोकतन्त्रको प्रमुख आधार भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो । नागरिकको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका भएकाले जनचाहनाको सही अभिव्यक्ति यसै निकायमार्फत हुनुपर्छ । विगतमा कायम रहेको न्यायपालिकाप्रति जनताले आफ्नोपनको महसुस गर्न नसक्नुको मुख्य कारण न्यायपालिका जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्नु पनि एक हो । त्यसैले बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।'
जतिबेला संविधानसभा न्यायप्रणाली समितिमा छलफल भएको थियो, न्यायाधीशका क्रियाकलापविरुद्ध सभासदहरूले चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । जसमा कांग्रेस र एमालेले यसविरुद्ध फरक मत दर्ज गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर मंगलबारको दरपीठ प्रकरणले कांग्रेस र एमालेका सभासदहरूको पनि मन कुँडिएको छ र उनीहरू पनि यतिबेला आवेशमा छन् । न्यायपालिका पनि चर्कै रूपमा प्रस्तुत हुने क्रममा त्यस्ता प्रावधानहरू पारित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यदि न्यायप्रणाली समितिबाट पारित प्रावधान र अवधारणाको पक्षमा सभासद्हरू उभिए भने भोलि नियन्त्रित न्यायपालिकाको अभ्यासमा नेपाल प्रवेश गर्नेछ ।
राज्यका प्रमुख अंगहरूमध्ये एकले अर्काको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने या संकटमा पार्ने दाउ रचिनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिका निम्ति अशुभ संकेत हो । आफ्नो हातमा अधिकार छ भन्दैमा आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा त्यसले राज्य सञ्चालनमा असर गर्न सक्छ । कुनै निकायले अधिक शक्ति आफूमा केन्दि्रत गरेमा भोलि त्यसले अनेक खालको अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ । यो पृष्ठभूमिमा शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन विपरीतका अभ्यासलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।


[email protected]

प्रकाशित : पुस १४, २०६८ ०९:४१