स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग

पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसागको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले यस्तो माग आएको बताए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कानुनसम्बन्धी विज्ञता कम छ,’ उनले भने, ‘यसका जानकार कर्मचारी नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गुनासो स्थानीय तहका प्रमुखले राख्नु भएको छ ।’

सभामुख घर्ती मगरले लुम्बिनी प्रदेशका आठ जिल्लामा यसअघि जनप्रतिनिधिसँग राखेको अन्तरक्रियामा पनि कानुन निर्माणमा समस्या रहेको गुनासो आएको बताए । प्रदेशको आगामी अधिवेशनमा स्थानीय तहमा कानुन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ । कार्यपालिका, गाउँसभा, नगरसभाका सदस्यलाई कानुन निर्माणमा अभिमुखीकरण आवश्यकता भएकोसमेत सुझाव आएको उनले बताए ।

स्थानीय तहका कानुन प्रदेश र संघका कानुनसँग बाझिएकाले सचेत भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम र कर्तव्यबारे गहिरोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको रहेको सभामुखी घर्तीमगरले बताए । संघीयताको मर्म नबुझ्दा समाजमा संघीयताविरुद्ध चलखेल भइरहेकाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता बलियो बनाउादै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले स्थानीय तहको न्यायिक समिति र कानुन निर्माणलगायतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइसकेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको उनले बताए । ‘प्रदेशसभाले अहिलेसम्म कति कानुन बनायो, कस्तो र कसरी बनायो भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै गाउँ र नगरसभा स्थानीय तहले कति कानुन बनाए, कस्तो र कसरी बनायो भन्ने नै छलफल गरिएको छ ।’ सभामुख घर्ती मगरले स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न सकिने बताए । कानुन निर्माण, सभा सञ्चालनलगायतमा सहकार्य गर्दै अघि बढेको उनले बताए ।