सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति नबनाए सदन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय ससद भवनको ल्होत्से हलमा सम्पन्न पार्टी संसदीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीको विषय थप पुष्टि भएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिनका लागि सरकार र सत्तापक्ष सहमत नभए संस्द बैठक चल्न दिन नसकिने पुरानै अडान यथावत राखेको हो ।

शुक्रबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । उपप्रधामन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण आधारभूत र अनिवार्य माग बनिसकेकाले त्यसको सम्बोधन नभई सदन अघि बढाउन नसकिने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार नभएर सदनको बैठक प्रभावित भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत लेखकले दिए । 'संसदीय छानबिन समिति हाम्रो बटमलाइन हो । हाम्रो आधारभुत कुरा हो । हामीले त्यो कुरालाई आज पनि बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ,' उनले भने ।

कांग्रेसः बैठकले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न नदिन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।