कर्णाली लगानी सम्मेलन अन्योलमा

सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीमा विकास निर्माणका काम पनि सुस्त छन् । मुख्यमन्त्रीले दुई दिनअघि माओवादीका रणसिंह परियारलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनी पनि जिम्मेवारीविहीन छन् । लगानी सम्मेलनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर उनी नेतृत्वको सरकार विघटन भएसँगै सम्मेलन अन्योलमा परेको हो ।

‘एक त कर्णालीमा लगानी भित्रिनै सकेको छैन, त्यसमा पनि पटकपटक लगानी सम्मेलन स्थगन हुँदा लगानीको वातावरण बन्नै सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीको विकासका लागि लगानी आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ ठूला लगानीकर्तालाई कर्णालीमा लगानी गराउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको थियो ।

त्यसो त कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलनको योजना अघि सारेको थियो । त्यस वर्ष पनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सम्मेलन हुन सकेन । त्यसपछि ०७८ वैशाखमा सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी समिति गठन गरियो । तर कोरोनाका कारण स्थगन भयो । यसपल्ट कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न परियोजनाको अवधारणापत्र निर्माण गरिसकेको थियो ।

विभिन्न विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली संघलगायत संघसंस्थासँग पनि समन्वय गरिरहेको थियो । तर यसअघिका मुख्यमन्त्री शर्माले चैत २१ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनकै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रदेश योजना आयोग पनि स्वतः विघटन भयो । र लगानी सम्मेलन पनि अनिश्चित बनेको छ ।

कर्णालीका सबैजसो कानुन लगानीमैत्री नहुँदा पनि ठूला उद्योगी कर्णालीमा नभित्रिएको सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले बताए । ‘यहाँ सबै क्षेत्रमा लगानीका अवसरै अवसर छन्, तर भौगोलिक विकटता, सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधारको कमीले ठूला लगानीकर्ता आउनै सकेका छैनन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण नै पहिलो सर्त हो, लगानी सम्मेलनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर पटकपटक सम्मेलन स्थगित हुँदा लगानीकर्तासमेत निराश छन् ।’

कर्णालीको विकासको लागि लगानी आवश्यक भएको र त्यसका लागि वातावरण बनाउन जरुरी रहेकाले सम्मेलनको आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले जनाए । संघीय सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका सहभागीलाई नै कर्णालीमा ल्याउनका लागि त्यसको दुई दिनपछि सम्मेलनको मिति तय गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनका सहभागीलाई यहाँ ल्याउन सकेको भए कर्णालीको विकासमा ठूलो टेवा पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकीकरणसमेत तयार गरेका थियौं, विभिन्न उपसमितिहरूको बैठक पनि बसिरहेका थिए, अन्तिम तयारीकै बेला सरकार फेरियो, अब कहिले हुन्छ केही भन्न सकिन्न ।’

ठूला लगानीकर्ता नहुँदा कर्णालीमा सामान्य उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको विकासविज्ञ पुस्तक चन्दको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटीको ठूलो सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न खनिज पदार्थ निकाल्न सकिने खानी पुस्तौदेखि प्रयोगविहीन छन्, जसका कारण कर्णालीको आर्थिक विकास कमजोर छ, युवा प्नि मजदुरीका लागि भारतकै भर पर्न बाध्य छन् ।’

सत्ता गठबन्धन पटकपटक परिवर्तन हुँदा कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर बनेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले जनाए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विकास निर्माण योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्, यो वर्ष प्रदेश सरकारको खर्चजति कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्तामा मात्र सकिएको छ,’ उनले भने, ‘न संसद्को गतिशीलता छ न सरकारकै, यस्तो अवस्थाले जनतामा नैराश्यता छाएको छ ।’ प्रदेश सरकारको खर्चको तथ्यांकले पनि उनकै भनाइलाई पुष्टि गर्छ ।

कर्णाली सरकारले यस वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी हुँदा मुस्किलले २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारले ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले बताए । खर्च भएको सबै रकम तलबभत्ता, सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको हो ।

‘विकास योजनाहरूको रकम निकासा गएकै छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण पनि यो वर्ष कम वित्तीय प्रगति देखिएको छ ।’ कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्चमा ठूलो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष विकास निर्माणमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समयमै अख्तियारी नजाँदा कर्णालीमा बर्सेनि ठूलो बजेट फिर्ता जाने गरेको सुशासनविद् गोविन्द शर्मा बताउँछन् ।