महिलासँग सम्बन्धित अपूर्ण कानून संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी

महिला सुरक्षा दबाब समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानुनमा भएका कमीकमजोरी र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद' कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् । “महिलासँग सम्बन्धित कानुन अपूर्ण नै छन् । अन्य ऐन, कानुनमा पनि त्यस्तै समस्या छन् । त्यसैले कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ”, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि मन्त्रालयले एकीकृतरूपमा ऐन बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् । “सबै विभागको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानुनहरूमा के–के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानुन ल्याउनेछौँ,' उनले भनिन् ।

विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकताप्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएका र त्यसमा राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय संशोधनको आवश्यकता औँल्याए ।

त्यस्तै, गैरकानुनी ढङ्गबाट खाडी मुलुकमा गएका महिला पीडित हुने अवस्था रोक्न श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । “अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ”, मन्त्री चौधरीले भनिन्, “यौनहिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान बन्देज गर्नुहुँदैन तर त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।”