राज्य सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबारको आडैमा रहेको टोलदेखि उपत्यकाका गाउँ-गाउँमा साक्षरता कक्षा सञ्चालनका नाममा फर्जी खेल भइरहँदा सरकार उदासीन, बेखबर र मौन छ ।
सिंहदरबार अगाडि बग्गीखाना मार्गकी लक्ष्मी शाक्यको मृत्यु भएको असोजमा तीन वर्ष पुरा भयो । तर सरकारले गतवर्ष साक्षर बनाएको सूचीमा उनको नाम समावेश छ । गैरसरकारी संस्था नारी सचेतना केन्द्रले सञ्चालन गरेको भनिएको कक्षाबाट उनी 'साक्षर' भएको विवरण बनेको छ । 'आमाको मृत्यु भएको तीन वर्ष भइसक्यो,' माइला छोरा सुरेश शाक्य भन्छन्, 'उहाँले कहिल्यै पढ्नुभएन ।'
यसै टोलकी चन्द्रमाया तन्डुकार बिरामीले थलिएको वर्षौ भइसक्यो । उनी सामान्य हिँडडुल गर्नसमेत सक्दिनन् । यी ८० वषर्ीया चन्द्रमायालाई पनि केन्द्रले 'साक्षर' भन्दै विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको छ, जहाँ उनको उमेर ६३ उल्लेख छ । चन्द्रमाया भन्दा एक वर्ष जेठी वृद्धा मिश्रीराज कणिर्कार, ८१ ः सावा अक्षर लेख्न त परै जाओस्, वर्णमाला समेत चिन्दिनन्, तथापि उनी पनि केन्द्रको 'साक्षर' सूचीमा दर्ज गरिएकी छिन् ।
केन्द्रले पेस गरेको विवरणमा यी तीन वृद्धामात्रै होइनन्, टोलका शान्ति तन्डुकार, रमा तन्डुकार लगायत बीस जनाको नाम छ, जसमध्ये लेखपढ गर्न कसैले पनि सिकेका छैनन् । विवरण अनुसार, उक्त टोलमा तीन महिनासम्म साक्षरता कक्षा चलेको थियो । केन्द्रकी अध्यक्ष जमुना घिमिरे साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँदै भन्छिन्, 'कक्षा सञ्चालन गर्दा स्थानीय सहजकर्तालाई जिम्मा दिंँदा प“mसियो । स्थानीय सहजकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरण शिक्षा कार्यालयमा बुझाएका हौं ।'
राज्य सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबारको आडैमा साक्षरता कक्षा सञ्चालनको नाममा फर्जी खेल भइरहँदा सरकार उदासीन, बेखबर र मौन छ । कक्षा नै सञ्चालन नगरी नक्कली विवरण बनाएर बजेट झाम पार्ने खेल बग्गिखाना मार्गमा मात्रै सीमित छैन । काठमाडौं वरिपरिका गाउँ-गाउँ, टोल-टोलसम्म फैलिएको छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार, गतवर्ष मुलुकभरका झन्डै तेह्र लाख चौवालीस हजार मानिस साक्षर भए । जसमध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १९ हजार निरक्षरले अक्षर चिने । कागजमा १९ हजार ५ सय ७५ मानिस साक्षर भए भनेर सरकार दङ्ग परे पनि खासमा ती मध्ये कैयौंले कक्षामा खुट्टा हालेकै रहेनछन् । संवाददाताले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका केही टोल र गाउँमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा ३ सय ३४ मानिस भेटेको थियो । तीनवटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त साक्षर सूचीका आधारमा गरिएको यस अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष भेटेका ३ सय ३४ मध्ये ८१ जनाले मात्रै प्रौढ शिक्षा लिएका रहेछन्, बाँकीले पढ्नु त परै जाओस्, त्यसबारे सुनेका पनि रहेनछन् । माथि उल्लेख गरिएको बग्गिखाना मार्गका वृद्धाहरू तिनै मध्येका हुन् ।
सूचीमा शिक्षिका
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ को बग्गिखाना मार्गका 'कागजी साक्षर' वृद्धाहरूलाई भेटेपछि संवाददाता सहरबाट दक्षिणतर्फको छैमले गाउँ पुग्यो, जहाँ भेटिए, सरस्वती बिडारी, लीला बिडारी, शम्भु बिडारी आदि । विवरणमा नाम भएका यी छैमलेवासी मध्ये एक लीला आक्रोश पोख्दै थिइन्, 'कहाँ कसले पढायो, थाहा छैन, मेरो नाम राखेर कसले श्राद्ध गरेछ ?'
विवरण अनुसार, छैमलेमा भएको प्रौढ कक्षा सरिश्मा आचार्यले पढाएको उल्लेख छ । वडा नं ६ मा सञ्चालन भएको भनिएको यस कक्षामा बीसजना 'साक्षर' भएका छन् । तर ती मध्ये अधिकांश पहिले नै साक्षर भइसकेका रहेछन् । कतिसम्म भने केही नाम त यसअघि त्यही गाउँमा प्रौढ कक्षा सञ्चालन गरेका शिक्षिकासमेत रहछन् । अस्मिता आचार्य र यशोदा चापागाईंले विगतमा सञ्चालन भएका साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । 'म आफैले पहिले पढाएकी थिएँ । मलाई पढ्नु के आवश्यक', अस्मिता भन्छिन्, 'मेरो नाम कसले राख्यो थाहा छैन ।' यसैगरी विवरणमा रूपा आचार्य, शिला आचार्य र देवकी चापागाईंको पनि नाम परेको छ । यी मध्ये शिला र देवकी महिला स्वयंसेविका हुन् र पहिलेदेखि नै साक्षर छन् भने रूपाले त तीस वर्षअघि एसएलसी दिएकी थिइन् । मकवानपुरसंँग सिमाना जोडिएको छैमले वडा नं. चारको साक्षर सूचीमा त गाउँमै नभएको व्यक्तिको समेत नाम परेको छ । उक्त वडाका सक्ते बल धापाखेल बस्छन्, तर नाम साक्षर सूचीमा परेको छ ।
छैमलेमा शैक्षिक स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा सञ्चालन गरेको हो । उक्त केन्द्रले बुझाएको विवरण अनुसार, उक्त गाविसबाट ८ सय ८६ जना साक्षर भएको उल्लेख छ । यस केन्द्रले छैमलेसहित शेषनारायण, सेतीदेवी, टल्कुडुँडेचौर र चाल्नाखेल गाविसहरूमा कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । छैमलेसंँग जोडिएको शेषनारायण गाविसमा पुग्दा पनि हविगत उस्तै पाइयो । कक्षा दस पढेकी लक्ष्मी खत्री आफ्नो नाम साक्षर सूचीमा परेको सुनेर आश्चर्यमा परिन् । भनिन्, 'मलाई साक्षर बनाएको भनेर पैसा लिएर भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही होस् ।' यो गाउँको वडा नं ९ मा कक्षा नै चलेको रहेनछ । बुद्धलक्ष्मी तामाङले कक्षा सञ्चालन गरेको भनिएको यसै वडाकी कमला खत्री भन्छिन्, 'अँ नाम मात्रै लेख्न भए पनि जान्ने रहर थियो, तर त्यस्तो शौभाग्य पाइएन ।'
फर्जी साक्षर बनाउन पूर्वी काठमाडौंका गाउँहरू पनि पछि परेका रहेनछन् । संवाददाता इन्द्रायणी गाविसको वडा नं. चार पुग्दा दुईजना मात्रै नाम लेख्न सक्ने मानिस भेटिए, जो साक्षरता कक्षामा सामेल भएका थिए । बालबालिकाहरू साथी क्याप नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले उक्त वडामा केही दिन कक्षा सञ्चालन गरे पनि अन्य वडामा कुनै दिन पनि कक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएन । कतिसम्म भने जिल्ला कार्यालयलाई बुझाएको विवरणमा एउटै वडाका नामहरू अन्य वडाहरूको सूचीमा उमेरबाहेक हुबहु दोहोरिएका छन् । वडा नं ७ का बलराम पण्डितका अनुसार, कक्षा सञ्चालन भएको छैन र गाउँभन्दा बाहिरका मानिसको नाम छ । विवरणमा ५ सय साक्षर भएको उल्लेख छ । 'गाउँमा प्रौढ कक्षा भएको थाहै छैन, एकजना स्थानीय नवराज खड्का भन्छन्, 'ती नाम फर्जी हुन् ।'
वडा नं १ मा भएको कक्षाकी शिक्षिका गोमा श्रेष्ठ स्वयं पनि फर्जी नाम परेकोमा आश्चर्यचकित छिन् । भन्छिन्, '२० जनामध्ये २ जनामात्रै आफूले पढाएका विद्यार्थी हुन् । डेढ महिना कक्षा सञ्चालन गरे, सुरुमा १२ जना आएका थिए, पछि त ती पनि आउन छाडे ।' क्याप नेपालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौलागाइर्ं कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय महिलालाई दिएको दाबी गर्दै भन्छन्, 'विवरणमा नाम दोहोरिएको देखँें, गल्ती भएछ ।
सरकारी निकायबाट अनुगमन हुने व्यवस्था भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । कपियत ठाउँमा नपढाइ नाममात्रै पनि राखेको रहेछ । यसमा म अनुसन्धान गर्छु ।'
विदेशिएको पनि
संवाददाता भक्तपुरका तीन गाविसहरू सुडाल, सिपाडोल र झौखेल पुग्दा साक्षरताको नाममा भएका ब्रह्मलुटका थप तथ्यहरू अगाडि आए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरमा बुझाइएको विवरणमा यस्ता मानिसहरू पनि भेटिए, जो शारीरिक रूपमा यति अशक्त छन् र वर्षौदेखि ओछ्यान परेका छन्, तिनलाई साक्षरको सूचीमा चढाइएको छ । कतिसम्म भने आठ वर्षदेखि विदेशमा भएका व्यक्तिसमेत गत वर्षको साक्षर भएको सूचीमा परेका छन् ।
सुडाल ८ कलमसीका राजन सुनार मलेसिया गएको आठ वर्ष बित्यो । उनी यदाकदा गाउँ आउँछन् र फेरि फर्किहाल्छन् । उनकी श्रीमती कविता सुनार भन्छिन्, 'प्रौढ कक्षामा पढेको भनेर मेरो नाम पनि रहेछ । उहाँ सधैं विदेश, मैले त पढेको छैन । गाउँमा कक्षा चलेको थाहै छैन ।' उनलाई हरेराम दंगालले यसपटक अन्तिम कक्षा भन्दै सुनार टोलमा नाम संकलन गरेकोसम्म थाहा छ । विवरणमा, १९ जनाको नाम, सानु सुनुवारले पढाएको र पवन सापकोटाले निरीक्षण गरेको उल्लेख छ । जबकि सानु सुनुवार नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । 'सेनामा भएको मान्छेले कहिले आएर हामीलाई पढाए ?' ठूलोभाइ सुनार भन्छन्, 'दलितको नाममा आएको पैसा अरुले नै खाएछन् ।'
भक्तपुर सुडाल ८ का बाटुले कामी सुनुवार, ७० को उमेर कागजमा ३१ छ भने उनका छोरा लालेको उमेर ३५ । संवाददाता यो परिवारलाई खोज्दै जाँदा बाटुले त दमको रोगले थलिएर हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने पो रहेछन् । छोरा लाले र बुहारी शान्ति १० वर्षदेखि घर छाडेर काठमाडौं बूढानीलकण्ठमा चाँदीको काम गर्दारहेछन् । मिरमिरे सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले उनलाई मात्रै होइन, उनका छोरा र बुहारीलाई साक्षर बनाएको तथ्याङ्कमा छ । जबकि उनीहरू गाउँमै छैनन् ।
सुडालकै नेपाल गाउँकी मथुरा नेपाल ७९ वर्ष भइन्, तर ५७ वर्ष भएको भन्दै उनको नाम साक्षर तथ्याङ्कमा छ । आफ्नो नामसमेत लेख्न नजान्ने उनी आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि साक्षर कक्षा नलिएको बताइन् । उनको नातिनी बुहारी सुन्तलीको नाम पनि साक्षर कक्षा लिएको विवरणमा छ । 'प्रौढ पढ्नुपर्छ भन्दै नामचाहिँ टिप्न आएको थियो,' उनले भनिन्, 'तर कक्षाचाहिँ लिन गइन ।' घरदेखि २० मिनेट टाढा चौलागाईं टोलमा कक्षा हुने भनेपछि तल्लो नेपाल गाउँका कोही पनि पढ्न गएका थिएनन् । तर २० जनाले कक्षा लिएको तथ्याङ्क छ ।
स्थानीय आत्मराम नेपालचाहिँ गाउँमा १० वर्षयता प्रौढ कक्षा नै नभएको बताउँछन् । मिर्मिरे सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुवास तिमल्सिनाले स्थानीय सहजकर्ताले दिएको विवरण शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको भन्दै पन्छिन खोजे । 'एउटा कक्षामा २० जना अध्ययन गरेको नामनामेसी बुझाएपछि बाँकी रकम भुक्तानी हुने भएकोले सहजकर्ताले दिएको नाम बुझाए,' भन्छन्, 'सहजकर्ताले नाम दिने भएकोले कतिले पढ्यो पढ्ने संस्थालाई थाहै हँुदैन ।' शिक्षा कार्यालयमा कमिसन दिएपछि जस्तो विवरण पनि पास गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
त्यस्तै भक्तपुरको सिपाडोल ६ मा शिक्षा कार्यालयले गणेश माविलाई साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । तर त्यहाँ पनि कसैले पनि कक्षा लिएको पाइएन । त्यसमा रजनी त्याटले पढाएको र रविन्द्रकुमार थापाले निरीक्षण गरेको विवरण छ ।
सिपाडोल ५ की ६० वषर्ीया कान्छी लोहोला एक वर्षअघि प्यारालाइसिस भएर थलिएका छिन् । खानासमेत अरुले खुवाउनुपर्छ । तर उनको प्रौढ कक्षा पढेको भन्दै साक्षर भएको सूचीमा छ । 'मैले अहिलेसम्म पौढ कक्षा पढेकै छैन,' उनले भनिन्, 'मेरो नाम कसले राख्यो थाहा छैन ।' दुई वर्षअघि प्रौढ कक्षा पढाएकी एलिसा थापाले गाउँमा दुई वर्षयता साक्षर कक्षा सञ्चालन नभएको दाबी गरिन् । साक्षर भएको भनिएको सूचीमा उनको आमाको नाम पनि छ । 'कक्षा लिएकै छैन, नाम देखेँ,' उनले भनिन्, 'जो उठ्न नसक्ने, आफै खान नसक्नेको नाम पनि साक्षर बनाएको भनिएको सूचीमा नाम रहेछ ।' विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण दुवाल कक्षा प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै भन्छन्, 'घर-घरमा गएर नपढाएसम्म यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हँुदैन ।'
सुडाल र सिपाडोलभन्दा झौखेलमा केही कक्षाहरू सञ्चालन भएको देखिए पनि सहभागी नभएकाको नाम पनि विवरणमा राखेको पाइयो । झौखेल ५ का भैरव कुसाथा, उनकी श्रीमती सुर्वण कुसाथा, कृष्णमाया भुट्ट लगायत धेरै भेटिए, जो कक्षामा सहभागी नभए पनि सूचीमा नाम परेको छ । भुट्टले कक्षा नलिएकाको नाम राखेर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताइन् ।
पढाउने नै चकित
सरकारले ललितपुरलाई असार ९ मा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्यो । पूर्ण साक्षरको अर्थ १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका जिल्लामा निरक्षर कोही छैन भन्ने हो । तर संवाददाता गोदामचौर, बुङमती र हरिसिद्धि पुग्दा साक्षर कक्षा सञ्चालन भएकै पाइएन । हरिसिद्धिमा साक्षर बनाएको भनिएको व्यक्ति गाउँमै छैनन् । एउटै व्यक्तिको नाम पानैपिच्छे दोहोरिएको छ । हरिसिद्धि १ वडामा ४२ जनालाई साक्षर बनाएको भनिएको छ । तर साक्षर भनिएको व्यक्तिलाई साक्षर गराउने व्यक्तिले चिन्दैनन् । 'मैले पढाएको तीनजना बाहेक अरु छैन । मैले पढाएको मान्छेको त नामै छैन,' विवरण हेर्दै भगवती महर्जनले जिब्रो टोकिन्, 'यस्तो कसरी भयो ?'
यस्तै अवस्था हरिसिद्धिको वडा ३ र ५ नम्बर पनि छ । ३ नम्बर वडामा २१ जनालाई साक्षर बनाएको सरकारी कागजमा भएको व्यक्तिमध्ये ११ जनालाई मात्रै आफूले पढाएको मनिषा महर्जनले बताइन् । ५ नम्बर वडामा ४ जनालाई साक्षर बनाएको भनिएको छ । तर विवरणमा राखेको नाम आफूले नपढाएको सहजकर्ता प्रमिला महर्जनले बताइन् । हरिसिद्धि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्रेमबहादुर महर्जनले चाहिँ प्रतिक्रियामा यतिमात्रै भने, 'मैले फर्जीर् गरेको छैन ।'
पाँच अर्बको खेलो
औपचारिक शिक्षा लिनबाट बञ्चित भएर विद्यालय जाने उमेर नाघेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौदेखि विभिन्न गाउँ-टोलहरूमा प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसलाई साक्षरता कार्यक्रम वा अनौपचारिक शिक्षा पनि भनिन्छ । यसको उद्देश्य मातृभाषा वा राष्ट्रभाषामा लेखिएको दैनिक जीवनसित सम्बन्धित छोटो र साधारण वाक्यहरू बुझेर लेखपढ गर्नसक्ने र बुझेको कुरा एकआपसमा राम्ररी सञ्चार गर्नसक्ने तथा साधारण हरहिसाब गर्न सक्नु हो । यसको लक्षित समूह ठूलो भए पनि पहुँच सबैमा पुग्नसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका युवा, प्रौढ, महिला तथा पुरुषका लागि साक्षरता अभियान आव २०६५/०६६ देखि सुरु गरेको हो ।
६ वर्षअघि यो उमेर समूहका निरक्षरको संख्या ७८ लाख रहेको अनुमान थियो, अहिले १७ लाखमा झरेको दाबी केन्द्रको छ । केन्द्रका अनुसार, ०६५/६६ मा १८ लाख, ०६६/६७ मा १० लाख, ०६७/६८ मा ३ लाख, ०६८/६९ मा ७ लाख, ६९/७० मा ९ लाख र ०७०/७१ मा १३ लाखजना साक्षर गराएको छ । यो अवधिका लागि ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । कुल शिक्षा बजेटको १.५ देखि ३ प्रतिशत बजेट यसमा खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा वाषिर्क पौने अर्बदेखि सवा अर्बसम्म खर्च भइरहेको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा ६१ लाख ७८ हजारलाई साक्षर गराएको दाबी गर्ने हो भने वर्षेनि १० लाख २९ हजार नागरिक साक्षर भएको मान्न सकिन्छ । अर्थात् राज्यले एकजना साक्षर बनाउन ८ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
लगानी : बालुवामा पानी
साक्षरता अभियानका नाममा राज्यको अर्बौं लगानी किन यसरी खेर गइरहेको छ त ? शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवका शब्दमा यो अभियान नभएर परियोजनामा बदलियो, जसले गर्दा प्रभावकारी हुनसकेन । 'साक्षर अभियान होइन, जागिर खाने र पैसा सक्ने मेलो भइदियो, भन्छन्, 'अनौपचारिक शिक्षाले साक्षरतालाई सीपसित जोडेन । खुद र कुल भर्ना दरको पछि कुद्यो ।'
सरकारले कागजी र नीतिग रूपमा केही नगरेको भने होइन । गाउँदेखि केन्द्रसम्म उच्चस्तरीय राष्ट्रिय साक्षरता अभियान समन्वय समिति बनायो । निर्देशिका बनायो । नीति ल्यायो । अनुगमनको कुरा गर्यो । घरधुरी सर्वेक्षणको आधारमा कक्षा चलायो । कम्तीमा २० जना कक्षामा राख्ने योजना बनायो । हप्तामा ६ दिन २ घन्टा पढाउने तालिका बनायो । पढाउने मान्छे/सहजकर्ता छनोट गर्यो । यसमा कुन दलका मान्छे राख्ने भन्ने सहमति गरायो । सहभागी हुनेको नाम टिप्यो । पैसा पठायो । त्यतिको आधारमा साक्षर हुनेहरूको तथ्याङ्क निकाल्यो । वर्षेनि यति साक्षर भए भनेर दाबी पेस गर्यो । तर बोलेको कुरा पुर्याउन सकेनन् ।
अभियानको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरेन । तथ्य सही-गलत के छ, हेरेन, जसले गर्दा एउटै मान्छे हरेक पल्टको कक्षामा दोहोरियो । यसले तथ्याङ्क बढ्यो । नागरिक साक्षर भएन, पैसा गएको गयै भयो । खर्च रोकिएन । सहजकर्ता नियुक्तिमा राम्राभन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दियो । दलका कार्यकर्तालाई सहजकर्ता नियुक्ति गर्दा कोटा प्रणालीमा भर्ती गर्यो । दलका प्रतिनिधि, नेतृत्वलाई साक्षरताबारे प्रतिबद्ध बनाउन सकेन । यस हिसाबले केन्द्र दलको झोले भयो । नियुक्ति भएका कार्यकर्ताले २०जनाको नामावली पठाए । शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्यो । सहजकर्ताले पढायो, पढाएन अनुगमन गरेन । पढ्नेले सिक्यो, सिकेन जाँचेन । शिक्षार्थीको रुचि र अनुभव हेरेर, बुझेर, जोडेर अनौपचारिकले पढाउन सकेन । एकजना शिक्षाविद्ले भने, 'देशभर ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । २ लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् । तिनलाई साक्षरता अभियानमा समेट्नुपर्छ भनेर सोचेन ।'
शिक्षाविद् प्रा.विद्यानाथ कोइरालाले पढ्दै नपढेको नागरिकलाई सरकारले साक्षरताको नागरिकता दिएको आरोप लगाउँछन् । 'योजना पुरा गर्ने होइन ? कागज मिल्यो कि मिलेन मात्रै हेर्दोरहेछ । कागज मिल्यो भने रुजु भयो । मिलेन भने बेरुजु भयो,' उनी भन्छन्, 'काम भएन भने कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने नै छैन । साक्षरताचाहिँ बाबुआमा पत्ता नलागेको छोराछोरी जस्तै भयो । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले नागरिकता दिने काममात्रै भयो । जसले जे कागज बनाएर ल्यायो, त्यसकै आधारमा विश्लेषण गरेर यतिलाई साक्षर गरायौं भनेर प्रचार भयो ।'
पूर्व शिक्षा सचिव शंकर पाण्डे अनुगमन नहुँदा साक्षरता अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । 'कागज मिलाएर पैसा खानेमा सरकारी कर्मचारी र समुदायका व्यक्तिहरू पनि छन्,' उनी भन्छन््, 'उनीहरूले कागज मिलाएर बजेट लिएको साँचो हो । यस्तालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्छ ।' अख्तियारले जसरी स्रोतव्यक्ति, विनि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि कारबाही थाल्यो, त्यसैगरी काम नगरी साक्षरताको कागज मिलाएर पैसा खानेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
काठमाडौंका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रविन्द्रकुमार बुढापि्रतीले जुन लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो, पुरा नभएको स्वीकार गर्छन् । 'संस्थाले काम गर्छु भनेर कार्यक्रम लगेको तर काम गरेन,' काम नगरी रिपोर्ट दिएको पाइएमा कारबाही गर्छौं,' उनी भन्छन् । अनुगमन गर्न स्रोतव्यक्ति र विद्यालयलाई निरीक्षकलाई नदिँदा गल्ती भएको बताए । ललितपुरका शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले गत वर्षको साक्षरता कक्षाको अनुगमन भइरहेकोले कक्षा सञ्चालन नगरेको पाइएमा पुनः सञ्चालन गर्न लगाउने बताए । 'कसले कार्यक्रम चलायो, चलाएन भन्ने अनुगमन भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरी पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउँदै सरकारी लगानी सुरक्षित गर्छौं ।' गाउँमा निरक्षर नागरिक साक्षर भएको प्रमाणित भएमा तत्काल साक्षरताको कक्षा सञ्चालन गरेर साक्षर गराउने उनले बताए । 'पुनः साक्षर भएको तीन महिना भइसक्यो तर म निरक्षर छु भनेर कोही पनि आएको छैन,' उनी भन्छन्, 'म निरक्षर छु भनेर कोही आउँछ भने भोलिपल्टदेखि कक्षामा राख्नेछु ।' भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले कमजोरी स्वीकार्दै कक्षा सञ्चालन नभएको ठाउँमा पुनः सञ्चालन गर्न लगाउने बताए । भने, यसपाली बजेट छैन, तर विगतको कमजोरी सच्याउँदै लगानीविनै सबैलाई साक्षर बनाउँछौं ।'
साक्षर घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा
बारम्बार कक्षा लिएका, लक्षित समूहमा नभएका, गाउँमै नभएका व्यक्तिको नाम निरक्षरको सूचीमा वर्षेनि आउन थालेपछि सरकारले यसलाई अन्त्य गर्न चाहेको छ । यस अनुसार ७ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चालु आर्थिक वर्षलाई निरक्षर उन्मूलन गर्ने वर्षको रूपमा लिएको छ । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लाई ५ लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिने व्यवस्था छ । शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइराला दाम र तक्मा पाउन हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने गरेको बताउँछन् । 'साक्षर जिल्ला घोषाणा गरेपछि दाम आउँदो रहेछ । घोषणाचाहिँ दाम पाउने प्रतिस्पर्धा हो,' उनी भन्छन्, 'शिक्षा अधिकारीले पनि स्याबासी र तक्मा पाउँछन् ।' १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा साक्षर घोषणा गर्ने गरेको छ । साक्षरता अभियानलाई समापन नगरे सरकारी रकम वर्षेनि दुरुपयोग हुने गरेको ललितपुरका शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटा बताउँछन् । 'वर्षेनि निरक्षरताको नामावली आउने काम बन्द गराउन र लगानी निरन्तरता गर्ने कार्य रोक्न साक्षरता अभियानलाई समापन गर्नु जरुरी छ,' उनी भन्छन्, 'साक्षरताको लागि लगाइएको लगानी अब सीपमूलक कार्यमा लगाउनुपर्छ । अहिले साक्षर हुन छुटेको नागरिकलाई पनि साक्षोत्तर कार्यक्रमबाट समेट्न सकिन्छ ।'
अन्तर्वार्ता
बाबुराम पौडेल
निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
'मन्त्रालयदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी'
सरकारले साक्षर बनाएको भनिएका व्यक्तिहरूलाई हामीले घरमै गएर भेट्दा साक्षर कक्षामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई साक्षर सूचीमा राखेको पाइयो । यो गढबढी कसरी भयो ?
हामीले पनि अध्ययन गरेका थियौं । यति धेरै ग्याप नहुनुपर्ने हो । मानवीय त्रुटिका कारण केही तथ्याङ्क गल्ती भएको हुनसक्छ । केहीमा नियतवश गरेको पनि होलान् । हामीलाई बुझाउने तथ्याङ्क अध्यावधिक नगर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । तपाईको अध्ययनले देखाएको विषय गम्भीर हो । त्रुटिहरू भएको छ भने हामी पनि खोजी गर्छौं । पश्चाताप गर्नेभन्दा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
वर्षौंअघि मृत्यु भएका, बिरामी र विदेशमा रहेका मानिसलाई पनि साक्षर बनाएको पाइयो, यो कसरी भयो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
साक्षरता अभियानमा संलग्न सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्रालयदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी हो । कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । मुख्य कामचाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय अर्थात जसले अन्तिम जिम्मा लिएको हो, उसले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
साक्षर भएका भनिएका मानिस साक्षर हुन् त ?
युनेस्कोको परिभाषा अनुसार, आफ्नो मातृभाषा वा राष्ट्रिय भाषामा लेखेका अक्षर बुझेर पढ्न सक्ने, दैनिक जीवनका अंकगणितीय हिसाब गर्न सक्ने र समूहमा बोल्न सक्ने बनाउन कुरा साक्षरताको परिभाषाभित्र समेटेका छांै । १ सय ५० घन्टा पढाएर आफ्नो र परिवारको नाम लेख्न सक्ने, अंकगणित लेख्न सक्नेलाई साक्षर मानेका छौं ।
गत वर्षदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सुरु भएको छ । ती जिल्लाहरूमा अब निरक्षर छैनन् ?
युनेस्कोको निर्णय हेर्दा शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएमा पूर्ण उपलब्धि मान्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद्ले पनि लक्षित वर्ग ९५ प्रतिशत साक्षर भएको पाइएमा पूर्ण उपलब्धि मान्ने निर्णय गरेको हो । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५ प्रतिशत बाँकी रह्यो भने पनि घोषणा गर्ने नीति लिएका हांै । अर्कोतर्फ साक्षरताको कार्यक्रम एउटै व्यक्तिका लागि बारम्बार चलिरह्यो । राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्यौं । बारम्बार त्यही कार्यक्रम चलाइरह्यौं । दोहोरिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब घोषणा गरेर यो अध्यायको अन्त्य गर्ने र यही कार्यक्रम पटक-पटक नदोहोरिउन् भनेर यो व्यवस्था गरेका हौं ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७१ ०९:०३
यसै टोलकी चन्द्रमाया तन्डुकार बिरामीले थलिएको वर्षौ भइसक्यो । उनी सामान्य हिँडडुल गर्नसमेत सक्दिनन् । यी ८० वषर्ीया चन्द्रमायालाई पनि केन्द्रले 'साक्षर' भन्दै विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको छ, जहाँ उनको उमेर ६३ उल्लेख छ । चन्द्रमाया भन्दा एक वर्ष जेठी वृद्धा मिश्रीराज कणिर्कार, ८१ ः सावा अक्षर लेख्न त परै जाओस्, वर्णमाला समेत चिन्दिनन्, तथापि उनी पनि केन्द्रको 'साक्षर' सूचीमा दर्ज गरिएकी छिन् ।
केन्द्रले पेस गरेको विवरणमा यी तीन वृद्धामात्रै होइनन्, टोलका शान्ति तन्डुकार, रमा तन्डुकार लगायत बीस जनाको नाम छ, जसमध्ये लेखपढ गर्न कसैले पनि सिकेका छैनन् । विवरण अनुसार, उक्त टोलमा तीन महिनासम्म साक्षरता कक्षा चलेको थियो । केन्द्रकी अध्यक्ष जमुना घिमिरे साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँदै भन्छिन्, 'कक्षा सञ्चालन गर्दा स्थानीय सहजकर्तालाई जिम्मा दिंँदा प“mसियो । स्थानीय सहजकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरण शिक्षा कार्यालयमा बुझाएका हौं ।'
राज्य सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबारको आडैमा साक्षरता कक्षा सञ्चालनको नाममा फर्जी खेल भइरहँदा सरकार उदासीन, बेखबर र मौन छ । कक्षा नै सञ्चालन नगरी नक्कली विवरण बनाएर बजेट झाम पार्ने खेल बग्गिखाना मार्गमा मात्रै सीमित छैन । काठमाडौं वरिपरिका गाउँ-गाउँ, टोल-टोलसम्म फैलिएको छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार, गतवर्ष मुलुकभरका झन्डै तेह्र लाख चौवालीस हजार मानिस साक्षर भए । जसमध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १९ हजार निरक्षरले अक्षर चिने । कागजमा १९ हजार ५ सय ७५ मानिस साक्षर भए भनेर सरकार दङ्ग परे पनि खासमा ती मध्ये कैयौंले कक्षामा खुट्टा हालेकै रहेनछन् । संवाददाताले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका केही टोल र गाउँमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा ३ सय ३४ मानिस भेटेको थियो । तीनवटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त साक्षर सूचीका आधारमा गरिएको यस अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष भेटेका ३ सय ३४ मध्ये ८१ जनाले मात्रै प्रौढ शिक्षा लिएका रहेछन्, बाँकीले पढ्नु त परै जाओस्, त्यसबारे सुनेका पनि रहेनछन् । माथि उल्लेख गरिएको बग्गिखाना मार्गका वृद्धाहरू तिनै मध्येका हुन् ।
सूचीमा शिक्षिका
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ को बग्गिखाना मार्गका 'कागजी साक्षर' वृद्धाहरूलाई भेटेपछि संवाददाता सहरबाट दक्षिणतर्फको छैमले गाउँ पुग्यो, जहाँ भेटिए, सरस्वती बिडारी, लीला बिडारी, शम्भु बिडारी आदि । विवरणमा नाम भएका यी छैमलेवासी मध्ये एक लीला आक्रोश पोख्दै थिइन्, 'कहाँ कसले पढायो, थाहा छैन, मेरो नाम राखेर कसले श्राद्ध गरेछ ?'
विवरण अनुसार, छैमलेमा भएको प्रौढ कक्षा सरिश्मा आचार्यले पढाएको उल्लेख छ । वडा नं ६ मा सञ्चालन भएको भनिएको यस कक्षामा बीसजना 'साक्षर' भएका छन् । तर ती मध्ये अधिकांश पहिले नै साक्षर भइसकेका रहेछन् । कतिसम्म भने केही नाम त यसअघि त्यही गाउँमा प्रौढ कक्षा सञ्चालन गरेका शिक्षिकासमेत रहछन् । अस्मिता आचार्य र यशोदा चापागाईंले विगतमा सञ्चालन भएका साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । 'म आफैले पहिले पढाएकी थिएँ । मलाई पढ्नु के आवश्यक', अस्मिता भन्छिन्, 'मेरो नाम कसले राख्यो थाहा छैन ।' यसैगरी विवरणमा रूपा आचार्य, शिला आचार्य र देवकी चापागाईंको पनि नाम परेको छ । यी मध्ये शिला र देवकी महिला स्वयंसेविका हुन् र पहिलेदेखि नै साक्षर छन् भने रूपाले त तीस वर्षअघि एसएलसी दिएकी थिइन् । मकवानपुरसंँग सिमाना जोडिएको छैमले वडा नं. चारको साक्षर सूचीमा त गाउँमै नभएको व्यक्तिको समेत नाम परेको छ । उक्त वडाका सक्ते बल धापाखेल बस्छन्, तर नाम साक्षर सूचीमा परेको छ ।
छैमलेमा शैक्षिक स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा सञ्चालन गरेको हो । उक्त केन्द्रले बुझाएको विवरण अनुसार, उक्त गाविसबाट ८ सय ८६ जना साक्षर भएको उल्लेख छ । यस केन्द्रले छैमलेसहित शेषनारायण, सेतीदेवी, टल्कुडुँडेचौर र चाल्नाखेल गाविसहरूमा कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । छैमलेसंँग जोडिएको शेषनारायण गाविसमा पुग्दा पनि हविगत उस्तै पाइयो । कक्षा दस पढेकी लक्ष्मी खत्री आफ्नो नाम साक्षर सूचीमा परेको सुनेर आश्चर्यमा परिन् । भनिन्, 'मलाई साक्षर बनाएको भनेर पैसा लिएर भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही होस् ।' यो गाउँको वडा नं ९ मा कक्षा नै चलेको रहेनछ । बुद्धलक्ष्मी तामाङले कक्षा सञ्चालन गरेको भनिएको यसै वडाकी कमला खत्री भन्छिन्, 'अँ नाम मात्रै लेख्न भए पनि जान्ने रहर थियो, तर त्यस्तो शौभाग्य पाइएन ।'
फर्जी साक्षर बनाउन पूर्वी काठमाडौंका गाउँहरू पनि पछि परेका रहेनछन् । संवाददाता इन्द्रायणी गाविसको वडा नं. चार पुग्दा दुईजना मात्रै नाम लेख्न सक्ने मानिस भेटिए, जो साक्षरता कक्षामा सामेल भएका थिए । बालबालिकाहरू साथी क्याप नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले उक्त वडामा केही दिन कक्षा सञ्चालन गरे पनि अन्य वडामा कुनै दिन पनि कक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएन । कतिसम्म भने जिल्ला कार्यालयलाई बुझाएको विवरणमा एउटै वडाका नामहरू अन्य वडाहरूको सूचीमा उमेरबाहेक हुबहु दोहोरिएका छन् । वडा नं ७ का बलराम पण्डितका अनुसार, कक्षा सञ्चालन भएको छैन र गाउँभन्दा बाहिरका मानिसको नाम छ । विवरणमा ५ सय साक्षर भएको उल्लेख छ । 'गाउँमा प्रौढ कक्षा भएको थाहै छैन, एकजना स्थानीय नवराज खड्का भन्छन्, 'ती नाम फर्जी हुन् ।'
वडा नं १ मा भएको कक्षाकी शिक्षिका गोमा श्रेष्ठ स्वयं पनि फर्जी नाम परेकोमा आश्चर्यचकित छिन् । भन्छिन्, '२० जनामध्ये २ जनामात्रै आफूले पढाएका विद्यार्थी हुन् । डेढ महिना कक्षा सञ्चालन गरे, सुरुमा १२ जना आएका थिए, पछि त ती पनि आउन छाडे ।' क्याप नेपालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौलागाइर्ं कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय महिलालाई दिएको दाबी गर्दै भन्छन्, 'विवरणमा नाम दोहोरिएको देखँें, गल्ती भएछ ।
सरकारी निकायबाट अनुगमन हुने व्यवस्था भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । कपियत ठाउँमा नपढाइ नाममात्रै पनि राखेको रहेछ । यसमा म अनुसन्धान गर्छु ।'
विदेशिएको पनि
संवाददाता भक्तपुरका तीन गाविसहरू सुडाल, सिपाडोल र झौखेल पुग्दा साक्षरताको नाममा भएका ब्रह्मलुटका थप तथ्यहरू अगाडि आए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरमा बुझाइएको विवरणमा यस्ता मानिसहरू पनि भेटिए, जो शारीरिक रूपमा यति अशक्त छन् र वर्षौदेखि ओछ्यान परेका छन्, तिनलाई साक्षरको सूचीमा चढाइएको छ । कतिसम्म भने आठ वर्षदेखि विदेशमा भएका व्यक्तिसमेत गत वर्षको साक्षर भएको सूचीमा परेका छन् ।
सुडाल ८ कलमसीका राजन सुनार मलेसिया गएको आठ वर्ष बित्यो । उनी यदाकदा गाउँ आउँछन् र फेरि फर्किहाल्छन् । उनकी श्रीमती कविता सुनार भन्छिन्, 'प्रौढ कक्षामा पढेको भनेर मेरो नाम पनि रहेछ । उहाँ सधैं विदेश, मैले त पढेको छैन । गाउँमा कक्षा चलेको थाहै छैन ।' उनलाई हरेराम दंगालले यसपटक अन्तिम कक्षा भन्दै सुनार टोलमा नाम संकलन गरेकोसम्म थाहा छ । विवरणमा, १९ जनाको नाम, सानु सुनुवारले पढाएको र पवन सापकोटाले निरीक्षण गरेको उल्लेख छ । जबकि सानु सुनुवार नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । 'सेनामा भएको मान्छेले कहिले आएर हामीलाई पढाए ?' ठूलोभाइ सुनार भन्छन्, 'दलितको नाममा आएको पैसा अरुले नै खाएछन् ।'
भक्तपुर सुडाल ८ का बाटुले कामी सुनुवार, ७० को उमेर कागजमा ३१ छ भने उनका छोरा लालेको उमेर ३५ । संवाददाता यो परिवारलाई खोज्दै जाँदा बाटुले त दमको रोगले थलिएर हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने पो रहेछन् । छोरा लाले र बुहारी शान्ति १० वर्षदेखि घर छाडेर काठमाडौं बूढानीलकण्ठमा चाँदीको काम गर्दारहेछन् । मिरमिरे सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले उनलाई मात्रै होइन, उनका छोरा र बुहारीलाई साक्षर बनाएको तथ्याङ्कमा छ । जबकि उनीहरू गाउँमै छैनन् ।
सुडालकै नेपाल गाउँकी मथुरा नेपाल ७९ वर्ष भइन्, तर ५७ वर्ष भएको भन्दै उनको नाम साक्षर तथ्याङ्कमा छ । आफ्नो नामसमेत लेख्न नजान्ने उनी आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि साक्षर कक्षा नलिएको बताइन् । उनको नातिनी बुहारी सुन्तलीको नाम पनि साक्षर कक्षा लिएको विवरणमा छ । 'प्रौढ पढ्नुपर्छ भन्दै नामचाहिँ टिप्न आएको थियो,' उनले भनिन्, 'तर कक्षाचाहिँ लिन गइन ।' घरदेखि २० मिनेट टाढा चौलागाईं टोलमा कक्षा हुने भनेपछि तल्लो नेपाल गाउँका कोही पनि पढ्न गएका थिएनन् । तर २० जनाले कक्षा लिएको तथ्याङ्क छ ।
स्थानीय आत्मराम नेपालचाहिँ गाउँमा १० वर्षयता प्रौढ कक्षा नै नभएको बताउँछन् । मिर्मिरे सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुवास तिमल्सिनाले स्थानीय सहजकर्ताले दिएको विवरण शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको भन्दै पन्छिन खोजे । 'एउटा कक्षामा २० जना अध्ययन गरेको नामनामेसी बुझाएपछि बाँकी रकम भुक्तानी हुने भएकोले सहजकर्ताले दिएको नाम बुझाए,' भन्छन्, 'सहजकर्ताले नाम दिने भएकोले कतिले पढ्यो पढ्ने संस्थालाई थाहै हँुदैन ।' शिक्षा कार्यालयमा कमिसन दिएपछि जस्तो विवरण पनि पास गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
त्यस्तै भक्तपुरको सिपाडोल ६ मा शिक्षा कार्यालयले गणेश माविलाई साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । तर त्यहाँ पनि कसैले पनि कक्षा लिएको पाइएन । त्यसमा रजनी त्याटले पढाएको र रविन्द्रकुमार थापाले निरीक्षण गरेको विवरण छ ।
सिपाडोल ५ की ६० वषर्ीया कान्छी लोहोला एक वर्षअघि प्यारालाइसिस भएर थलिएका छिन् । खानासमेत अरुले खुवाउनुपर्छ । तर उनको प्रौढ कक्षा पढेको भन्दै साक्षर भएको सूचीमा छ । 'मैले अहिलेसम्म पौढ कक्षा पढेकै छैन,' उनले भनिन्, 'मेरो नाम कसले राख्यो थाहा छैन ।' दुई वर्षअघि प्रौढ कक्षा पढाएकी एलिसा थापाले गाउँमा दुई वर्षयता साक्षर कक्षा सञ्चालन नभएको दाबी गरिन् । साक्षर भएको भनिएको सूचीमा उनको आमाको नाम पनि छ । 'कक्षा लिएकै छैन, नाम देखेँ,' उनले भनिन्, 'जो उठ्न नसक्ने, आफै खान नसक्नेको नाम पनि साक्षर बनाएको भनिएको सूचीमा नाम रहेछ ।' विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण दुवाल कक्षा प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै भन्छन्, 'घर-घरमा गएर नपढाएसम्म यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हँुदैन ।'
सुडाल र सिपाडोलभन्दा झौखेलमा केही कक्षाहरू सञ्चालन भएको देखिए पनि सहभागी नभएकाको नाम पनि विवरणमा राखेको पाइयो । झौखेल ५ का भैरव कुसाथा, उनकी श्रीमती सुर्वण कुसाथा, कृष्णमाया भुट्ट लगायत धेरै भेटिए, जो कक्षामा सहभागी नभए पनि सूचीमा नाम परेको छ । भुट्टले कक्षा नलिएकाको नाम राखेर सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताइन् ।
पढाउने नै चकित
सरकारले ललितपुरलाई असार ९ मा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्यो । पूर्ण साक्षरको अर्थ १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका जिल्लामा निरक्षर कोही छैन भन्ने हो । तर संवाददाता गोदामचौर, बुङमती र हरिसिद्धि पुग्दा साक्षर कक्षा सञ्चालन भएकै पाइएन । हरिसिद्धिमा साक्षर बनाएको भनिएको व्यक्ति गाउँमै छैनन् । एउटै व्यक्तिको नाम पानैपिच्छे दोहोरिएको छ । हरिसिद्धि १ वडामा ४२ जनालाई साक्षर बनाएको भनिएको छ । तर साक्षर भनिएको व्यक्तिलाई साक्षर गराउने व्यक्तिले चिन्दैनन् । 'मैले पढाएको तीनजना बाहेक अरु छैन । मैले पढाएको मान्छेको त नामै छैन,' विवरण हेर्दै भगवती महर्जनले जिब्रो टोकिन्, 'यस्तो कसरी भयो ?'
यस्तै अवस्था हरिसिद्धिको वडा ३ र ५ नम्बर पनि छ । ३ नम्बर वडामा २१ जनालाई साक्षर बनाएको सरकारी कागजमा भएको व्यक्तिमध्ये ११ जनालाई मात्रै आफूले पढाएको मनिषा महर्जनले बताइन् । ५ नम्बर वडामा ४ जनालाई साक्षर बनाएको भनिएको छ । तर विवरणमा राखेको नाम आफूले नपढाएको सहजकर्ता प्रमिला महर्जनले बताइन् । हरिसिद्धि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्रेमबहादुर महर्जनले चाहिँ प्रतिक्रियामा यतिमात्रै भने, 'मैले फर्जीर् गरेको छैन ।'
पाँच अर्बको खेलो
औपचारिक शिक्षा लिनबाट बञ्चित भएर विद्यालय जाने उमेर नाघेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौदेखि विभिन्न गाउँ-टोलहरूमा प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसलाई साक्षरता कार्यक्रम वा अनौपचारिक शिक्षा पनि भनिन्छ । यसको उद्देश्य मातृभाषा वा राष्ट्रभाषामा लेखिएको दैनिक जीवनसित सम्बन्धित छोटो र साधारण वाक्यहरू बुझेर लेखपढ गर्नसक्ने र बुझेको कुरा एकआपसमा राम्ररी सञ्चार गर्नसक्ने तथा साधारण हरहिसाब गर्न सक्नु हो । यसको लक्षित समूह ठूलो भए पनि पहुँच सबैमा पुग्नसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका युवा, प्रौढ, महिला तथा पुरुषका लागि साक्षरता अभियान आव २०६५/०६६ देखि सुरु गरेको हो ।
६ वर्षअघि यो उमेर समूहका निरक्षरको संख्या ७८ लाख रहेको अनुमान थियो, अहिले १७ लाखमा झरेको दाबी केन्द्रको छ । केन्द्रका अनुसार, ०६५/६६ मा १८ लाख, ०६६/६७ मा १० लाख, ०६७/६८ मा ३ लाख, ०६८/६९ मा ७ लाख, ६९/७० मा ९ लाख र ०७०/७१ मा १३ लाखजना साक्षर गराएको छ । यो अवधिका लागि ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । कुल शिक्षा बजेटको १.५ देखि ३ प्रतिशत बजेट यसमा खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा वाषिर्क पौने अर्बदेखि सवा अर्बसम्म खर्च भइरहेको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा ६१ लाख ७८ हजारलाई साक्षर गराएको दाबी गर्ने हो भने वर्षेनि १० लाख २९ हजार नागरिक साक्षर भएको मान्न सकिन्छ । अर्थात् राज्यले एकजना साक्षर बनाउन ८ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
लगानी : बालुवामा पानी
साक्षरता अभियानका नाममा राज्यको अर्बौं लगानी किन यसरी खेर गइरहेको छ त ? शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवका शब्दमा यो अभियान नभएर परियोजनामा बदलियो, जसले गर्दा प्रभावकारी हुनसकेन । 'साक्षर अभियान होइन, जागिर खाने र पैसा सक्ने मेलो भइदियो, भन्छन्, 'अनौपचारिक शिक्षाले साक्षरतालाई सीपसित जोडेन । खुद र कुल भर्ना दरको पछि कुद्यो ।'
सरकारले कागजी र नीतिग रूपमा केही नगरेको भने होइन । गाउँदेखि केन्द्रसम्म उच्चस्तरीय राष्ट्रिय साक्षरता अभियान समन्वय समिति बनायो । निर्देशिका बनायो । नीति ल्यायो । अनुगमनको कुरा गर्यो । घरधुरी सर्वेक्षणको आधारमा कक्षा चलायो । कम्तीमा २० जना कक्षामा राख्ने योजना बनायो । हप्तामा ६ दिन २ घन्टा पढाउने तालिका बनायो । पढाउने मान्छे/सहजकर्ता छनोट गर्यो । यसमा कुन दलका मान्छे राख्ने भन्ने सहमति गरायो । सहभागी हुनेको नाम टिप्यो । पैसा पठायो । त्यतिको आधारमा साक्षर हुनेहरूको तथ्याङ्क निकाल्यो । वर्षेनि यति साक्षर भए भनेर दाबी पेस गर्यो । तर बोलेको कुरा पुर्याउन सकेनन् ।
अभियानको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरेन । तथ्य सही-गलत के छ, हेरेन, जसले गर्दा एउटै मान्छे हरेक पल्टको कक्षामा दोहोरियो । यसले तथ्याङ्क बढ्यो । नागरिक साक्षर भएन, पैसा गएको गयै भयो । खर्च रोकिएन । सहजकर्ता नियुक्तिमा राम्राभन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दियो । दलका कार्यकर्तालाई सहजकर्ता नियुक्ति गर्दा कोटा प्रणालीमा भर्ती गर्यो । दलका प्रतिनिधि, नेतृत्वलाई साक्षरताबारे प्रतिबद्ध बनाउन सकेन । यस हिसाबले केन्द्र दलको झोले भयो । नियुक्ति भएका कार्यकर्ताले २०जनाको नामावली पठाए । शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्यो । सहजकर्ताले पढायो, पढाएन अनुगमन गरेन । पढ्नेले सिक्यो, सिकेन जाँचेन । शिक्षार्थीको रुचि र अनुभव हेरेर, बुझेर, जोडेर अनौपचारिकले पढाउन सकेन । एकजना शिक्षाविद्ले भने, 'देशभर ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । २ लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् । तिनलाई साक्षरता अभियानमा समेट्नुपर्छ भनेर सोचेन ।'
शिक्षाविद् प्रा.विद्यानाथ कोइरालाले पढ्दै नपढेको नागरिकलाई सरकारले साक्षरताको नागरिकता दिएको आरोप लगाउँछन् । 'योजना पुरा गर्ने होइन ? कागज मिल्यो कि मिलेन मात्रै हेर्दोरहेछ । कागज मिल्यो भने रुजु भयो । मिलेन भने बेरुजु भयो,' उनी भन्छन्, 'काम भएन भने कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने नै छैन । साक्षरताचाहिँ बाबुआमा पत्ता नलागेको छोराछोरी जस्तै भयो । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले नागरिकता दिने काममात्रै भयो । जसले जे कागज बनाएर ल्यायो, त्यसकै आधारमा विश्लेषण गरेर यतिलाई साक्षर गरायौं भनेर प्रचार भयो ।'
पूर्व शिक्षा सचिव शंकर पाण्डे अनुगमन नहुँदा साक्षरता अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । 'कागज मिलाएर पैसा खानेमा सरकारी कर्मचारी र समुदायका व्यक्तिहरू पनि छन्,' उनी भन्छन््, 'उनीहरूले कागज मिलाएर बजेट लिएको साँचो हो । यस्तालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्छ ।' अख्तियारले जसरी स्रोतव्यक्ति, विनि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि कारबाही थाल्यो, त्यसैगरी काम नगरी साक्षरताको कागज मिलाएर पैसा खानेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
काठमाडौंका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रविन्द्रकुमार बुढापि्रतीले जुन लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो, पुरा नभएको स्वीकार गर्छन् । 'संस्थाले काम गर्छु भनेर कार्यक्रम लगेको तर काम गरेन,' काम नगरी रिपोर्ट दिएको पाइएमा कारबाही गर्छौं,' उनी भन्छन् । अनुगमन गर्न स्रोतव्यक्ति र विद्यालयलाई निरीक्षकलाई नदिँदा गल्ती भएको बताए । ललितपुरका शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले गत वर्षको साक्षरता कक्षाको अनुगमन भइरहेकोले कक्षा सञ्चालन नगरेको पाइएमा पुनः सञ्चालन गर्न लगाउने बताए । 'कसले कार्यक्रम चलायो, चलाएन भन्ने अनुगमन भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरी पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउँदै सरकारी लगानी सुरक्षित गर्छौं ।' गाउँमा निरक्षर नागरिक साक्षर भएको प्रमाणित भएमा तत्काल साक्षरताको कक्षा सञ्चालन गरेर साक्षर गराउने उनले बताए । 'पुनः साक्षर भएको तीन महिना भइसक्यो तर म निरक्षर छु भनेर कोही पनि आएको छैन,' उनी भन्छन्, 'म निरक्षर छु भनेर कोही आउँछ भने भोलिपल्टदेखि कक्षामा राख्नेछु ।' भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले कमजोरी स्वीकार्दै कक्षा सञ्चालन नभएको ठाउँमा पुनः सञ्चालन गर्न लगाउने बताए । भने, यसपाली बजेट छैन, तर विगतको कमजोरी सच्याउँदै लगानीविनै सबैलाई साक्षर बनाउँछौं ।'
साक्षर घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा
बारम्बार कक्षा लिएका, लक्षित समूहमा नभएका, गाउँमै नभएका व्यक्तिको नाम निरक्षरको सूचीमा वर्षेनि आउन थालेपछि सरकारले यसलाई अन्त्य गर्न चाहेको छ । यस अनुसार ७ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चालु आर्थिक वर्षलाई निरक्षर उन्मूलन गर्ने वर्षको रूपमा लिएको छ । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लाई ५ लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिने व्यवस्था छ । शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइराला दाम र तक्मा पाउन हचुवाको भरमा घोषणा गर्ने गरेको बताउँछन् । 'साक्षर जिल्ला घोषाणा गरेपछि दाम आउँदो रहेछ । घोषणाचाहिँ दाम पाउने प्रतिस्पर्धा हो,' उनी भन्छन्, 'शिक्षा अधिकारीले पनि स्याबासी र तक्मा पाउँछन् ।' १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा साक्षर घोषणा गर्ने गरेको छ । साक्षरता अभियानलाई समापन नगरे सरकारी रकम वर्षेनि दुरुपयोग हुने गरेको ललितपुरका शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटा बताउँछन् । 'वर्षेनि निरक्षरताको नामावली आउने काम बन्द गराउन र लगानी निरन्तरता गर्ने कार्य रोक्न साक्षरता अभियानलाई समापन गर्नु जरुरी छ,' उनी भन्छन्, 'साक्षरताको लागि लगाइएको लगानी अब सीपमूलक कार्यमा लगाउनुपर्छ । अहिले साक्षर हुन छुटेको नागरिकलाई पनि साक्षोत्तर कार्यक्रमबाट समेट्न सकिन्छ ।'
अन्तर्वार्ता
बाबुराम पौडेल
निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
'मन्त्रालयदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी'
सरकारले साक्षर बनाएको भनिएका व्यक्तिहरूलाई हामीले घरमै गएर भेट्दा साक्षर कक्षामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई साक्षर सूचीमा राखेको पाइयो । यो गढबढी कसरी भयो ?
हामीले पनि अध्ययन गरेका थियौं । यति धेरै ग्याप नहुनुपर्ने हो । मानवीय त्रुटिका कारण केही तथ्याङ्क गल्ती भएको हुनसक्छ । केहीमा नियतवश गरेको पनि होलान् । हामीलाई बुझाउने तथ्याङ्क अध्यावधिक नगर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । तपाईको अध्ययनले देखाएको विषय गम्भीर हो । त्रुटिहरू भएको छ भने हामी पनि खोजी गर्छौं । पश्चाताप गर्नेभन्दा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
वर्षौंअघि मृत्यु भएका, बिरामी र विदेशमा रहेका मानिसलाई पनि साक्षर बनाएको पाइयो, यो कसरी भयो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
साक्षरता अभियानमा संलग्न सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्रालयदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी हो । कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । मुख्य कामचाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय अर्थात जसले अन्तिम जिम्मा लिएको हो, उसले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
साक्षर भएका भनिएका मानिस साक्षर हुन् त ?
युनेस्कोको परिभाषा अनुसार, आफ्नो मातृभाषा वा राष्ट्रिय भाषामा लेखेका अक्षर बुझेर पढ्न सक्ने, दैनिक जीवनका अंकगणितीय हिसाब गर्न सक्ने र समूहमा बोल्न सक्ने बनाउन कुरा साक्षरताको परिभाषाभित्र समेटेका छांै । १ सय ५० घन्टा पढाएर आफ्नो र परिवारको नाम लेख्न सक्ने, अंकगणित लेख्न सक्नेलाई साक्षर मानेका छौं ।
गत वर्षदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सुरु भएको छ । ती जिल्लाहरूमा अब निरक्षर छैनन् ?
युनेस्कोको निर्णय हेर्दा शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएमा पूर्ण उपलब्धि मान्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद्ले पनि लक्षित वर्ग ९५ प्रतिशत साक्षर भएको पाइएमा पूर्ण उपलब्धि मान्ने निर्णय गरेको हो । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५ प्रतिशत बाँकी रह्यो भने पनि घोषणा गर्ने नीति लिएका हांै । अर्कोतर्फ साक्षरताको कार्यक्रम एउटै व्यक्तिका लागि बारम्बार चलिरह्यो । राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्यौं । बारम्बार त्यही कार्यक्रम चलाइरह्यौं । दोहोरिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब घोषणा गरेर यो अध्यायको अन्त्य गर्ने र यही कार्यक्रम पटक-पटक नदोहोरिउन् भनेर यो व्यवस्था गरेका हौं ।
प्रतिक्रिया
