पूर्वाधार न जनशक्ति, करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण

दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । झापाको हल्दीबारी नगरपालिकामा पनि १५ शय्याको अस्पतालको काम ४० प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।

३ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले शिलान्यास गरेको देशभर निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको स्थिति दर्शाउने यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । ती अस्पताल बल्ल निर्माणको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा र जनशक्तिको टुंगो लागिनसक्दा सरकार भने उपकरण खरिदको हतारोमा लागेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्माण सम्पन्न हुने टुंगो नै नलागेका ५, १० र १५ शय्याका १ सय ५० वटा आधारभूत अस्पतालका साथै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी (पीएचसी), जिल्ला र ठूला अस्पताल गरेर ५ सयभन्दा बढी अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

विभागले कोभिड–१९ महामारीका लागि भ्याक्सिन खरिद गर्न विश्व बैंकसँग लिइएको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण रकमान्तर गरेर उपकरण खरिद गर्न लागेको हो । उक्त रकमबाट विभागले प्रयोगशालासम्बन्धी १३ थरीका, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ४ थरी, एक्सरे, यूएसजीजस्ता ६ थरी र बेड, ईसीजी, पोस्टमार्टम, डेन्टल र ईएनटी सेट, ओटी लाइट, अटो क्लेभ मेसिनजस्ता हस्पिटल जनरल उपकरण ४३ थरी गरेर ६६ थरीका उपकरण खरिद गर्न लागेको हो ।

२०७७ साउनमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३९६ वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही वर्षको पुसमा तत्कालीन सरकारले थप २५९ वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएका कुल ६५७ पालिकामध्ये हालसम्म ४१३ वटामा मात्र अस्पतालको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको प्रक्रियामा छ ।

यस्तै, १ सय ८५ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्बन्धित पालिकामा संशोधनका लागि पठाइएकामा संशोधन भएर नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १६ वटाको डीपीआर समीक्षा बल्ल योजनामा रहेको, १५ वटाको समीक्षा अन्तिम चरणमा पुगेको र २ सय ४६ वटाको मात्र डीपीआर स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, हाल डीपीआर समीक्षा गर्न नआएका पालिकाको संख्या १९५ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सय वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

स्वास्थ्य चौकी, पीएचसी, जिल्ला र ठूला अस्पतालका लागि उपकरण खरिद गर्नु जायज भए पनि निर्माण सम्पन्न नभएका आधारभूत अस्पतालको हकमा स्टोरमा थन्काउनु जस्तो मात्र हुने विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशील प्याकुरेल बताउँछन् । जनशक्ति नभईकन महँगो उपकरण खरिद गरेमा सामान बिग्रिने समस्या मात्र देखिने उनको भनाइ छ । ‘आधारभूत अस्पतालका लागि दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीको विषय छ,’ उनले भने । त्यसैले यस्ता अस्पतालको हकमा सामान खरिद गर्ने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्याकुरेलले बताए ।

यसअघि पनि बिनातयारी खरिद गरिएका विभिन्न उपकरणहरू लामो समयसम्म स्टोरमा थन्किँदा बिग्रिएका थिए । विभागले २०७७ र २०७८ मा खरिद गरेका करोडौं मूल्य पर्ने उपकरणमध्ये कतिपय अहिलेसम्म पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षअघि खरिद गरिएका उपकरणहरू कतै जनशक्ति अभाव त कतै भवन नभएका कारण थन्किएको छ । त्यतिबेला यूएसजी, एक्सरे, ईसीजी, अटो क्लेभ, बेड साइड मनिटर, पेसेन्ट मनिटर, बेबी वामर, इन्फ्युजन पम्प, हेमाटोलोजी ऐनेलाइजर, बायोकेमेस्ट्री ऐनेलाइजरलगायत उपकरण खरिद गरिएको थियो । अहिले पनि पुनः तिनै उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले रकमान्तर गरेर सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनी हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव छन् । डा. सिंहले बढाएको फाइललाई विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रले अगाडि बढाएकी छन् । विभागको आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले यो वर्षभित्र धेरै अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने देखिएकाले सामान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । साथै, अर्को वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने अस्पतालका लागि पनि सामान खरिद गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । ‘बजेट बनाउनुअघि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकले पनि सोधेको थियो,’ उनले भने, ‘तीनै तहबाट माग आएकाले सम्बोधन गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने । उपकरण नदोहोरियोस् भनेर प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर सूची तयार पारेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आधारभूत अस्पताल निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘केही ठाउँमा जग्गा र राजनीतिक विवादका कारणले मात्र रोकिएको हो । प्रायः मा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्,’ उनले भने ।

निर्माणाधीन अस्पतालमा छैन जनशक्ति

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ असार १ मा आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीबारे पत्राचार गरेर स्थानीय तहलाई जानकारी गराए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा स्थापना हुने ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट तीन जना, कविराज (आयुर्वेद सहायक), डेन्टल हाइजिनिस्ट, स्टाफ नर्स चार, फार्मेसी सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी ३ र सरसफाइकर्मी गरेर १८ जनाको जनशक्ति चाहिन्छ ।

१० शय्याको अस्पतालमा आठौं तहको मेडिकल अधिकृत दुई, हेल्थ असिस्टेन्ट तीन, कविराज, डेन्टल हाइजिनिस्ट, स्टाफ नर्स ५, फार्मेसी सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी ४ र सरसफाइकर्मी २ गरेर २२ जना चाहिन्छ । त्यस्तै १५ शय्याको अस्पतालमा ९/१० तहका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसहित आठौं तहका दुई मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट ४, कविराज, डेन्टल हाइजिनिस्ट, स्टाफ नर्स ६, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, एनेस्थेटिक सहायक, अप्थाल्मिक सहायक, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी ६ र सरसफाइकर्मी ३ गरेर ३० जनाको दरबन्दी चाहिन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट संघीय सरकारले दिनेछ । ‘पदपूर्ति गर्न कोशी, गण्डकी, मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशको लोक सेवा आयोगले जनशक्ति माग गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘समायोजन भएर गएका कर्मचारी पनि छन् ।’