सरकार बनाउन कोशी प्रदेशका नेता बालुवाटारमा

प्रदेश सरकार गठनका विकल्पहरूमाथि सहमति खोज्न आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ ।

त्यसक्रममा कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसहित प्रदेशका अन्य नेताहरू समेत बालुवाटार पुगेका थिए ।

अदालतको आदेशबाट बिहीबार यसअघि गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मंगलबारसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् । थापा यसअघि सभामुखसमेतको समर्थनमा १७ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतमले पार्टीबाट राजीनामा दिएर सभामुखको भूमिकामा गइसकेपछि पनि पार्टीकै निर्णयअनुकूल हुने गरेर मुख्यमन्त्री चुन्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।

तर अदालतले त्यस्तो समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन गर्न नमिल्ने भनेपछि गठबन्धन दलहरूलाई बहुमत जुटाउन सकस परेको हो ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवम् कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेशमा फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै सरकार बनाउने कसरत भइरहेको बताए ।

‘हामी विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल गरिरहेका छौं । अहिले जसको नाममा सहमति जुट्छ, र बहुमत पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसअनुसार पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी सकेसम्म राप्रपाको साथ लिने प्रयासमा छौं, नभए सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने ।

उनले सोमबारसम्म राप्रपालाई रिझाउने प्रयास समेत जारी रहने बताए । ‘हामी सकेसम्म राप्रपालाई लिएर सुविधाजनक अवस्थाबाट अघि बढ्ने प्रयासमा छौं, त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर सोचेजस्तो सकारात्मक प्रतिक्रिया छैन ।’

उनले प्रदेशमा अहिलेकै अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट सरकार दिनसक्ने अवस्था नरहेको समेत दाबी गरे ।

‘जसपा हाम्रै गठबन्धनमा छ, जसपा नयाँ बनेको समाजवादी मोर्चामा समेत छ, त्यसकारण अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिरको सरकारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा ४७ सांसदको आवश्यक पर्छ । तर सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवैसँग प्रदेशसभामा बहुमत छैन ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसले २९, माओवादी केन्द्रले सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी ४६ सांसद मात्रै गठबन्धनको पक्षमा छन् । त्यसो त एमालेसँग पनि बहुमत छैन । एमालेका ४० र राप्रपा ६ सांसद मात्रै एमालेका पक्षमा छन् ।