लुम्बिनीमा अपांगता निर्देशक समिति बनाइने

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेश अपांगता निर्देशक समिति बनाइने बताए । अपांगता निर्देशक समिति बनाउनु पर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका क्षेत्रका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको योग्यता र क्षमता अनुसारका अवसर प्रदान गर्नु पर्ने लगायतका मागसहित राष्ट्रिय अपांग महासंघले आइतबार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशमा छिट्टै प्रदेश समन्वय समिति वा अपांगता प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४१ अनुसार प्रदेशहरूले प्रदेश समन्वय समिति अर्थात् प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, लुम्बिनीमा निर्देशक समिति नबनेको र अब सरकारले बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले माग गर्दै आएको छ । ‘तपाईंहरूले उठाएका माग र समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्देशक समिति छिट्टै नै बनाउने छौं,’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अन्य संरचनागत सुधार गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार छ ।’ अपांगता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने प्रयासमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित भएकाले तत्काल प्रदेश सभामा दोभाषेको नियुक्त गर्न पनि अपांग महासंघले माग गरेको छ । प्रदेश परिसरभित्र निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन भवनहरू, सडक पेटी, पार्किङ स्थलहरू पहुँचयुक्त र अपांग मैत्री बनाउनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्वेक्षण गरी समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्न, मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहने गरी अपांगता व्यवस्थापन तथा सूचना शाखाको स्थापना गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कार्यक्रम तयार नगरेको बताए ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू अपांगता भएकै कारणले घरपरिवार, समुदाय र समाजमा भेदभाव, दुर्व्यवहार, हिंसा लगाएत सामाजिक अपमान भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत आवश्यकताको आधारमा शिक्षाको मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको, गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवाको अभावले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना अपांगता मैत्री नहुनु, संचार सेवाबाट बञ्चित भई सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरूबाट बञ्चित हुनुपरेको, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सीप क्षमताको प्रयोग र सम्मान नगर्नाले परिवारमा आश्रित जिवन विताउनु परेको, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहभागिताबाट वञ्चित हुनुपरेको, निर्णयात्मक जिम्मेवारीबाट बञ्चित हुनुपरेको, राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागी हुन नपाएको, सामाजिक न्यायमा पहुँच स्थापना हुन नसकेको पनि अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।