संघको हस्तक्षेपले प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउँदै छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । संघले दिएको बजेट रोकेर प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको ‘संघीयता सवलीकरण’ सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको कुनै पनि अधिकार संघले रोक्न पाउँदैन, प्रदेशको बजेट रोकेर ऋणात्मक बनाउनु संविधान विपरीत हो ।’ त्यसमा संघीय सरकारका सांसदहरू नै अनुदार बनेको उनले आरोप लगाए ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने भनेको २ अर्ब बढी समानीकरण अनुदान गत आवको अन्तिममा कटौती गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार घाटामा छ । संघीयले नदिएपछि प्रदेश सरकारले काम सम्पन्न गराएका १ सय ५० बढी योजनाको २ अर्ब १८ करोड भुक्तानी गर्न सकेको छैन । काम सम्पन्न गरेर पनि रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

संघीय सरकारसँग समानीकरणतर्फको अनुदान रकम माग्न लुम्बिनी प्रदेशको जम्बो मन्त्रिमण्डल नै बोकेर काठमाडौं पुगे पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले सकारात्मक जवाफ नपाएपछि अहिले उनले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री आचार्यसहितको जम्बो मन्त्रिमण्डलको टोलीले साउन पहिलो साता संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितलाई भेटेर फर्केको थियो ।

प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा धेरै जटिलता देखिएको पनि उनले बताए । ‘समानीकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरूले नै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ । यसप्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन ।’ प्रदेश सरकारले यो ७ वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको उनले बताए ।

उनले संविधानले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा पनि बलियो बनाउनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको नागरिकले महसुस गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको पनि उनले दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकार जनताको सारथि बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई बचाउने दायित्व संघीय सरकारको पनि हो ।’ राजनीतिक अस्थिरताका कारणले केही समस्याहरू देखिए पनि प्रदेश सरकार बनेपछि ती समस्याहरू गौण भएर जाने उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा झएको अन्तर्त्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा संघीयताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताए । ‘जुन ठाउँमा छौं । जे जिम्मेवारीमा छौं । इमानदारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘शासन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ । अनि मात्रै संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’

संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको उनले बताए । ‘संघीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो,’ उनले भने, ‘अस्थिरताको अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । तर, संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोजेर संघीयताप्रति नै अनुदार बनेको उनले बताए । ‘विकासको बाहक प्रदेश सरकार हो । सेवा प्रवाहको बाहक स्थानीय सरकार हुन्,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारका मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’