कोशी टप्पुमा पर्यापर्यटनसँगै जैविक विविधता संरक्षणका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण, पर्यापर्यटन विकास एवम् जीविकोपार्जन सुधार व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेका हुन् । आरक्षको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जबाट चार वर्षे पुष्पा र तीन वर्षे अञ्जली गरी दुईवटा एकसिंगे गैंडा ल्याइएको छ । गत वर्ष असोजमा ल्याइएका दुवै गैंडाका लागि उद्धार केन्द्र वरपरको तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा चरण क्षेत्र बनाइएको छ । त्रियुगा नदीको नजिकको यो ठाउँमा गैंडालाई पानी खुवाउने र आहाल खेल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैंडा चरणका लागि क्षेत्रफल थप गरी घाँसेमैदान विस्तार तथा विभिन्न प्रजातिअनुसार संरचना निर्माण आवश्यक रहेको कुरा संरक्षणकर्मीहरूले मुख्यमन्त्री सिंहलाई बताएका छन् । आरक्षमा खोरलगायत संरचात्मक कार्य भएपछि बाघ व्यवस्थापन हुन सक्ने र त्यसबाट गैंडासँगै बाघका लागि पनि टप्पु क्षेत्रमा जंगल सफारी आरम्भ भई त्यसक्षेत्रको पर्यापर्यटनले गति लिने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जंगबहादुर खड्काले बताए ।

नेपाल सरकारले आरक्ष वरपरका समुदायलाई संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई तिनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले गत २०६१ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । ०३२ सालमा स्थापना भएको नेपालको एकमात्र वन्यजन्तु आरक्ष रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको १ सय ७५ किलोमिटर वर्गकिलोमिटरमा १ सय ७३ वर्ग किलोमिटर थप गरी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएको हो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुनसरी र उदयपुरसँगै मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला पनि छ ।

टुहुरा, असहाय, असशक्त, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गर्ने र उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको पालनपोषण गरी प्राकृतिक बासस्थलमा छाड्नेलगायतका कामका लागि निर्माण गरिने उद्धार केन्द्रका लागि मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले वनजीवहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्धार केन्द्र निर्माण र पर्यापर्यटन विकासका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने संरक्षणकर्मीहरूलाई आश्वासन दिएका छन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुका प्रजातिअनुसार आवश्यक पर्ने भवन, उपचार गर्ने कोठा, इन्कलोजर, मचान, पोस्टमार्टम गर्ने कोठा, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी, केन्द्र परिसर सुरक्षाका लागि पर्खाल र तारबारहरू लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अपेक्षा संरक्षणकर्मीहरूको छ ।