९८ वर्ष पुरानो सरकारी गौशाला : स्वामित्व विवादले संकटमा

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डअन्तर्गत संचालित गौशालामा रहेका गाई उचित रेखदेख, पौष्टिक आहार र उपचार नपाएर दुब्लाएका छन् । सहकारी बोर्डलाई गौशाला हस्तान्तरण गरेको १३ वर्ष भए पनि खासै सुधार भने हुन सकेको छैन । त्यसअघि यो गौशाला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत संचालन हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय गौशाला नगरपालिकाले गाई गौशाला आफ्नो मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।

गाई पालनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति भए पनि लगानी अनुसार दुध उत्पादन र आम्दानी हुन सकेको छैन । कर्मचारी, गोठाला, घाँस काट्ने मजदुर, गाईको आहार, औषधि उपचार, घाँस खेतीमा हुने लगानी अनुसार आम्दानी नहुँदा गौशालालाई बर्सेनि ऋणको भार बढ्दै गएको छ । गौशालामा स्थानीय र उन्नत गाईका लागि फरक–फरक गोठ छन् । परम्परागत गोठमा गाई, बाछाबाछीसहित ११६ गाई भए पनि दुध उत्पादन भने हुन सकेको छैन ।

आधुनिक गोठमा १० बाच्छाबाच्छीसहित ७३ गाईमध्ये १० गाईले दुध दिने गरेको गौशालाका निमित्त प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले बताए । ‘दैनिक दुई छाकमा अहिले ४० देखि ६० लिटरसम्म दुध उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले बजारमा दुध बेच्दै आएको गौशालाले अहिले स्थानीयलाई खुला रूपमा दुध बेच्दै आएको छ । कार्यालयमा साँझ–बिहान नगद बुझाएर स्थानीयले दुध खरिद गर्दै आइरहेका छन् ।’ कार्यालयले ६० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दुध बेच्दै आएको उनले बताए ।

गौशालाको स्वामित्वमा १ सय ४८ बिघा उब्जाउ जग्गा छ । त्यसमध्ये ८७ बिघा २ कट्ठा भाडामा लगाएको छ । २० बिघा घाँसका लागि राखिएको छ भने ९ बिघामा पोखरी र १० बिघामा बगैंचा छ । १० बिघा क्षेत्रमा कार्यालय परिसर र २ बिघामा पुरानो गोठ फैलिएको छ । गौशालाको २ बिघामा पशु हाट बजार लाग्दै आएको छ । गौशालाको कार्यालय परिसर, बजार र भाडामा लागेको जग्गा अतिक्रमण पनि भएको छ ।

पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि घाँस र अन्य बाली व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्दा गाईलाई आहाराको अभाव छ । गौशालालामा राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा ऐतिहासिक गौशालाको भविष्य संकटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ । निगौल गाई गौशाला सहयोग समितिका सदस्य रामचन्द्र सिंह कुशवाह उचित व्यवस्थापन अभावमा गौशाला संकटमा परेको बताउँछन् ।

‘कुशल व्यवस्थापक र राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड जिम्मेवार नहुँदा गौशाला समस्याग्रस्त बनेको हो,’ उनले भने, ‘सरकार र सहकारी बोर्डले गौशालाको सरंक्षणभन्दा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । दक्ष भन्दा पनि आफ्नालाई कर्मचारी बनाउँदा गाई गौशाला धरमराएको छ ।’ रेखदेखको जिम्मेवारी भएका पदाधिकारी कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था नभएसम्म गाई गौशालाको सुधार सम्भव नभएको उनले बताए ।

गौशालाको व्यवस्थापनभन्दा पनि आफू अनुकुलका कर्मचारी भर्ना गरी जग्गा कब्जा, पोखरी तथा बगैंचा ठेक्कामा चलखेल, पशु बजार ठेक्काबाट लाभ लिन राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट गौशालाको दोहन भइरहेको कुशवाहको आरोप छ । गौशालाको खेतीयोग्य ८७ बिघा जग्गा यहाँका अगुवा नेताहरूले आफू अनुकुलका कार्यकर्तालाई बाँडेका छन् । बजार क्षेत्रमा रहेको गाई गौशालाको जग्गामा राजनीतिक दलकै संरक्षणमा पक्की घर बनाएर जग्गा अतिक्रमणसमेत भएको छ ।

राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि वि.सं. १९८३ (सन् १९२६) मा भारत विहारको तत्कालीन प्रान्त सरकार दरभंगा महाराजले नेपाललाई गाई गौशाला उपहार दिएको हो । त्यतिबेला २ सय बिघा जग्गा खरिद गर्दै दरभंगा महाराजले १५ सय दुधालु गाई राखेर निगौल गाई गौशाला स्थापना गरेर आफैंले व्यवस्थापन गरेका थिए ।

त्यसरी संचालन सम्भव नभएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दा तत्कालीन वडाहाकिमलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको थियो । पछि अञ्चलाधीश हुँदै २०४७ पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपालकै पुरानो गौशाला अस्तव्यस्त हुन थालेपछि २०६७ जेठ १९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डले संरक्षणको जिम्मेवारी पाएपछि गाई गौशालाको प्रमुखमा करारमा प्रशासन छैटौं तहको अधिकृत एक जना, पाँचौं तहका पशु प्राविधिक एक, लेखापाल एक र प्रशासनतर्फ खरिदारको नियुक्त गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा कृषिमन्त्रीले आफ्नो पार्टीनिकटलाई नियुक्त गरी पठाउने गरेका कारण यहाँ आउने कार्यालय प्रमुखले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । समस्याको चाङ र स्थानीयको दबाब खेप्न नसक्दा कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिँदा निमित्त प्रमुख भएर गौशाला सञ्चालन गर्नु परेको पशु प्राविधिकले वीरबहादुर चौधरीले बताए ।

राजनीतिक नियुक्त लिएर आएकालाई काम गर्ने अनुभव नभएको, गौशालाको समस्या समाधानमा सहयोग प्राप्त नहुने, नियुक्त गर्ने दलका स्थानीय नेताहरू लाभ लिन खोज्ने, विपक्षीले धाकधम्की दिँदा कार्यालय प्रमुखले काम गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । अहिले गौशालामा ३ जना कार्यालय सहयोगी, ७ गोठाला, १ चालक र १ जना स्वीपर करारमा नियुक्त छन् ।

करारका कर्मचारीबाट गाई रेखदेख र खेतीपातीको काम हुन नसक्दा १०/१५ जना दैनिक ज्यालामा काम गर्दै आइरहेका छन् । कुशल कर्मचारी नहुँदा उन्नत जातका गाईपालन, आहार व्यवस्थापन र कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थित हुन नसकेको कुशवाहले बताए । आम्दानी नहुँदा कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन धौधौ भइरहेको छ । दुधालु गाई रेखदेख गर्ने गोठालो र घाँस ल्याउनेलाई समयमा तलब नदिएकै कारण कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा खान नपाएर गाई मर्ने गरेको निमित प्रमुख चौधरीले बताए ।

गौशालाले तीन वर्षयता नवराजपुरस्थित ३ वटा माछा पोखरीलाई वार्षिक ७ लाख ५५ हजारका दरले ठेक्का लगाउने गरेको छ । ८७ बिघा जग्गा ठेक्काबाट प्रतिबिघा वार्षिक ४० हजार भाडा तोकिएको छ भने आँप र लिची बगैंचाको ठेक्का ८ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । गौशालाको नवराजपुरमा १० बिघा क्षेत्रमा २०/२० वटा गाई पाल्न सकिने ५ वटा आधुनिक गोठ, १ सय गाई पाल्न सकिने एउटा गोठ, २ वटा भुसा दाना राख्ने गोदाम घर, एक दुध संकलन केन्द्र, एउटा पाले घर र कार्यालय भवनसहित २ सय ३० वटा आँपका बिरुवा फल दिने अवस्थाका छन् । त्यस्तै गौशाला बजारमा ३० वटा गाई पाल्न सकिने एउटा गोठ र १६ वटा सटर भाडामा दिएको छ । गौशालाले जग्गा, पोखरी, बगैंचा भाडालगायत वापत ५६ लाख ८ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ भने २८ लाख ६७ हजार बजारमा उधारो चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।

उधारो पत्याउन छाडकाले गाईलाई पौष्टिक आहार तथा दाना खुवाउनसमेत समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ । पशुहाट लगाइने ठेक्काबाट २५ प्रतिशत रकम गौशालाले पाउनुपर्ने सहमति भए पनि नगरपालिकाले रकम दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । अतिक्रमण रोक्न पहल हुनपर्नेमा उल्टै राजनीतिक तहबाटै अतिक्रमण गर्नेहरू संरक्षित भइरहेको कुशवाहले बताए । गौशाला नगरपालिकाले पशुहाट लगाउँदै हाटको निश्चित प्रतिशत आम्दानी गाई गौशालाले नपाएको वर्षौं भइसकेको निमित प्रमुख चौधरीले बताए ।

सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा गौशाला समस्याग्रस्त बनेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्डकी अधिकृत कुन्तीकुमारी पाण्डेले बताइन् । गौशालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । तर गौशाला नगरपालिका–११ का अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता रामप्रीत महतोले गाई गौशालालाई सहकारी बोर्डबाट स्थानीय तह मातहत ल्याउन र अन्य समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।