जल सुरक्षा नीति र कानुन ल्याउन प्रदेश सांसदहरूको माग

सांसदहरूले जल सुरक्षा नीति र कानुन ल्याएर डुबेर मृत्यु हुने घटनालाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले मधेशमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु हुने घटना बढ्दो रहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘गत बुधबार मात्रै मेरो गाउँ लक्ष्मीनिया, धनुषामा ३ जना बच्चाको डुबेर मृत्यु भयो,’ उनले भने, ‘बडो पीडाको कुरा छ । नुहाउन जाँदा उनीहरूको डुबेर मृत्यु भएको हो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले नागरिकको सुरक्षाका लागि तीनै तहको सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाए । उनले पानीमा डुबेर मधेशमा बालबालिकाको मृत्युदर उच्च रहे पनि तीनै तहको सरकारले ध्यान नदिएको बताए । ‘संघ र स्थानीय सरकारले केही गरेन भने प्रदेश सरकारले डुबेर बालबालिकाको भइरहेको मृत्यु त रोक्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘पानीजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन नै ल्याउनुपर्छ ।’

प्रदेशसभाको बैठकमा उनले प्रहरीको तथ्यांक भन्दै मधेश प्रदेशमा ३ वर्षमा ४ सय ८१ जनाको डुबेर मृत्यु भएको पनि बताए । जसमा २ सय ८७ जना बालबालिका नै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो त प्रहरीको डाटा हो । कतिपय घटना स्थानीय तहमा मिल्छ । यो भयावह अवस्था छ,’ सांसद महतोले भने, ‘राष्ट्रिय जल सुरक्षा नीति बनाएर पोखरी र विकास निर्माणका लागि खनिने ठाउँको मापदण्ड तोक्नुपर्छ ।’

जथाभावी खनिएको ठाउँ, नदीमा गरिएको अवैध उत्खनन र ठेकेदारले खनेर छाडेको खाडल र पोखरीमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको उनले जानकारी दिए । एमाले प्रदेश सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले मधेशमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु भइरहँदा पनि आफूहरूको कुरा प्रहरी–प्रशासनले नसुन्दा केही गर्न नसकिएको बताए । ‘जनकपुरकै मुसहर बस्तीमा केही समयअघि दुई जना बच्चाको डुबेर मृत्यु भयो,’ उनले भने, ‘मैले सीडीओ र एसपीलाई घटनाको सत्यतथ्य बुझेर बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । तर, सुनुवाइ नै भएन ।’