संविधान संशोधन गठबन्धनको देखावटी एजेन्डा !

नयाँ गठबन्धन सरकारले संघमा कार्यसम्पादन गर्न थालेको डेढ महिना पूरा हुँदासमेत प्रदेशतिर सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन । वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार निर्माणका लागि एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकैले नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशको अवस्था झनै अस्थिर बन्दै आएको छ । संविधान जारी भएकै दिन कतै खुसियाली त कतै कालो दिनका रूपमा मनाएकैले यो संविधान पूर्ण छैन भन्ने लागेकै थियो । संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउनेहरूले बरु सत्ताको रसास्वादनसँगै संविधान जारी हुँदाको बखत आफूहरूले उठाएका असन्तुष्टिका विषयलाई भुल्दै आए । तर, राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अपरिपक्वता एवं व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थकै कारण दिनानुदिन संविधान संशोधनको अपरिहार्यता प्रस्ट हुँदै आएको छ ।

मुख्यतः संविधान जारी भएपछि भएका दुईवटा निर्वाचनले संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नै सकेनन् बरु यसले देशलाई झन् अस्थिर बनाएको र आर्थिक बोझ थुपारेको प्रस्टै देखाएको छ । जुन दलले संघीयतालाई मुख्य मुद्दा बनाएर यसलाई स्थापित गर्न योगदान गरे तिनै दलले पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गर्दासमेत नेपालमा संघीयताको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन् । प्रदेशलाई स्वअधिकार दिन आवश्यक ठानेनन् या त्यसलाई कार्यकर्ता भर्तीकै थलोका रूपमा सम्झिए । प्रदेशलाई यही अवस्थामा राखिराख्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संघीयता खारेज गर्नकै लागि पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । कुनै बेलाको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संविधान लेखिएको हुनाले त्यसले परिवर्तित अवस्थालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसैमाथि हाम्रा राजनीतिक दलले संविधानको अवमूल्यन गरेकै कारण पनि यति छिट्टै संविधान संशोधनको आवश्यकता खड्किएको हो ।

वर्तमान संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक दलका लागि उल्लेख गरिएको थ्रेसहोल्डलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य मिलेकै कारण वर्तमान गठबन्धन बनेको थियो । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेपछि संविधान संशोधनको एजेन्डा सेलाएको छ । त्यसैले कतै नयाँ गठबन्धका लागि मात्रै यो विषय उचालिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि कुनै दलले संविधान संशोधनको विरोध गरे पनि संशोधनको विरुद्धमा कुनै पनि दल उभिएलान् भन्ने लाग्दैन । बखेडा झिक्नकै लागि प्रतिपक्षमा पुगेका दलले केही बहाना बनाउन सक्छन्, त्यो सामान्य कुरा हो । तर पनि संविधान संशोधनका लागि संविधान जारी गर्दा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूका बीचमा सहमति हुन जरुरी देखिन्छ । संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाएर गठबन्धनमा जुटेका कांग्रेस–एमालेले अब त्यसलाई छोडेर सत्ता टिकाउने खेलमै सीमित भए भने यो पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि बनाएको देखावटी एजेन्डा मात्र रहेछ भन्ने सिद्ध हुन जानेछ ।

– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा