सर्वोच्चको स्वागतयोग्य निर्णय

कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर सरकारले नागरिकलाई दुःख दिने काम गरेको थियो । सर्वोच्चले यसैगरी जनहितमा निर्णय गर्दै जाओस् भन्ने कामना पनि छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सबभन्दा गाह्रो ज्येष्ठ नागरिकलाई भएको थियो । किनकि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । अरू सेवाका लागि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकसमेत थपिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाप अत्यधिक बढेको थियो । साथै, वृद्धवृद्धाले थप सास्ती पाएका थिए ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले ती नागरिकमा खुसी छाएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकको हितमा निर्णय गरेका छन्, धन्यवाद छ उहाँहरूलाई । ज्येष्ठ नागरिकलाई भान्सामा पाकेको भात खान जान गाह्रो छ, घण्टौं हिँडेर, घण्टौं कुरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिच्न कति गाह्रो भएको थियो होला ? एक पटक सोचौं त । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई वृद्धभत्ता नदिने सरकारको निर्णयले ती ज्येष्ठ नागरिकले तनाव भोग्नुपरेको थियो । यसबाटै बुझिन्छ, सरकारले दीर्घकालीन सोच नराखी जे पनि हतारमा निर्णय गर्छ, आफैं पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

नागरिकता छँदाछँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रचाहिँ केका लागि भनेर जनता स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । एउटै नागरिकले नागरिकता पनि लिनुपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि लिनुपर्ने किन ? के अब नागरिकता काम नलाग्ने हो ? यदि हो भने नागरिकता बनाउनु पर्दैन भन्नुपर्‍यो । प्रशासन कार्यालयहरूमा अहिले पनि नागरिकता बनाउनेको लाइन छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको हाउगुजी देखाएर सरकार जनतालाई किन गुमराहमा राख्दै छ ? देशका नागरिकसँग नागरिकता हुन्छ नै, तर उसैलाई फेरि किन र केका लागि अर्को परिचयपत्र ?

आफ्नो पहिचानका लागि किन दोहोरो परिचयपत्र आवश्यक पर्‍यो ? कतै परिचयपत्र छापेर कमिसन हात पार्नका लागि त सरकारले यो तानाबाना बुनिरहेको छैन, शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । बरु नागरिकतालाई नै थप व्यवस्थित गरे हुन्छ । अनेक तरिकाले राष्ट्रिय ढुकुटी सक्ने काम कदापि स्वीकार छैन । जनतालाई ढाँटेर कहिलेसम्म शासन सत्ता चलाउने ? राज्यका कार्यकारी तहमा बसेका नेताहरूले बेलैमा सोचून् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं