नेतृत्वको अनुहार हेर्न मनाङेले देखाइदिएको ऐना

उनी स्वयं पनि जति सहजै पदमा पुग्न सक्छन्, सहजै छाडिदिन पनि सक्छन् । आफ्नो पृष्ठभूमि, अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण विवादमा आइरहने मनाङेले सोमबार मन्त्री पद मात्रै त्यागेनन्, राम्रो ‘मूल्य’ पाए जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि

६ महिने मन्त्री बनाइदिने दाबी गरे । त्यो ‘मूल्य’ हाम्रा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्नेजस्तो मान्यताको होइन, बरु हाम्रो राजनीतिले अभ्यास गरेजस्तो आर्थिक लेनदेनकै हो । उनले ‘मन्त्री पद बेचिदिन्छु’ भनेबाट प्रस्ट हुन्छ– उनले किनेका पनि थिए । मनाङेको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जेजस्तो भए पनि उनले नेपालको राजनीतिमाथि गरेको यो मूल्यांकन कटु सत्य हो भन्नेमा विमति हुन सक्दैन । प्रदेश–प्रदेशमा मन्त्री बनाइने विषयमा खुला तथा गुप्त रूपमा भएका अभ्यासलाई उनले उदांगो मात्र बनाइदिएका हुन् । शीर्षस्थ नेताहरूलाई आफ्नो अनुहार हेर्न ऐना देखाइदिएका हुन् । मनाङेले ऐना देखाइदिने अवस्था आउनु पक्कै पनि दुर्भाग्य हो । तर, नेताहरूले आफू, आफ्नो दल र समग्र राजनीतिलाई हेरेर मनन गरे भने प्रवृत्ति सुधारको एउटा प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।

संघीय (साविकको केन्द्रीय) सरकारमा होस् वा पछिल्ला वर्षका प्रदेश सरकारहरूमा, विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषय आम भएको छ । २०५२–०५६ मा पनि यही विकृति थियो । कोही किन मन्त्री बन्यो भनेर जनताले सहजै आकलन गर्न सक्छन् । विभिन्न आरोप लागेका, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई शीर्ष नेताको गोजीबाट झिकेर मन्त्रीको कुर्सी दिने गरिएको छ ।

पछिल्ला केही उदाहरण हेरौं । नेपालगन्जकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण र हत्याको आरोप लागेका बादशाह कुर्मी लुम्बिनीमा मन्त्री बनाइएका छन् । सोही प्रदेशका अर्का मन्त्री सरोज थापा अर्थात् रोज राणा गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका हुन् । वाग्मतीमा मन्त्री बनाइएका मीनकृष्ण महर्जनको पृष्ठभूमि पनि फरक छैन । आज प्रदेशका मन्त्रीहरू भन्नेबित्तिकै यी वा यस्तै पात्रको छवि सम्झने र आलोचना हुने स्थिति छ । जसले गर्दा अनेकौं राम्रा भनिने व्यक्तिका केही सकारात्मक कामको यथोचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन । र, यो प्रवृत्ति केवल प्रदेशमा मात्रै होइन, संघमै छ । संघकै प्रवृत्ति प्रदेशमा विस्तार भएको हो भन्नु अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

संघीय प्रणाली सुरु भएको सात वर्षमा सरकार गठन, विघटनका खेलमा सबैजसो प्रदेश पारंगत भइसकेका छन् । अझ, प्रदेशको मुख्य पहिचान नै सरकार हेरफेर हुन पुगेको छ । यद्यपि त्यसको सिर्जना भने संघीय सरकार निर्माणमा हुने गठबन्धन परिवर्तनबाटै हुने गरेको छ । यी समग्र अभ्यासले राजनीतिक नैतिकता र तर्क प्रणालीलाई स्थगित गरेको भान हुन्छ । यस अवस्थाको सर्जक अरू कोही होइनन्, यही संविधान र संघीयताका पक्षधर भनिने दल सञ्चालकहरू हुन् । उनीहरूले आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रवर्द्धन गरेको बेथितिको भार यो प्रणालीले बोक्नुपरेको छ । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रणाली पक्षधर भनिने दलहरूभित्र सचेत र खरो बहस अपेक्षित छ । किनकि, दलहरूले नै सिर्जना गरेको विकृतिलाई शुद्धीकरण गर्न अरू कोही आउने छैनन् ।

यति बेलाको आवश्यकता भनेको संघीय सरकारका सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरू, जसले असल वा खराब प्रणालीलाई देशकै दैनिकी बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छन्, उनीहरूले आफ्नो व्यवहारका कारण प्रणालीमाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ । सांसदका टिकट वितरण र मन्त्री चयन गर्दा मात्रै लोकलाजलाई ख्याल गर्न सके धेरै आलोचना स्वतः कम हुँदै जानेछ । त्यसका लागि दलहरूले निर्णय प्रणालीलाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउनु अपरिहार्य छ । सार्वजनिक प्रतिक्रियालाई ख्याल गरेर आफ्ना विवादास्पद निर्णयहरू सच्याउन जरुरी छ । यो प्रणाली बलियो भयो र जनअपेक्षा पूरा भयो भने जस पाउने शक्ति पनि दलहरू नै हुन् । यस्तै भद्रगोल जारी रहे अपजस पनि अवश्यम्भावी छ ।