यातायातमा विद्युतीय भुक्तानीको बहस

मेट्रो सिटी पनि भनिने ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सहज विकल्प हुन्छन् । यसअन्तर्गत मेट्रो वा मिनी रेल, सिटी बस, ट्राम, फेरी अर्थात् छोटो दूरीका जलयात्राका लागि साना जहाजलगायत पर्छन् । यिनमा नियमित वा आकस्मिक यात्रा गर्नुपर्दा प्रायः सबैले विद्युतीय माध्यमबाटै भाडा तिरेको देखिन्छ । कतै टोकनबाट, कतै कार्डबाट वा मोबाइल वालेटबाट ।

बसमा ढोकाछेउ रहेको कार्ड रिडर मेसिन (भ्यालिडेसन टर्मिनल) मा कार्डले हलुका छोइदिने र झर्दाका बखत ढोका छेउको कुनै त्यस्तै मेसिनमा पुनः सोहीबमोजिम उक्त कार्डले छोइदिँदा भाडा तिर्ने काम स्वचालित सम्पन्न हुन्छ । यसो गर्दैगर्दा भाडा कति तिरियो, कति रकम मौज्दात छ भनेर मोबाइल एपमार्फत उतिखेरै थाहा हुन्छ । कसैलाई नयाँ कार्ड चाहिएमा बस बिसौनी नजिकका खुद्रा पसलबाट, नजिकै रहेका टिकट बिक्री गर्ने स्वचालित मेसिनबाट वा बस सहचालकबाट तत्काल पाइन्छ । सोही कार्डलाई आवश्यकताअनुसार रिचार्ज गरी निरन्तर प्रयोग गरिरहन मिल्ने भएकाले यस्ता कार्ड स्वभावतः सबैको रोजाइमा परेका हुन् ।

साथै, एउटै कार्ड सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातका साधनमा चलाउन मिल्ने भएकाले यी कार्ड निर्विकल्प चलनचल्तीमा पाइन्छ । यसै कार्डबाट ट्याक्सी भाडा, पार्किङ शुल्क, सडक टोल शुल्क आदि पनि तिर्न सकिन्छ । साथै देशको कुनै एक सहरमा मात्र नभई अन्य सहरहरूमा पनि एउटै कार्डबाट काम चल्ने गरी काम भइरहेकोसमेत बुझिएको छ । आजकाल यी कार्डहरू सेवाग्राहीका सम्बन्धित बैंकबाट नै डेबिट कार्डका रूपमा पाइने (ओपन लुप सिस्टम), भर्चुअल रूपमा पनि पाइने र एनएफसी जडित प्रविधि रहेकाले कार्ड समाहित मोबाइल नजिक लगिदिए पुग्ने हुन्छ । यसरी विद्युतीय माध्यमले विश्वका ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायात उपयोग गर्दा भाडा पारदर्शी, सरल र सहज बनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय कार्डमार्फत भाडा भुक्तानीको यो अत्यन्त उत्साहप्रद विषयको चर्चा गर्दा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरणको जानकारी राख्नुपर्नेर् ेहुन्छ । राज्य सरकारबाट सञ्चालित/व्यवस्थित गरिएको एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली भएमा यस प्रकारका विद्युतीय कार्ड लागू गर्न सहज हुन्छ । भविष्यमा क्रमशः सीईएमभी कार्डको प्रयोग बढ्ने हुनाले यातायात मन्त्रालय/विभाग, कार्ड सेवा प्रदायक कम्पनी, यातायात सञ्चालक कम्पनी, एजेन्सी बैंक तथा सेटलमेन्ट बैंकहरूको एकापसको समझदारी यसका लागि अपरिहार्य अर्को सर्त हो । अर्को महत्त्वपूर्ण प्राविधिक पाटो कम्तीमा एक पक्षसँग निर्बाध इन्टरनेटको पहुँच वा इन्टरनेट उपलब्ध नहुँदा पनि चल्ने (अफलाइन) सुविधाको निश्चिन्तता हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा नेपालको हकमा केही विशेष प्रतिकूलता छन् । ६३ वर्षको इतिहास बोकेको पूर्णतया सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातको भौगोलिक पहुँच र उपलब्धता सीमित छ । बाँकी यातायात व्यवसायका सम्बन्धित विभिन्न समिति/कम्पनी/संस्थाहरू छन् । विविध आकार प्रकारका सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छन् । कदाचित् रुट नम्बर दिइएको छ, तर प्रचलनमा छैन । सबैलाई समेट्ने एकीकृत सञ्जालको खाका पनि छैन । वाञ्छित स्तरको इकोसिस्टम नबनेसम्म यस प्रविधिमाथिको लगानी व्यावसायिक हुने पनि भएन । विगतमा केही ऊर्जाशील उद्यमीबाट कम्पनी नै स्थापना गरी, आवश्यक पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन गरी नियामकीय स्वीकृतिसमेत लिई सार्वजनिक यातायातमा कार्डमार्फत भाडा तिर्ने परिपाटीको प्रयास भएका पनि छन् । तर ती सफल कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेनन् । भाडा १७ भए पनि २० रुपैयाँ लिन पाइराखिएकाले हो कि ?

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय कार्ड चलाउन मिल्ने ऐन कानुन छ, नीति नियम छ, नियामकीय स्वीकृति पनि छ । करोडौं खर्च गरेर प्रविधि ल्याइएको पनि छ, बस सञ्चालक वर्ग सहमत छन् तर चालक र सहचालकले अटेर गरेकै निहुँमा लागू नभइदिने अवस्था देखिन्छ । मुख्य त प्रणालीमा पारदर्शिताको स्थापना, संस्थागत सुशासनको पालना र सर्वसाधारणको हितमा हाम्रो समर्पणभाव कति छ भन्ने नै हो । विडम्बना, अझै पनि छिमेक मुलुकका शीर्ष नेतृत्वले डिजिटल कार्डको शुभारम्भ गरिरहँदा हामीकहाँ भने गठजोडको विन्यासमा समय बितेको छ । अब अरू ढिला नगरी समयानुकूल प्रविधिका साथ सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पनि डिजिटल कार्ड पहल गर्ने सबैमा प्रेरणा मिलोस् ।

– कँडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।