प्रहरीमा छुटिरहेका मधेशी दलित

पहाडे दलितको तुलनामा मधेशी दलितको उपस्थिति दयनीय छ । यो लेख नेपाल प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधित्व र दलितभित्र पनि मधेशी दलितको अवस्था अनि र आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित छ ।

नेपालको संविधानले समावेशी र समानुपातिक समाज निर्माणको लक्ष्य राख्दै दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रहरीमा दलित प्रतिनिधित्व

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलितको जनसंख्या ४० लाख ३ हजार १३ छ । जसमा पहाडी दलित २६ लाख ७ हजार २ सय ९२ (९.९४ प्रतिशत) र मधेशी दलित १३ लाख ९५ हजार ७ सय २१ अर्थात् ४.७९ प्रतिशत छ । कुल दलित जनसंख्याभित्र पहाडी दलित ६५ प्रतिशत र मधेशी दलित ३५ प्रतिशत छन् ।

प्रहरी नियमावली २०४९ मा आरक्षित ४५ प्रतिशत कोटालाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये दलितका लागि १५ प्रतिशत आरक्षित गरेको पाइन्छ । तर, प्रहरीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । यो अवस्था विशेषगरी लामो समयदेखि चलिरहेको सामाजिक भेदभाव र अवसरको असमानताको परिणाम हो ।

२०७९/८० सम्म नेपाल प्रहरीमा कुल स्वीकृत दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४१ मध्ये ७७ हजार कार्यरत छन् । जसमध्ये पुरुष ६८ हजार ३ सय २२ (८८.४२ प्रतिशत) र महिला ८ हजार ९ सय ५१ (११.५८ प्रतिशत) छन् । प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधित्वबारे यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । यद्यपि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदन (२०७६/७७) मा प्रहरी स्रोत उल्लेख गरेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

२०७९/८० सम्म नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक १ हजार ५ सय १८ जना छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८१ भदौ १७ गते सार्वजनिक गरेको ५ सय ८७ जना प्रहरी निरीक्षक सरुवा सूची केलाउँदा १४ जना (२.३ प्रतिशत) दलित समुदायबाट रहेका छन् । दलित १४ जनामा मधेशी दलित १ जना मात्रै छन् । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को कुल ४ सय ५३ दरबन्दी छ । २०८० चैत ७ गते भएको १ सय ४३ जना डीएसपीको सरुवा सूची हेर्दा ३ जना (२ प्रतिशत) दलित देखिन्छ । त्यसमध्ये मधेशी १ जना मात्रै । प्रहरी उपरीक्षकको कुल दरबन्दी १ सय ७० छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८० फागुन १ गते गरेको ७८ प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा सूची हेर्दा एक जना (१.२ प्रतिशत) मात्रै दलित समुदायका रहेको पाइन्छ । अहिलेसम्म दलित कोही पनि आईजीपी, एआईजी वा डीआईजी भएका छैनन् । यो समुदायबाट एसपीभन्दा माथिको तहमा कोही पुग्न सकेका छैनन् । यी उपलब्ध तथ्यांकले दलित समुदायको माथिल्लो पदमा उपस्थिति नगण्य रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

किन अटेनन् ?

नेपालमा दलित समुदायका लागि आरक्षित कोटामा पनि पहाडी दलितहरूकै प्रभुत्व छ, जसले समग्र दलित समुदायभित्र विभाजन र असमानता सिर्जना गरेको छ । राज्य संरचनामा मधेशी दलितको कम प्रतिनिधित्व देखिन्छ जसले समान र निष्पक्ष आरक्षण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको संकेत गर्छ । उदाहरणका लागि विभिन्न प्रहरी पदमा नियुक्तिका लागि गरिएको परीक्षामा पहाडे दलित अत्यधिक सफल भएका देखिएको छ भने मधेशी दलितको सहभागिता न्यून छ ।

आरक्षणले दलित समुदायका लागि अवसरहरू खोल्ने उद्देश्य राख्छ । तर, दलितका लागि आरक्षित पदहरूमा पहाडी दलितको एकाधिकारले मधेशी दलितको प्रतिनिधित्वमा अवरोध पुर्‍याएको छ । यसले आरक्षणको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ एकातिर भने अर्कोतिर आन्तरिक असन्तुलन उत्पन्न गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा रिक्त प्रहरी जवान पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानबमोजिम पदपूर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ माघ १० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २०७९ कात्तिक २ गते सक्षमता परीक्षक प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारमध्ये योग्यताक्रमानुसार उत्तीर्ण भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । २ हजार ४ सय ७४ जना सिफारिस भएकामा दलित कोटा १ सय ६४ थियो । जसमा सिफारिस हुनेमा १ सय ५७ जना (९६ प्रतिशत) पहाडी दलित थिए भने मधेशी दलित मात्र ७ जना (४ प्रतिशत) थिए ।

दलिततर्फ वैकल्पिक २० जनाको सूचीमा पनि मधेशी दलित एक जना मात्र अटाउन सके । त्यसबाहेक खुलातर्फ १ सय ३ जना दलित सफल भएकामा ९४ जना पहाडी थिए, मधेशीतर्फको कोटामा २० जना सफल भए । त्यसैगरी, महिलातर्फ १५ जना पहाडी दलित महिला नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । खुला, महिला, मधेशी र दलितसमेत गरी ३ सय २ दलितमध्ये मधेशी दलित ३६ जना (१२ प्रतिशत) मात्र सिफारिसमा पर्नुले नेपाल प्रहरीमा मधेशी दलितको हालत बुझ्न सघाउँछ ।

सोही मितिमा प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदमा अन्तिम नतिजा २०७९ मंसिर ८ गते प्रकाशित भएको थियो । प्रहरी निरीक्षक पदमा दलितको कोटा १० रहेकामा सिफारिस हुनेमध्ये १० जना नै पहाडी दलित छन् । वैकल्पिक २ जनामा समेत मधेशी दलित अटेनन् । मधेशी कोटाको वैकल्पिकमा भने मधेशी दलित एक जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

अर्को उदाहरण हेरौं । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानबमोजिम पदपूर्ति गर्न प्रधान कार्यालयले २०७९ माघ २७ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २०८० भदौ ४ गते ८२ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो । उक्त पदमा दलित कोटा ५ मा ५ जना पहाडी दलित सिफारिस भए । वैकल्पिक २ जनामा समेत पहाडी दलित नै रहे । बल्लतल्ल मधेशी कोटाको वैकल्पिकमा एक जना अटाए । एक मधेशी दलित र एक पहाडी दलित खुलामा सिफारिस भए ।

यस्तै, रिक्त प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदका लागि २०८० कात्तिक ३ गते सूचना प्रकाशन भएको थियो । २०८१ असार ९ गते गरिएको सिफारिसमा दलित कोटा ६ जनामा ६ जना नै पहाडी दलितको नाम सिफारिस भयो । वैकल्पिक २ जनामा समेत पहाडी दलित परे । खुलातर्फ पनि पहाडी एक जना दलितको नाम सिफारिस भयो । मधेशी कोटामा भने मधेशी दलित विशेश्वरप्रसाद हरिजन सिफारिस भए ।

उल्लिखित ३ वटा विज्ञापन यस्ता साक्षी प्रमाण हुन्, जसले दलित कोटामा हुने पदपूर्तिले दलित आरक्षणभित्रको आन्तरिक विभेद पुष्टि गर्छ । दलितका लागि आरक्षित सिटमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व अपवादबाहेक शून्य भएको पनि देखाउँछ । वैकल्पिक सूचीले समेत मधेशी दलित नचिन्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । अझ दुःखको कुरा त यो छ कि यो एक पटकको अपवाद मात्रै हैन, निरन्तरताकै शृङ्खला हो । वर्षैपिच्छेको प्रवृत्ति हेर्दा स्पष्ट छ– मधेशी दलितले आफ्नो पहाडी समकक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । जसरी एउटै डालोमा रहँदा ३० प्रतिशत खस/आर्यसँग बाँकी ७० प्रतिशतले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा मुलुकमा आरक्षण व्यवस्था निम्तियो, यसरी नै दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलितका लागि थप विशेष व्यवस्था जरुरी देखियो । नेपालमा दलित समुदाय लामो समयदेखि सामाजिक विभेद र असमानताबाट पीडित छ । प्रहरी जस्ता संस्थामा दलितहरूको प्रतिनिधित्वले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याउँछ । विभिन्न जाति, धर्म र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रहरी बलले समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत छैन ।

सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको संवैधानिक बेन्चले केही दिनअघि मात्र आरक्षणका विषयमा गरेको ल्यान्डमार्क फैसलामा सेड्युल्ड कास्ट्स (दलित) का लागि छुट्याइएको १५ प्रतिशत आरक्षण कोटाभित्र पनि सबैभन्दा पिछडिएका समुदायलाई सब क्याटोगराइज गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिशत तोक्न सकिनेछ भनेको छ । साथै अहिलेसम्म ओबिसी क्याटोगरीमा मात्रै परेको क्रिमी लेयरलाई वञ्चित गरिएकामा अबदेखि सेड्युल्ड कास्ट्स (दलित) र सेड्युल्ड ट्राइब्स (आदिवासी जनजाति) का क्रिमी लेयरले पनि आरक्षण सुविधा पाउने भएका छन् । यसबाट आरक्षणको पुनर्वितरण भई प्रतिफल वास्तविक लक्षित समूहमा पुग्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।

अब के गर्ने ?

नेपाल प्रहरीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा पहाडे दलितहरूको प्रभुत्व छ भने मधेशी दलितहरूको उपस्थिति न्यून छ । त्यसैले यो विभेदलाई सम्बोधन गर्न आरक्षणको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक छ । मधेशी दलितहरूका लागि छुट्टै आरक्षण कोटा व्यवस्था गरी, प्रहरी सेवामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन सकिन्छ । जसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।

मधेशी दलितहरू मधेशी समुदायभित्र र पहाडी दलितहरूको तुलनामा समेत चौथो तहको भेदभावको सिकार भएका छन् । उनीहरू मधेशी समुदायभित्रै पनि अपहेलित छन् । प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा भाषागत र सांस्कृतिक अवरोध हटाउन विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, दलित युवाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप आर्थिक र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

संविधानको बर्खिलाप गर्दै मधेशी दलितलाई पाखा लगाएर गरिने ‘सिफारिस प्रवृत्ति’ जारी रह्यो भने यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न पनि तयार हुनुको विकल्प मधेशी दलित समुदायसँग छैन । मधेशी दलित देशका अन्य नागरिकसरह राणा शासन, पञ्चायत र राजाका विरुद्ध लडेर गणतन्त्र ल्याउन सघाए । दलितहरूसँग मिलेर सिंगो राज्य संरचनासँग लडेर संवैधानिक रूपमा थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित गराए ।

मधेशीसँग मिलेर पहाडी राज्यसत्ताका विरुद्ध लडेर मधेश आन्दोलनमार्फत संघीयता ल्याए । तर अझै पनि दलितभित्रको कोटामा समान अवसरका लागि लड्नुपरिरहेको छ । संघीयता त आयो तर मधेश प्रदेशमा ‘कथित उपल्ला जात’ सँग पहिचान, प्रतिनिधित्व र बजेटका लागि अनि देशमा समानुपातिक समावेशिताका लागि अझै लडिरहेका छन् । आखिर मधेशी दलित कहिलेसम्म समान अधिकारका लागि लडिरहनुपर्ने हो ?