कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०२

विश्वविद्यालयमा अति भयो अराजकता

भाद्र २८, २०८१

सम्पादकीय

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

विश्वविद्यालयमा अति भयो अराजकता

Highlights

  • विश्वविद्यालयमा हुने अराजक गतिविधिहरूलाई रोक्न प्रशासन मात्रै सक्षम नहुने फरकफरक विश्वविद्यालयको घटनाबाट साबित भइसकेको छ । त्यसैले यसका लागि दलहरू नै सक्रिय बन्नुपर्छ । उनीहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा सत्ताधारी दुई दलनिकट विद्यार्थी संगठनको झडपपछि पढाइ, प्रवेश परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा तथा नियमित अनुसन्धानलगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध भएको छ ।

कांग्रेसनिकट नेविसंघ र एमालेनिकट अनेरास्ववियुबीच भएको झडपपछि तालाबन्दी गरिएकाले विश्वविद्यालयको वातावरण दुई सातादेखि खलबलिएको छ, कहिले सहज हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यसका लागि प्रयत्न भइरहेको पनि देखिँदैन । बरु विश्वविद्यालयलाई ‘प्रवेश निषेध’ को अवस्थामै राखेर बुधबार काठमाडौंस्थित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १३ औं सभा (सिनेट) सम्पन्न गरिएको छ । दुर्भाग्य के छ भने, विश्वविद्यालय सिर्जित भएको तनावपूर्ण परिस्थिति सिनेटको एजेन्डा बनेन । यस्तो अवस्थामा चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा अझै लामो समय बिथोलिने शंका बढेको छ ।

भदौ १३ मा कृषि संकाय परिसरको पुरुष छात्रावास क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेनिकट विद्यार्थीबीच झडप भएको थियो । घाइतेमध्ये दुई जनालाई उपचारका लागि काठमाडौंमा पुर्‍याउनुपरेको थियो । नेविसंघका विद्यार्थी घाइते भएका कारण सो संगठनले दोषीलाई विश्वविद्यालयबाट निष्कासनको माग राखेर तालाबन्दी

गरेको छ । नेविसंघको मागअनुसार प्रहरीले अनेरास्ववियुसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गरेको छ । त्यसप्रति सो संगठनको असन्तुष्टि छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा विश्वविद्यालयमा प्रहरीले पहरा दिनुपरिरहेको छ । शैक्षिक संस्थामा प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था निम्तिनु विडम्बना हो । तर यसको संवेदनशीलता र अर्थ पहिल्याउन राजनीतिक दल, विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ता तथा विद्यार्थी संगठन र सरकार अक्षम देखिएका छन् । सक्षम हुन्थे भने उनीहरूलाई यस परिस्थितिले पोल्नुपर्ने थियो ।

झडपमा उत्रिने दुई विद्यार्थी संगठनका माउ पार्टी कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्षसमेत हुन् । शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि एमालेकै हुन् । गृहमन्त्रीमा कांग्रेसका रमेश लेखक छन् । विश्वविद्यालयमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप आवश्यक छ । कांग्रेस तथा एमालेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । दुवै दलका नेतृत्वले नै संवाद गर्ने हो भने निकासमा कठिनाइ छैन । तर उनीहरूमा इच्छाशक्ति नै देखिँदैन । उनीहरूले कित्ता प्रस्ट पार्नुपर्छ– विद्यार्थीको उद्दण्डतालाई अनुमोदन गर्ने कि त्यहाँको त्रास अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्ने ।

प्रश्न विद्यार्थी संगठनहरूको चरित्रसँग पनि जोडिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि कृषि विश्वविद्यालयसम्मका नजिरले विद्यार्थी संगठनद्वारा शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी र पढाइमा अवरोध गरिनु सामान्य हुन थालेको छ । नेविसंघले नै त्रिविमा ४०० दिनभन्दा बढी तालाबन्दी गरेको थियो । अन्य छिटपुट तालाबन्दी त हरेक जसो विश्वविद्यालयको नियमित घटनाक्रम हुन थालेको छ । स्थिति यस्तो बनिसक्यो, विश्वविद्यालयमा पढ्ने तर गैरशैक्षिक गतिविधिमा अभ्यस्त विद्यार्थीसँग तालाबन्दीको विकल्प खोज्ने रचनात्मकता पनि बाँकी छैन ।

वास्तवमा आज विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिकभन्दा परका आपराधिक गतिविधिमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । प्राध्यापक कुट्ने, धम्क्याउने, लाइब्रेरी जलाउने, खुँडा, खुकुरी चलाउनेजस्ता काममा उनीहरू निपुण छन् । उनीहरू बस्ने छात्रावासहरू अध्ययन र बसोबासका केन्द्र होइन, मारकाटका योजना बनाउने स्थलमा रूपान्तरित भएका छन् । विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण र जीउज्यानको सुरक्षाका लागि विद्यार्थी संगठन नै खतरा भएका छन् । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरूले आफूहरूलाई पढाइ र शैक्षिक गतिविधिबाट अब्बल साबित गराउन जोड दिन ढिला भइसकेको छ । आपराधिक गतिविधिका कारण चर्चामा आइरहने हो भने संगठनको उपादेयता त सकिन्छ नै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावारण मर्दै जान्छ ।

दलहरूमाथि पनि प्रश्न छ । उनीहरू आफ्ना विद्यार्थी संगठनलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् ? उनीहरूबाट कस्तो सहयोग लिन चाहन्छन् ? शैक्षिक र प्राज्ञिक सहयोग चाहने हो भने त्यसका लागि विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा मात्रै केन्द्रित हुन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । गैरशैक्षिक र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सोहीअनुसार कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नुपर्छ, संरक्षण गरिनु हुँदैन । विद्यार्थीहरूको पाखुराकै बल खोजिएको हो र त्यसकै आधारमा आफ्नो संगठनमा प्राण भर्ने प्रयत्न हो भने त दलहरूले तत्कालका लागि क्षणिक सन्तुष्टि त पाउलान्, दीर्घकालीन रूपमा त्यसले सिर्जना गर्ने नकारात्मक असरको हिस्सेदार हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा हुने अराजक गतिविधिहरूलाई रोक्न प्रशासन मात्रै सक्षम नहुने फरकफरक विश्वविद्यालयको घटनाबाट साबित भइसकेको छ । त्यसैले यसका लागि दलहरू नै सक्रिय बन्नुपर्छ । उनीहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथसाथै, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि पहल थाल्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने स्थापित भयो भने यस्ता गतिविधिमा कमी आउनेछ । सबैभन्दा ठूलो आत्मसमीक्षाचाहिँ हरेक विद्यार्थी स्वयंले गर्न जरुरी छ– आज आफू संलग्न भइरहेको गतिविधि, आफ्नो ऊर्जाशील समयमा गरिरहेको गतिविधिले आफूलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

प्रकाशित : भाद्र २८, २०८१ ०७:२०
×