सामेली लोकतन्त्रलाई सन्चै छ ?

समाजमा प्रश्न गर्ने बानीको विकास राम्रोसँग हुनै पाएको छैन । महिला मुक्ति, जातीय भेदभाव व्यवस्था तथा छुवाछूत प्रथाबाट मुक्ति, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथाबाट मुक्ति, छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि निरन्तर बहस चलिरहनुपर्छ । असमानता, असमावेशी राज्यविरुद्ध पनि संगठित विद्रोह जरुरी हुन्छ ।

कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेदेखि दलित, महिलालगायत उत्पीडित समुदाय सशंकित बनेका छन् । यसका मूलतः दुइटा आधार छन् । पहिलो, कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले संविधान निर्दिष्ट संसदीय मान्यता र अभ्यास संकटमा पर्न सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीका बेलाबखत आइरहने सार्वजनिक समावेशिताविरोधी अभिव्यक्ति तथा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने उनका विगत र वर्तमानका व्यवहार आदि । ओली समावेशिता र संविधानवादका कटु आलोचक रहेको सर्वविदितै छ । निवर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वलगायत अन्य सरकारको संविधानविपरीतका असमावेशी चरित्र र व्यवहार पनि भोगेदेखेकै हो ।

कांग्रेस–एमालेको संविधान संशोधनसम्मका अभीष्ट साकार भएको खण्डमा उत्पीडित समुदायले नै थप अधिकार गुमाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । लोकतन्त्र रुल अफ ल (विधि/कानुनको शासन) भए तापनि रुल बाई ल (कानुनद्वारा शासन) मा जाने खतरा छ । त्यस्तो अवस्थामा कस्तो रणनीति बनाउने, संघर्षका लागि तयारी गर्ने र जनतालाई आफ्नो संवैधानिक, नैसर्गिक अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । तथापि दलित समुदायका अभियन्ताहरू कोटीहोममा आकर्षित भएका छन् ।, धर्मशास्त्रमा परिमार्जन गर्ने, हिन्दु बन्न पाउनुपर्ने जस्ता बेतुकका अर्थहीन कार्यमा तल्लीन देखिन्छन् ।

वर्ण व्यवस्था र वर्ग संघर्षबाट गुज्रिरहेको अर्थ राजनीतिक समाजमा मुख्यतः दुई खालका संघर्ष र द्वन्द्व अविच्छिन्न चलिरहने प्रक्रिया हो । पहिलो, अग्रगामी र प्रगतिशील चेतना, जसले समाजलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, समानता र समावेशी, मानवतावादी, न्यायप्रेमी र सभ्य बनाउने प्रयास जारी राख्छ । दोस्रो, प्रतिगामी सोच, जसले धार्मिक शास्त्रीय जातिभेदी, नश्लवादी, दलाल, भाग्यवादी, असमावेशी, परजीवी, आडम्बरी तथा असभ्य समाजतर्फ धकेल्न खोज्छ ।

यी दुई लाइन संघर्ष मानव जीवनको उद्विकास (पहिले बुद्धले र पछि विज्ञानले मानवलगायत प्राणीको उद्विकास भएको प्रमाणित गरेका छन्) को बखतदेखि अनवरत चल्दै आएको छ, चल्दै जानेछ । कसैको राजनीतिक, सामाजिक विचार, वाद, आस्था आत्मा–परमात्मा, ईश्वर र शास्त्र वा पात्र किन नहुन्, अर्को मानव समुदायलाई घृणा फैलाउन, हिंसा भड्काउन हतियार बन्नु हुँदैन । त्यसरी प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो व्यवस्था, वाद, सिद्धान्त, पात्र, आस्था, विश्वास, चेतना आदिको निर्धक्क विरोध गर्न पाउनु प्रत्येक मानवको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो ।

असमावेशी राज्यसत्ता

भर्खरै बंगलादेशमा सत्ता विप्लव भएको छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख हसिना ज्यान जोगाउन देश छाडेर भाग्न बाध्य भइन् । त्यसको दुइटा नकारात्मक असर तथा प्रचारबाजीको प्रभाव भने हामीकहाँ आइपुग्नबाट रोकिएन । बंगलादेशको विद्रोह आरक्षण विरोधी हो । नेपालको संविधानमा आरक्षण शब्द छैन, समानुपातिक शब्द प्रयोग गरिएको छ । ज्ञातव्य रहोस्, बंगलादेशको आरक्षण व्यवस्था र हाम्रोमा केही भिन्नता छ । निर्वासित प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमान बंगलादेश स्वतन्त्रताका सर्वोच्च नेता थिए ।

सन् १९७१ मा सशस्त्र विद्रोहद्वारा पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । १९७२ मा बंगलादेशमा आरक्षण नीति लागू गरियो । बंगलादेश स्वतन्त्रताका बेला धेरै सहिद बने र स्वतन्त्रता सेनानीहरूका लागि ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । १० प्रतिशत स्वतन्त्रता संग्राममा प्रभावित महिला र ४० प्रतिशत पिछडिएको जिल्लालाई छुट्याइयो ।

शेख हसिनाले १९९७ मा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानले समेत उक्त आरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिन् । त्यति मात्रै होइन सन् २०१० मा अर्को संशोधनमार्फत स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिना पुस्ताले समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिन् । विवादित बनेपछि विरोधका बीच हसिनाले २०१८ मा आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गरिदिइन् । तथापि त्यहाँको उच्च अदालतले आरक्षण व्यवस्था यथावत् पुनः स्थापना गरिदियो ।

हाम्रो संविधानले समानुपातिक व्यवस्था गरेको छ । निःसन्देह हाम्रो व्यवस्था पनि विवादरहित भने छैन । विश्वमा कहींकतै व्यवस्था नभएको वर्चस्वशाली शासक जाति, समुदायलाई समेत सिट व्यवस्था गरिनु लज्जास्पद छ । तथापि समानुपातिक व्यवस्था भोग गरेको भन्दै बदनाम भने दलित समुदायलाई बनाइन्छ । हाल केही दलित विधायक संसद् प्रवेश गरेका छन् ।

स्मरण रहोस्, हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा खस–आर्य महिला कोटाबाट सांसद बनेकी हुन् । त्यति मात्रै होइन, उनी कोटाबाट सजिलै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनिन् । पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महत खस–आर्य कोटाबाट सांसद बने । यस्ता अनेकौं पात्र र उदाहरण छन्, जसले समानुपातिक कोटामा दलको महत्त्वपूर्ण पद र सांसद पद प्राप्त गरे ।

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदायको बलिदानी, त्याग र संघर्षको मुख्य उपलब्धि वर्तमान संविधान हो । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता (अर्ध), समानता र समावेशी सिद्धान्तलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ । यो संविधान पूर्ण छैन, तथापि यसले सुनिश्चित गरेका संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै थप अधिकार लिनेतर्फ अग्रसर बन्ने बाटो खुला छ । उसो त संविधानप्रतिको स्वीकार्यता अत्यधिक बढेर जानु स्वागतयोग्यसमेत छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार समावेशी सिद्धान्तमा आधारित छैन । उनको क्याबिनेटमा दलित शून्य बनाइयो । उनी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सरकारले नयाँ नियुक्ति दिएका विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत, प्रदेश प्रमुख, सचिवालयलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति, न्यायाधीशलगायत कुनै पनि पदमा दलित उत्पीडित समुदाय परेनन् । सरकारको स्थायित्व र कुटिल बाटोबाट संविधान संशोधनको अन्तर्य राखेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्यो । उत्पीडित समुदायमाथि संवैधानिक अधिकार कटौतीको खतरा देखिन्छ । संविधानको संशोधन यही

संसद्को कार्यकालमा सम्भव देखिँदैन, स्वाभाविक पनि हुँदैन । अर्को निर्वाचनमा संशोधन गर्नुपर्नाका कारण र संशोधन गर्नुपर्ने विषय लिएर मतदाताकहाँ जाने र नयाँ जनमतको म्यान्डेटअनुसार संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक विधि र उत्तम हुनेछ ।

समावेशीकरण नेपाली जनक्रान्ति, जनआन्दोलन, संघर्ष र बलिदानी मात्रै होइन सामाजिक सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सामुदायिक, जातीय, राजनीतिक र आर्थिक विविधताको महत्त्वपूर्ण आधार हो । मुलुकका एकल जातिवादी, पटकपटक परिक्षित र अक्षम, अयोग्य

राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्तालाई सत्ता मोज, लुट र हाइसन्चो रहे पनि देशको सामेली लोकतन्त्रलाई पटक्कै सन्चो छैन । यसको उपचार लोकतान्त्रिक विधिबाट ती नेतृत्वको बहिर्गमन नै हो । सामेली लोकतन्त्रलाई अझ स्वस्थ, सुन्दर र योग्य बनाऊनुछ ।