दुर्घटना घटाउन राज्यले के गर्न सक्छ ?

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३५ हजार ४ सय ४ सवारी दुर्घटना भए, जसमा २ हजार ३ सय ६८ ले ज्यान गुमाए भने ६ हजार १ सय ६० गम्भीर र २५ हजार ९ सय ९६ सामान्य घाइते भए । गम्भीर घाइतेमध्ये केहीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो, जुन तथ्यांकमा आउँदैन । हाम्रो देशमा सरदर वार्षिक ३ हजार जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुन्छ । करिब १ लाख किमि सडक सञ्जाल भएको नेपालमा ६२ लाख सवारी दर्ता छन् ।

देशमा भएका सडकमध्ये केवल २३ हजार किलोमिटर मात्र सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भएका छन् भने अन्य सडक मापदण्डबिनै बनेका छन् । यो तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो यात्रा कति जोखिमयुक्त छ भनेर । यस्ता कमजोर र जोखिमपूर्ण सडक सञ्जाल नै दुर्घटनाका प्रमुख कारण बन्दै आएको सबैलाई अवगत नै छ ।

दुर्घटनाको कथा दशकौंदेखि नेपालमा उही भए पनि पछिल्ला वर्ष यो क्रम बढ्दै गएकाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । तर दुर्घटनाको यो चुनौती सम्बोधन गर्न राज्यबाट ठोस कार्यक्रम केही आएको देखिँदैन । सरकारले हालसालै पृथ्वी राजमार्गको सिमलतालमा दुई भीषण सवारी दुर्घटनाबारे अनुसन्धानका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्‍यो । सो कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर त्यसपछिको काम के गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट छैन ।

त्यस्ता दुर्घटनापछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरी परिवारप्रति समवेदना दिने काम कर्मकाण्डी रूपमा हुँदै आए पनि यस्ता दुर्घटना भविष्यमा हुन नदिन गरिनुपर्ने कामबारे कसैबाट गम्भीरता देखिँदैन । मानिसको अमूल्य ज्यान गुम्ने र कतिपयले जीवनभर अपांग भएर बिताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने यस्ता दुर्घटनाले कतिपयको परिवार नै बिचल्लीमा परेका हुन्छन्, जसले सामाजिक समस्या पनि त्यति नै देखिन्छ । यस्ता सामाजिक समस्या र मृतकका परिवारका मानसिक पीडाको कथा त बेग्लै छ । यसबारे ध्यान दिने कुरा त अझै टाढाको कुरा भयो । सरकारीस्तरबाट यसबारे न अध्ययन भएको पाउँछौं न समस्या समाधान गर्न गम्भीरता ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले सडक दुर्घटना कमी गराउन ५ कडीको व्याख्या गरेको छ । ती हुन् ः सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारीसाधन, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार । यी ५ कडीलाई पालना गर्ने हो भने सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्रसंघको ठम्याइ छ । सडक सुरक्षा प्रभावकारी भएमा स्वतः दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा कमी आउँछ । तर, नेपालमा यी पाँचै कडीमा काम भएका छैनन् । त्यसैले दुर्घटना घट्नुको साटो बढिरहेका छन् ।

गरिब र विकासोन्मुख मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका पाँच कडीमा धेरै सुधार ल्याउन जरुरी छ । यही हिसाबमा केही नगर्ने हो भने सवारीसाधनको बढ्दो गतिसँगै मृत्युदर पनि बढ्ने निश्चित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को तथ्यांकअनुसार सडक दुर्घटनाको आर्थिक प्रभाव अझ गरिब देशमा तुलनात्मक रूपमा कम छ । कम आय हुने देशमा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १ प्रतिशत र मध्यम आय हुने देशमा १.५ प्रतिशत र उच्च आय हुने देशमा २ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुन्छ । यसरी दुर्घटनाले मानवीय क्षतिका साथसाथै आर्थिक क्षति पनि गरिरहेको छ । यस्तो क्षति बेहोर्न सके र सुरक्षामा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने थियो ।

सडक सुरक्षाका उपाय

सडक मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन् । मन्त्रालयसँग सयौं परियोजना छन् । सडक बनाउनेदेखि व्यस्त सडक व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भार सडक विभागको प्रमुख काम हो । त्यसैले सडक सुरक्षातिर भने सडक विभागको पूर्ण जिम्मेवारी देखिँदैन । यातायात व्यवस्थापन विभागले सवारीसाधनको दर्ता अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्य, सवारीसाधन तथा अनुमतिपत्रको नवीकरण र अरू जाँच गर्छ । त्यसैले यसको पनि सडक सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी देखिएन । ट्राफिक प्रहरीको काम नियम पालना गर्न लगाउने हो र नियम नमान्नेलाई कारबाही गर्ने हो । नेपालमा २४ घण्टा सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको अभाव छ ।

त्यसैले अब एउटा सडक सुरक्षा बोर्ड अथवा सडक सुरक्षा परिषद् बनाउनुपर्छ । अरू देशमा हेर्ने हो भने यातायात वा सडक सुरक्षा मन्त्रालयमातहत रहने गरेको छ । अथवा सडक सुरक्षा निकाय हेर्ने भिन्दै निकाय हुन्छ । नेपालमा पनि अब यस्तै संरचनाको आवश्यकता छ । यो बोर्ड/परिषद्ले पूरै सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसलाई एउटा लक्ष्य दिनुपर्छ । यस्तो परिषद्मा विज्ञहरू राखिनुपर्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरेर सुरक्षाका पहललाई उनीहरूकै विज्ञता उपयोग गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।

हुन त नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा २०७३ सालमै सडक सुरक्षा परिषद् बनेको थियो । तर यसले केही काम गर्न भने सकेन । सचिव नै अध्यक्ष हुँदा सडक निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र सुरक्षा हेर्ने प्रमुख एउटै हुन जाँदा काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसबाट पाठ सिक्दै अविलम्ब एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र परिषद् बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन बनाउन तयार भएको विधेयक भौतिक मन्त्रालयमा थन्किएको छ । संसद्मा पेस नभएको अवस्थामा हाम्रा नेताले त्यसमा चासो नराख्नु आश्चर्य हो । यो परिषद् बन्नेबित्तिकै जादुको छडी जस्तो हुन्न तर २४ घण्टा सुरक्षा हेर्ने निकाय र योसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी हुने हो भने अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकिने होइन । युरोप, अफ्रिका, अमेरिका र एसियन देशहरूमा प्रायः सबैमा यस्ता परिषद् छन् ।

मुख्यतः नेपालमा सडक दुर्घटना सम्बोधन गर्न पाँच काम गर्नु जरुरी छ । सडकमा सुधार, चालकको ज्ञान, सीप र मनोवृत्तिमा सुधार, सवारीसाधन कन्डिसनमा राख्ने र उचित कानुनको विकास र लागू । साथै, दुर्घटनापछिको उद्धार संयन्त्र बनाउनु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । यति पाँच कुरामा अविलम्ब ध्यान दिन सकियो भने नेपालमा दुर्घटनामा कमी आउँछ । यी सबै काम गर्न राज्यमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत र जनशक्ति जुटाउन कुनै ठूलो कुरा होइन ।

स्विडेनको सफल उदाहरण

आज संसारमा सडक सुरक्षाको सवाल सफल र उदाहरणीय राष्ट्रका रूपमा युरोपेली देश स्विडेनको नाम आउँछ । यो देशमा सडक दुर्घटनामा सन् १९७३ मा १,१७७ को मृत्यु भएको थियो भने २०२२ मा त्यो संख्या घटेर २२७ पुग्यो । यो तथ्यांकबाट स्विडेनले सडक सुरक्षामा धेरै लगानी र मिहिनेत गर्‍यो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्विडेनले सन् १९९७ मा ‘जिरो भिजन’ रणनीतिका लागि कानुन पास गर्‍यो । सडक सुरक्षाका लागि त्यहाँ निकै गम्भीर तरिकाले उपाय अपनाइए । दुईतर्फी आवतजावतलाई स्टिलको बारले छुट्याउने काम भयो । सडक सुरक्षाबारमा लगानी भयो । गति सीमित नियम लागू भयो । अनुगमनका लागि सडकमा क्यामरा प्रयोग भयो । सिट पेटी, हेल्मेट अनिवार्य गरिनुका साथै ट्राफिक बत्ती जडानलाई व्यापक गरियो । ‘जिरो भिजन’ को मूलमर्म कोही व्यक्ति सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनुहुन्न र गम्भीर घाइते हुनुहुन्न भन्ने हो । जसका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । ‘जिरो भिजन’ लागू भएपछि सुरक्षित सडक पूर्वाधार बनाउन राज्यले धेरै लगानी गर्‍यो । १९९८ मा आवतजावत गर्ने सवारीलाई स्टिल बारले छुट्याउँदा सो वर्ष मात्र ६५ जनाको ज्यान जोगिएको तथ्यांक छ । संसारका धेरै देशले यो रणनीति अनुसरण गरेका छन् ।

नेपालको प्रमुख समस्या सडक पूर्वाधार नै हो । स्विडेनले अपनाएको सडक सुरक्षाका उपाय सरल र धेरै लगानी आवश्यक नपर्ने छन् । त्यसैले नेपालले गर्न नसकिने भन्ने छैन । स्विडेनले गर्न सक्छ भने नेपालले पनि सक्नुपर्छ । अन्य देशले पनि यसका लागि ठूलो लगानी गर्दै आएका छन्, जसमा जर्मनी र नर्वेको उदाहरण धेरैले लिने गर्छन् । त्यसैले नेपालले यी देशको सफल अभ्यासलाई अनुसरण गरी सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन ढिला भइसकेको छ ।

तत्काल के गर्ने त ?

नेपालमा सडक सुरक्षाका पूर्वाधारको निकै अभाव देखिन्छ । तैपनि दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न तत्काल सम्भव छैन । पहिलो, यसका लागि सडक सुरक्षा बार बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो अधिकांश सडक पहाडी भूभागमा भएकाले दुर्घटना भएको सवारी ५०० मिटरसम्म तल झर्ने गरेको पाइन्छ । कम्तीमा पनि सडक बार हुने हो भने सबै सडकबाट तल झरेर दुर्घटना हुने खतरा निकै हदसम्म कम हुन्छ । दोस्रो, हरेक सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि उपयुक्त भएको प्रमाणपत्र वर्षको चारपल्ट यातायात कार्यालयमा बुझाउने नियम बनाइनुपर्छ । यसो हुँदा सवारीसाधन कन्डिसनमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर राज्यले सवारी परीक्षणको काम गर्न सक्दैन ।

त्यसैले निजी क्षेत्रमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै चालक अनुमतिपत्र बनाउँदा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ भने चालकलाई बेलाबेला सरकारबाट तालिम वा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सवारी अनुगमन प्रविधिमा पनि लगानी गर्नु जरुरी छ । ट्राफिक बत्तीको सेन्सर सिस्टम सडकमा जडान गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँचले सफलता पाएको छ । यसलाई अन्य क्षेत्रका गाउँ तथा राजमार्गमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।

यति काम नगर्ने तर दुर्घटनापछि समवेदनाका विज्ञप्ति निकाल्न होडबाजी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई अब यस्ता विज्ञप्ति निकाल्ने नैतिक आधार छैन ।

– गजुरेल पूर्वाधार तथा यातायात विज्ञ हुन् ।